हरीश साळवे

क्विन्स काउन्सिल हरीश साळवे
भारताचे महान्यायअभिकर्ता
कार्यकाळ १ नोव्हेंबर १९९९ – ३ नोव्हेंबर २००२
मागील	एन संतोष हेगडे
पुढील	किरीट रावल
जन्म	२२ जून, १९५५ (1955-06-22) (वय: ६९) वरुड, शिंदखेडा, धुळे
राष्ट्रीयत्व	भारतीय
आई	अमृती साळवे
वडील	नरेंद्र कुमार साळवे
पत्नी	मीनाक्षी साळवे (ल. १९८२; घ. २०२०) कॅरोलिन ब्रॉसार्ड (ल. २०२०)
अपत्ये	साक्षी, सानिया
शिक्षण	वाणिज्य पदवीधर, कायदा पदवीधर
गुरुकुल	•  राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ,  •  भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
व्यवसाय	ज्येष्ठ वकील
धर्म	ख्रिश्चन
पुरस्कार	पद्मभूषण

'क्विन्स काउन्सिल' हरीश साळवे हे एक भारतीय वरिष्ठ वकील आहेत जे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करतात. त्यांनी १ नोव्हेंबर १९९९ ते ३ नोव्हेंबर २००२ या कालावधीत भारताचे महान्यायअभिकर्ता म्हणून काम केले. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात (ICJ) कुलभूषण जाधव यांचा खटलाही लढवला. १६ जानेवारी २०२० रोजी त्यांची इंग्लंड आणि वेल्सच्या न्यायालयांसाठी क्विन्स काउन्सिल (राणीचे वकील) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

हरीश साळवे यांचा जन्म मराठी कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील नरेंद्र कुमार साळवे हे चार्टर्ड अकाउंटंट आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे प्रमुख राजकारणी होते. त्यांची आई अमृती साळवे या डॉक्टर होत्या. त्यांचे आजोबा पीके साळवे हे एक यशस्वी फौजदारी वकील होते, तर त्यांचे पणजोबा मुन्सिफ (गौण न्यायाधीश) होते.^[१] साळवे हे धर्माने ख्रिश्चन असून, त्यांचे कुटुंब बहु-धार्मिक वृत्तीचे आहे.^[२]

हरीश साळवे यांचे मीनाक्षी साळवे यांच्याशी १९८२ साली लग्न झाले. ३८ वर्षांच्या संसारनंतर २०२० मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला. सध्या साळवे उत्तर लंडनमध्ये राहतात. साळवे यांनी २८ ऑक्टोबर २०२० रोजी कॅरोलिन ब्रॉसार्ड या लंडनस्थित कलाकाराशी लग्न केले.^[३] हरीश साळवे ब्रॉसार्डला पहिल्यांदा एका कला कार्यक्रमात भेटले होते.^[४]

त्यांचे शालेय शिक्षण सेंट फ्रान्सिस डी'सेल्स हायस्कूल, नागपूर, महाराष्ट्र येथे झाले.^[५] त्यांनी ICAI मधून चार्टर्ड अकाउंटन्सी आणि नागपूर विद्यापीठातून कायद्यातील पदवी (एल.एल.बी.) मिळवली.^[६] भारताचे माजी सरन्यायाधीश शरद बोबडे हे त्यांचे शाळेतील वर्गमित्र होते. वकील होण्यापूर्वी साळवे यांनी कर आकारणीत चार्टर्ड अकाउंटन्सीचा सराव केला. त्यांनी १९८० मध्ये जे.बी. दादाचंदजी अँड कंपनी मध्ये इंटर्न म्हणून त्यांच्या कायदेशीर कारकिर्दीला सुरुवात केली.^[७]

साळवे यांनी १९८० मध्ये जे.बी.दादाचंदजी अँड कंपनी येथे त्यांच्या कायदेशीर कारकिर्दीला सुरुवात केली, प्रथम इंटर्न म्हणून आणि नंतर पूर्णवेळ वकील म्हणून. यावेळी, त्यांनी मिनर्व्हा मिल्स प्रकरणात पालखीवाला यांना मदत केली (प्रकरणाचा संदर्भ: AIR 1980 SC 1789).^[८] साळवे यांना नंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने वरिष्ठ वकील म्हणून नियुक्त केले.

साळवे यांनी १९८०-१९८६ पर्यंत माजी महान्यायवादी सोली सोराबजी यांच्यासोबत काम केले.^[९] नोव्हेंबर २००२ मध्ये त्यांचा पहिला टर्म संपला तेव्हा "वैयक्तिक कारणांमुळे" दुसऱ्या तीन वर्षांच्या टर्मसाठी त्यांनी नामनिर्देशित होण्यास नकार दिला. नंतर त्यांनी स्पष्ट केले की त्यांची पत्नी घरी अतिरिक्त काम आणल्याने नाखूश होती.^{[१०][११]}

साळवे यांची सर्वोच्च न्यायालयाने काही प्रकरणात; मुख्यतः पर्यावरण रक्षणासंबंधित प्रकरणात ॲमिकस क्युरी (न्यायालय मित्र) म्हणून नियुक्ती केली होती. तथापि, बेकायदेशीर खाणकामावरील सुनावणीदरम्यान, त्यांनी याआधी यातील काही पक्षांसाठी वकिली केली होती, या कारणास्तव त्यांनी स्वतःला या पदावरून दूर केले.

२०१३ मध्ये, साळवे यांनी 'इंग्लिश बार'मध्ये दाखला मिळवला आणि त्यानंतर ते ब्लॅकस्टोन चेंबर्समध्ये देखील सामील झाले.^[१२]

हरीश साळवे यांनी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात पहिल्या अँटी डंपिंग खटल्यात युक्तिवाद केला. मुकेश अंबानींच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड सारख्या मोठ्या कंपन्यांचे ते वारंवार प्रतिनिधित्व करतात. अनिल अंबाणी यांच्या रिलायन्स नॅचरल रिसोर्सेस लिमिटेड यांच्या विरुद्ध कृष्णा गोदावरी बेसिन गॅस विवाद प्रकरणात ते हजर झाले होते.

इतर आशिलात टाटा ग्रुप, ITC लिमिटेड यांचा समावेश आहे, ज्यांचे त्यांनी विविध बाबींवर प्रतिनिधित्व केले आहे. साळवे टाटा समूहाच्या अनेक कंपन्यांसाठी कोर्टात हजर झाला आहे. ते स्वतः रतन टाटा यांच्यासाठीही हजर झाले आहेत.

साळवे यांनी भारत सरकारसोबतच्या $२.५ अब्ज कर विवादात व्होडाफोनचे प्रतिनिधित्व केले. सुरुवातीला मुंबई उच्च न्यायालयात ते पराभूत झाले.^[१३] परंतु नंतर लंडनमध्ये तात्पुरते निवासस्थान घेतल्यानंतर आणि केवळ खटल्यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी त्यांचे कार्यालय तेथे हलवल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात हा खटला जिंकला.^[१४] २०१२ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर कायद्याचे पूर्वलक्ष्यी स्पष्टीकरण पास केल्याबद्दल साळवे यांनी भारत सरकारवर अत्यंत टीका केली होती, ज्याने सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला होता.^[१५]

साळवे २००३ मध्ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या आदेशानुसार गुजरात दंगलीतील पीडित बिल्किस बानोसाठी हजर झाले होते.^[१६] आरुषी-हेमराज दुहेरी हत्याकांडात बचाव वकील म्हणूनही ते हजर झाले होते.

२०१५ मध्ये, त्यांनी अभिनेता सलमान खानची हाय-प्रोफाइल केस घेतली. या अभिनेत्याला यापूर्वी २००२ मध्ये झालेल्या हिट-अँड-रन अपघातात पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती, ज्यामध्ये एकाचा मृत्यू झाला होता आणि चार जण जखमी झाले होते.^[१७] वरिष्ठ वकील अमित देसाई, मुंबईस्थित वकील यांनी सलमान खान खटल्यात अल्प काळासाठी साळवे यांची जागा घेतली होती.^[१८] अखेरीस मुंबई उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आणि १० डिसेंबर २०१५ रोजी सलमान खानला २००२ च्या हिट-अँड-रन आणि ड्रंक-अँड-ड्राइव्ह खटल्यातील सर्व आरोपांमधून निर्दोष मुक्त केले.^[१९]

मे २०१७ मध्ये त्यांनी कुलभूषण जाधव प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयासमोर भारताचे प्रतिनिधित्व केले. जाधव यांना हेरगिरीच्या आरोपाखाली पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती.^[२०] त्यांच्या प्रयत्नांमुळे, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने अंतिम निकाल घोषित होईपर्यंत जाधव यांच्या फाशीला तात्पुरती स्थगिती देण्याचा आदेश दिला आहे. या प्रकरणासाठी साळवे यांनी फक्त ₹१ इतके कायदेशीर शुल्क आकारले.^[२१] इंडिया टुडे मासिकाने २०१७ च्या भारतातील ५० सर्वात शक्तिशाली व्यक्तींच्या यादीत त्यांना ४३ वे स्थान दिले.^[२२]