हरितसेना

हरितसेना महाराष्ट्राची ओळख: भारतीय संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्तवातील कलम 48 अ नुसार वन, वन्यजीव, पर्यावरण व इतर नैसर्गिक संसाधंनाच्या संरक्षण व संवर्धनाची जबाबदारी संबंधित राज्यांवर सोपविण्यात आलेली आहे. याशिवाय कलम 51अ(ग) अन्वये वन, वन्यजीव, नदी, तलाव या सारख्या नैसर्गिक संसाधनाचे संरक्षण व संवर्धन करणे तसेच प्राणिमात्राबाबत आदर बाळगणे हे प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य आहे. राष्ट्रीय वननीती नुसार राज्याचे 33% भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित असणे गरजेचे आहे, तथापि राज्यात हे प्रमाण 20% असल्याने लक्षणीय वाढ करणे प्रकरणी येणाऱ्या 3 वर्षात एकूण 50 कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रम राबविण्याचा शासनाचा मानस आहे. त्याकरिता अपुऱ्या पडणाऱ्या मनुष्यबळाकरिता महाराष्ट्र हरित सेना ही संकल्पना राबविण्याचा शासन निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

सदर्हु महाराष्ट्र हरित सेनेत समाजातील सर्व स्तरातील घटक जोडणे गरजेचे असून त्याकरिता ऑनलाइन सुविधा कार्यान्वित करण्यात येत आहे, जेणेकरून लोकसहभाग व सहयोग घेणे सुनिश्चित करता येईल.

उद्दिष्टे

वने ही पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टी ने जेवढी महत्त्वाची आहेत, तेवढीच माणसाच्या विविध गरजांची पूर्तता करण्यासाठी देखील अत्यंत उपयुक्त आहेत. शुद्ध हवेपासून ते वन उपजांपर्यंत विविधांगांनी वने ही माणसाच्या दैनंदिन आयुष्याशी जोडली गेली आहेत. त्या‍मुळे वनांची निर्मिती, वनसंरक्षण आणि संवर्धन या तिन्हीं गोष्टीस महत्त्वाच्या असल्याने त्यादृष्टी.ने विभागाने कामाची दिशा ठरविली आहे. वने ही माणसाला मिळालेली एक नैसर्गिक संपदा आहे. वनांचे पुनरुज्जीवन करणे शक्य आहे. त्यासाठी आवश्यक आहे उत्तम वन व्यवस्थापन. वने ही प्रामुख्याने जमीन, वनस्पती, झाडे, प्राणी, सुक्ष्म जीवजंतू यांनी बनलेली असतात. वनातील हे घटक एकमेकांना पूरक स्वरूपाचे काम करतात. त्यामुळे सजीवसृष्टी.चा समातेल राखण्यास मदत होते. यापैकी कुठल्याही एका घटकात बदल झाला तर पर्यावरणाची साखळी विस्कळीत होते.

• राष्ट्रीय व राज्य वन धोरणानुसार राज्याचे 33% भौगोलिक क्षेत्र वृक्षाच्छादित असणे गरजेचे आहे.
• त्याच प्रमाणे भारतीय संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वातील कलम ४८ अ नुसार वन्यजीव पर्यावरण व इतर नैसर्गिक संसाधनाच्या संरक्षण व संवर्धनाची जबाबदारी संबंधित राज्यावर सोपवण्यात आली आहे.

1. प्रत्येक नागरिकास वन व वन्यजीवांचे संरक्षण व संवर्धन करण्याची संधी उपलब्ध करून देणे.
2. लोकसहभागातुन वन, वन्यजीव संवर्धन व संरक्षण प्रभावीपणे करणे.

1. राज्यातील प्रत्येक नागरिक वैयक्तिकरित्या महाराष्ट्र हरित सेनेचा सदस्य होऊ शकतो उदाहरणार्थ-
   • शालेय विद्यार्थी
   • महाविद्यालयीन विद्यार्थी
   • महिला
   • शासकीय कर्मचारी/ अधिकारी (कार्यरत तसेच सेवा निवृत्त दोन्ही वर्गाचे अधिकारी)
   • खाजगी संस्थांचे कर्मचारी/ अधिकारी
   • व्यावसायिक
   • ज्येष्ठ नागरिक
   • शालेय विद्यार्थी
2. सामुहिक स्वरूपात सुद्धा सदस्य नोंदणी करता येईल.
   • निमशासकीय संस्था
   • अशासकीय संस्था
   • शैक्षणिक संस्था
   • सहकारी संस्था
   • औद्योगिक संस्था
   • स्वयंसेवी संस्था इत्यादींना महाराष्ट्र हरित सेनेचे सदस्य होणे शक्य आहे.

सदस्य कसे होता येईल- महाराष्ट्र हरित सेनेच्या सदस्यत्वासाठी www.greenarmy.mahaforest.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर नोंदणी करावी. नोंदणीसाठी आवश्यक दस्तावेज- खालीलपैकी कोणतेही एक ओळखपत्र-

1. आधारकार्ड
2. पॅनकार्ड
3. ड्रायव्हिंग लायसन्स
4. मतदार ओळखपत्र
5. शालेय/महाविद्यालयीन ओळखपत्र
6. पारपत्र
7. शासकीय/निमशासकीय संस्थांनी जारी केलेले ओळखपत्र.

1. वन विभागामार्फत आयोजित कार्यक्रमात सक्रीय सहभाग अपेक्षित जसे की-
   • वृक्ष लागवड
   • वृक्ष दिंडी
   • वनांच्या संरक्षणाकरीता सामूहिक गस्त.
   • वणव्याच्या हंगामात प्रत्यक्ष सहभाग.
   • वन्यप्राणी प्रगणनेमध्ये सहभाग.
   • वन विभागामार्फत साज-या केल्या जाणा-या वसुंधरा दिन, पर्यावरण दिन, जागतिक वन दिन इत्यादी उपक्रमांमध्ये सहभाग.
   • वनमहोत्सव कालावधीत वन विभागामार्फत राबविल्या जाणा-या सर्व उपक्रमांमध्ये सहभाग.
   • वन्यजीव सप्ताहातील वन्यप्राणी संरक्षणासंबंधीत सर्व उपक्रमांमध्ये सहभाग.
   • पर्यावरण संवर्धनासाठी आयोजित प्रभात फेरी, पथनाट्य, सायकल रॅली इत्यादी जनजागृती कार्यक्रमांमध्ये सहभाग.
2. या व्यतिरिक्त त्यांचे क्षेत्रातील वन, वन्यजीव, निसर्ग व पर्यावरणाशी निगडीत कार्यक्रमात/उपक्रमात हिरीरीने सक्रीय सहभाग. ==== उपक्रम आणि अपेक्षित परिणाम ==== [null हरितसेना महाराष्ट्राच्या सर्व स्वयंसेवकांच्या उपक्रमासाठी येथे क्लिक करा] [null शाळेच्या विद्यार्थ्यांच्या उपक्रमासाठी येथे क्लिक करा]
3. या मोहिमेमुळे जनतेचा होणारा फायदा
   1. जे स्वयंसेवक वर्षभर सक्रिय सहभाग घेतील, त्‍यांची शासनामार्फत विशेष दखल घेऊन त्‍यांना प्रमाणपत्र किंवा पारितोषिक देऊन पुरस्‍कृत केले जाणार आहे.
   2. स्वयंसेवक यातून विविध वृक्षारोपण, वनसंवर्धन आणि वन्यजीव संरक्षण या बाबत जागरूक होऊन सामाजिक आणि पर्यावरण बांधिलकी जपत सहभागी व्यवस्थापनात महत्त्वाची भूमिका पार पाडतील.
   3. यातून मिळणारा अनुभव ते त्यांचे वैयक्तिक व व्यावसायिक लाभाकरिता वापरू शकतील.
   4. स्वयंसेवकांना विविध वन क्षेत्र, अभयारण्य तसेच व्याघ्र प्रकल्पात लागणा-या प्रवेश शुल्कात व इतर शुल्कात सवलत देण्याची तरतूद शासनाच्या विचाराधीन आहे.