१९९१ लोकसभा निवडणुका

१९९१ लोकसभा निवडणुका 

general election in India
माध्यमे अपभारण करा
विकिपीडिया
प्रकार	भारतीय सार्वत्रिक निवडणुका
स्थान	भारत
कार्यक्षेत्र भाग	भारत
तारीख	मे २०, इ.स. १९९१, जून १२, इ.स. १९९१, जून १५, इ.स. १९९१
मागील.	१९८९ लोकसभा निवडणुका
पुढील	१९९६ लोकसभा निवडणुका
यशस्वी उमेदवार	पी.व्ही. नरसिंहराव
उमेदवार	लालकृष्ण अडवाणी
अधिकार नियंत्रण  Q3532223
रिसोनेंटेर पेटस्केन सखोलीया ओपनस्ट्रीट मॅप शोधक साधन चित्रित शोध

भारतात १९९१ मधील सार्वत्रिक निवडणुका ह्या १० व्या लोकसभेचे सदस्य निवडण्यासाठी २० मे, १२ जून आणि १५ जून १९९१ रोजी घेण्यात आल्या. पंजाबमध्ये ह्या १९ फेब्रुवारी १९९२ पर्यंत विलंबीत झाल्या.

लोकसभेत कोणताही पक्ष बहुमत मिळवू शकला नाही, परिणामी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (इंदिरा) ने इतर पक्षांच्या पाठिंब्याने नवीन पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखाली अल्पसंख्याक सरकार स्थापन केले. जनता दल आणि झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या खासदारांना लाच देऊन हे सरकार २८ जुलै १९९३ रोजीच्या वादग्रस्त परिस्थितीत अविश्वास ठरावातून वाचले.^{[१] [२]}

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये वाटप केलेल्या सहा जागांसाठी किंवा बिहारमधील दोन आणि उत्तर प्रदेशातील एका जागेसाठी निवडणुका झाल्या नाहीत. मतदानाची टक्केवारी ५७% होती, जी भारतीय सार्वत्रिक निवडणुकीतील आजपर्यंतची सर्वात कमी आहे.^[३]

व्ही.पी. सिंग आणि चंद्रशेखर यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारे कोसळल्यानंतर १९९१ च्या निवडणुका झाल्या कारण मागील लोकसभा निवडणुकीच्या अवघ्या सोळा महिन्यांत सभा विसर्जित झाली होती. ५०० दशलक्षाहून अधिक पात्र मतदारांना पुन्हा एकदा त्यांचे सरकार निवडण्याची संधी देण्यात आली.^[४] या निवडणुका ध्रुवीकरणाच्या वातावरणात पार पडल्या आणि मंडल आयोगाची पडझड आणि राम मंदिर-बाबरी मशीद प्रकरण या दोन महत्त्वाच्या मतदानाच्या मुद्द्यांवरून त्यांना 'मंडल-मंदिर' निवडणुका म्हणूनही संबोधले गेले.

व्ही.पी. सिंग सरकारने जारी केलेल्या मंडल आयोगाच्या अहवालात सरकारी नोकऱ्यांमध्ये इतर मागास जातींना (ओबीसी) २७% आरक्षण देण्याची सूचना केली होती, त्यामुळे देशभरात मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार आणि निषेध नोंदवला गेला आणि अनेक विद्यार्थ्यांसह लोकांनी दिल्लीत स्वतःला पेटवून घेतले. अयोध्येतील बाबरी मशिदीच्या विवादित जागेवर राम मंदिर बांधण्याबाबत वाद झाला होता, ज्याचा हिंदू उजवा पक्ष भारतीय जनता पक्ष आपला प्रमुख निवडणूक जाहीरनामा म्हणून वापर करत होता. राममंदिर आंदोलनामुळे सुरू झालेल्या तीव्र धार्मिक ध्रुवीकरणाचा प्रतिकार करण्यासाठी, सत्ताधारी जनता दलाने मंडल आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जोरदार मोहीम राबवली, ज्याचा भाजपने आरोप केला की हे हिंदू ऐक्य कमी करण्याचा डाव आहे.

मंदिर-मंडल मुद्द्यावरून देशाच्या अनेक भागात अनेक दंगली झाल्या आणि मतदारांचे जातीय आणि धार्मिक ध्रुवीकरण झाले. जनता दल एका विशिष्ट राज्यात एका विशिष्ट जातीला पाठिंबा देत वेगवेगळ्या गटांमध्ये तुटून पडू लागल्याने, काँग्रेस (आय) ने सर्वाधिक जागा मिळवून आणि अल्पसंख्याक सरकार स्थापन करून ध्रुवीकरणाचा सर्वाधिक फायदा घेतला.^[५]

२० मे रोजी मतदानाच्या पहिल्या फेरीच्या एका दिवसानंतर, माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची श्रीपेरेम्बुदूरमध्ये मारगतम चंद्रशेकर यांच्या प्रचारात असताना हत्या झाली. उर्वरित निवडणुकीचे दिवस जूनच्या मध्यापर्यंत पुढे ढकलण्यात आले आणि शेवटी १२ आणि १५ जून रोजी मतदान झाले.

पहिल्या टप्प्यातील ५३४ पैकी २११ जागांवर मतदान झाले. पहिल्या टप्प्यातील मतदानानंतर ही हत्या झाल्यामुळे उर्वरित मतदारसंघात वेगवेगळे निकाल लागले.^[६] पहिल्या टप्प्यात काँग्रेसचा जवळपास सफाया झाला होता, पण त्यांनी दुसऱ्या टप्प्यात दुःखाच्या मोठ्या सहानुभूतीमुळे अनेक मत मिळवले.^[७]

१७ जून १९९१ रोजी प्रचारादरम्यान पंजाबमध्ये बंदुकधारींनी केलेल्या दोन हल्ल्यांमध्ये ७६ ते १२६ लोकांना गोळ्या घालून ठार करण्यात आले होते. पोलिसांच्या अहवालात असे म्हणले की ही हत्या शीख अतिरेक्यांनी केली होती.^[८] जम्मू-काश्मीर आणि पंजाबमध्ये लोकसभेच्या एकूण १९ जागांवर निवडणुका झाल्या नाहीत.^[९] पंजाबमध्ये १९ फेब्रुवारी १९९२ रोजी निवडणुका झाल्या.^{[१०][११]}

काँग्रेस (आय) सरकार स्थापन करण्याच्या स्थितीत होती व संभाव्य पंतप्रधान म्हणून प्रसारमाध्यमांमध्ये उल्लेख केलेल्या खालील व्यक्ती होत्या.^[१४]

• माजी गृह आणि परराष्ट्र मंत्री - पी.व्ही. नरसिंहराव
• महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री - शरद पवार
• मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री - अर्जुन सिंग^[१४]
• माजी अर्थमंत्री आणि परराष्ट्र मंत्री - नारायण दत्त तिवारी^[१५]

राजीव यांच्या विधवा सोनिया यांच्या सूचनेनुसार, पी.व्ही. नरसिंह राव यांची काँग्रेसचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून निवड करण्यात आली. नंद्यालमधून पोटनिवडणूकीत जिंकलेल्या राव यांनी वादग्रस्त परिस्थितीत जनता दल आणि झारखंड मुक्ती मोर्चाचा बाहेरून पाठिंबा मिळवला. लाल बहादूर शास्त्री यांच्यानंतर, राव हे नेहरू-गांधी कुटुंबाबाहेरचे दुसरे काँग्रेसचे पंतप्रधान होते आणि अल्पसंख्याक सरकारचे नेतृत्व करणारे दुसरे काँग्रेस पंतप्रधान होते ज्याने पूर्ण ५ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला होता (या आधी इंदिरा गांधींनी १९६९ ते १९७१ पर्यंत अल्पसंख्याक सरकारचे नेतृत्व केले होते जेव्हा १९६९ मध्ये काँग्रेस पक्षाचे काँग्रेस (ओ) आणि काँग्रेस (आर) मध्ये विभाजन झाले.^[१६]