स्वतंत्र विदर्भराज्य चळवळ

स्वतंत्र विदर्भराज्य चळवळ हा भारतात नागपूर राजधानी असलेले स्वतंत्र विदर्भाचे राज्य निर्माण करण्यासाठी विविध व्यक्ती, संघटना आणि राजकीय पक्षांनी आयोजित केलेल्या राजकीय उपक्रमांचा समावेश आहे. प्रस्तावित राज्यात महाराष्ट्र राज्याच्या पूर्वेकडील ११ जिल्हे समाविष्ट आहेत. विदर्भात सध्याच्या महाराष्ट्र राज्यातील ३१% क्षेत्रफळ आणि २१% लोकसंख्या आहे. हे क्षेत्र दाट उष्णकटिबंधीय जंगलांनी व्यापलेले आहे आणि वीज, खनिजे, तांदूळ आणि कापूस यामध्ये अतिरिक्त आहे.

विदर्भ हा भारताच्या मध्यवर्ती भाग आहे आणि महाराष्ट्र राज्याचा पूर्वेकडील भाग आहे. स्वतंत्र विदर्भाची मागणी, सर्वात पहिल्यांदा, १०० वर्षांपूर्वी उठविण्यात आली. त्याचा परिणाम म्हणून, मध्यप्रांताच्या विधिमंडळाने नागपूर येथे १ ऑक्टोबर १९३८ रोजी महाविदर्भाचे स्वतंत्र राज्य निर्माण करण्याचा एकमताने ठराव मंजूर केला. ही घटना संयुक्त महाराष्ट्रची मागणी करण्यापूर्वीच खुप अगोदर घडली होती.^[१]

नव्या महाराष्ट्र राज्यात विदर्भाचे विलीनीकरणानंतर वाढत्या विकासात्मक अनुशेषाचा हवाला देत आर्थिक दृष्टिकोनातून स्वतंत्र राज्यत्वाची मागणी वारंवार केली गेली.

भारत सरकारने २९ डिसेंबर १९५३ रोजी फजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिली राज्य पुनर्रचना समिती (एसआरसी) नेमली.

त्यावेळी माधव अ‍णे आणि बृजलाल बियाणी यांच्यासारख्या विदर्भाच्या नेत्यांनी स्वतंत्र विदर्भ राज्यासाठी राज्य पुनर्गठन आयोगाकडे (रा.पु.आ.) निवेदन दिले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही राज्यांच्या पुनर्रचनेसाठी "एक राज्य - एक भाषा" तत्त्वाची बाजू घेतली होती, ते "एक भाषा - एक राज्य" धोरणाच्या विरोधात होते. त्यांचा असा विचार होता की एका राज्यात एकच भाषा असावी परंतु त्याच वेळी कार्यक्षम प्रशासनाच्या गरजेनुसार एकाच भाषेसाठी दोन किंवा त्याहून अधिक स्वतंत्र राज्ये असू शकतात. त्या अनुषंगाने त्यांनी महाराष्ट्राचे एका मोठ्या मराठीभाषिक राज्याऐवजी मराठी भाषिक लोकांची कमीतकमी २ स्वतंत्र राज्ये तयार करण्याबाबत आपले मत मांडले. "एकटे सरकार संयुक्त महाराष्ट्रासारख्या विशाल राज्याचे प्रशासन करू शकत नाही," असे म्हणत त्यांनी नागपूर राजधानीसह "विदर्भ" राज्याला स्पष्टपणे पसंती दिली होती.^[२]

फझल अली रा.पु.आ. ने या स्मृतीचिन्हे व इतर सर्व बाबींचा विचार केल्यावर १९५६ नागपूर राजधानी असलेल्या स्वतंत्र विदर्भ राज्यास अनुकूल केले. तरीही विदर्भाला १९६० मध्ये "एक भाषा - एक राज्य" तत्त्वाचे समर्थन करणारे केंद्र सरकारने नव्या महाराष्ट्र राज्याचा भाग बनविला.

१९६३ च्या नागपूर करारामध्ये प्रस्तावित मराठी राज्यातील सर्व प्रदेशांच्या न्याय्य विकासाचे आश्वासन देण्यात आले आहे. नागपूर कराराचा सर्वात मुख्य कलम असे आहे : विदर्भाशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चेसाठी नागपूर शहरात दरवर्षी महाराष्ट्र राज्य विधानसभेचे एक अधिवेशन होते.

१९५३ मध्ये झालेल्या करारावर स्वाक्षऱ्या:

• यशवंतराव चव्हाण, मुंबई राज्याचे मोरारजी देसाई मंत्रालयात तत्कालीन मंत्री
• रामराव कृष्णराव पाटील, गांधीवादी, माजी आयसीएस अधिकारी आणि भारताच्या पहिल्या नियोजन आयोगाचे सदस्य^[३] धनंजय गाडगीळ व पोतदर, दा.वी. गोखले,
• फक्त नारायणराव देशमुख यांनी नागपूर करारावर स्वाक्षरी केली नव्हती.

१ मे १९६० रोजी नागपूर करारानुसार विदर्भ राज्य नव्याने स्थापलेल्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये विलीन झाले. त्यावेळी नागपूर शहराने आपला राजधानी असल्याचा दर्जा गमावला. म्हणूनच, नागपूर स्वतंत्र भारताच्या एकमेव शहर असे बनले, ज्याने ऐतिहासिकदृष्ट्या१०० वर्षांहून अधिक काळासाठी (क्षेत्रानुसार) सर्वात मोठ्या राज्याची राजधानी म्हणून "राज्याची राजधानी" दर्जा गमावला.

विलीनीकरणानंतर नागपूर येथे हिवाळी विधानसभेचे नियमित आयोजन होत आहे. "नागपूर करारा"च्या तरतुदींच्या विपरीत, अधिवेशन कधीच सहा आठवड्यांपर्यंत होत नाही. याव्यतिरिक्त, अधिवेशनात विदर्भाशी संबंधित विषयांवर केवळ चर्चा करण्याचे मानले गेले असले तरी, हे महाराष्ट्रातील अन्य विधानसभा अधिवेशनाप्रमाणेच सर्व विषयांवर चर्चा करून हे अधिवेशन आयोजित केले जाते. नवीन महाराष्ट्र राज्यात विदर्भ क्षेत्राचा विकास होत नसल्याने महाराष्ट्रातील सर्व भागांच्या अधिक न्याय्य विकासाच्या नूतनीकरण मागणीला चालना मिळाली.

अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र सरकारने प्रादेशिक असंतुलनांचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमली. समितीला असे आढळले कीः

“नागपूर कराराच्या संदर्भात दरवर्षी राज्य विधानसभेत अहवाल देण्यास अपयश होणे, ही राज्य सरकारची गंभीर चूक आहे. नागपूर करारानुसार राज्य विधिमंडळात अहवाल देण्यात आला असता तर या प्रकरणावर सातत्याने लक्ष लागले असते. या परिस्थितीत हे घडले नाही. " ^[४]

• १९६२ मध्ये अपक्ष उमेदवार म्हणून स्वतंत्र विदर्भ राज्य मुद्द्यावर विदर्भवासी माधव श्रीहरी अणे यांनी नागपूर लोकसभा मतदारसंघात विजय मिळविला.^[५]

१९७७ मध्ये स्वतंत्र विदर्भाच्या मुद्द्यावर राजे विश्वेश्वरराव आत्राम (महाराज) यांनी चंद्रपूर लोकसभा जागा जिंकली.^[६]

• श्री. जांबुवंतराव धोटे, १९७१ मध्ये फॉरवर्ड ब्लॉकचे उमेदवार म्हणून विदर्भ राज्याच्या मुद्द्यावर नागपूर लोकसभा मतदारसंघ जिंकले.^[७] श्री जंबुवंतराव धोटे यांनी स्वतंत्र विदर्भ राज्यासाठी विदर्भ जनता काँग्रेसची स्थापना केली.

काँग्रेस पक्षाचे माजी केंद्रीयमंत्री वसंत साठे आणि एनकेपी साळवे यांनी २००३ मध्ये विदर्भ राज्य निर्माण काँग्रेसची स्थापना केली आणि विदर्भ-राज्याचा मुद्दा स्पष्टपणे मांडला .

नागपूरचे माजी खासदार बनवारीलाल पुरोहित यांनी २००४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या आधी स्वतंत्र विदर्भ राज्याचा स्पष्ट अजेंडा घेऊन विदर्भ राज्य पक्षाची स्थापना केली.

• ९ डिसेंबर २००९ रोजी केंद्र सरकारने स्वतंत्र तेलंगणा राज्य घोषित केल्यानंतर,^[८] स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या मागणीसाठी या सर्व आणि इतर ६५हून अधिक संघटना एकत्र आल्या आहेत. हा संघटनेला विदर्भ राज्य संग्राम समिती म्हणून ओळखला जातो.^[९]

या गटातील सर्वात प्रमुख म्हणजे भारतीय जनता पार्टी आहे, जो राष्ट्रीय जाहीरनाम्यानुसार स्वतंत्र विदर्भ राज्यासाठी वचनबद्ध आहे. भारिप बहुजन महासंघ नेते प्रकाश आंबेडकर, राष्ट्रवादी काँग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय रिपब्लिकन पक्षच्या सर्व घटकांनी स्वतंत्र विदर्भ राज्य चळवळीला पूर्ण पाठिंबा दर्शविला आहे.

२०१४ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांदरम्यान, काही बातमी-वृत्तानुसार विदर्भाचे राज्यत्व एक बिगर मुद्दा बनले आणि विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने (व्ही.जे.एस.) विदर्भातील जनतेला या निवडणुकीत नोटा (वरीलपैकी कोणतेही नाही) पर्याय निवडण्याचे आवाहन केले होते, कारण कोणताही पक्षाने वेगळ्या विदर्भ राज्याचा मुद्दा मांडला नव्हता.^[१०]

मराठी भाषिक लोकांमध्ये फूट पडू नये, यासाठी शिवसेनेने या चळवळीला विरोध दर्शविला आहे आणि संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत केवळ १०५ हुतात्म्यांच्या बलिदानानंतरच संयुक्त महाराष्ट्राचा निर्माण झाला याची आठवण करून देते.^{[११][१२]} २००९-१० मध्ये, शिवसेनेने सामाजिक-आर्थिक आणि राजकीय विषयांवरील तज्ज्ञांनी विदर्भाच्या विविध भागात व्याख्यानमालेसाठी विदर्भात अखंड महाराष्ट्र परिषद स्थापन केली.^[१३]

• पश्चिम विदर्भातील (अमरावती प्रशासकीय विभाग) शिक्षित मध्यमवर्गाच असं म्हणणं आहे की, वेगळ्या विदर्भाची संकल्पना ही खरतर उत्तर-मध्य भारतातून आलेल्या हिंदी भाषिकांचा एक डावपेच आहे. 1991च्या उदारीकरणानंतर उत्तर भारतातून आलेल्या हिंदी भाषिकांना त्यांचे राजकीय हितसंबंध तसेच गुजराती-मारवाडी-जैन व्यापारी वर्गाला त्यांचे आर्थिक हितसंबंध जोपासण्यासाठी वेगळ्या विदर्भाची गरज भासु लागली आहे.

• पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण आणि मराठवाड्यातील मध्यमवर्गाच असे म्हणणे आहे की, विदर्भाच्या अधोगतीला तसेच अविकासाला त्यांचे राजकीय नेते जबाबदार आहेत; परंतु जेव्हाही प्रश्न विदर्भाच्या आर्थिक मागासलेपणाचा येतो तेव्हा पश्चिम महाराष्ट्रातल्या लोकांना जबाबदार ठरवले जाते. विदर्भातल्या शेतकरी आत्महत्यांचा मुद्दा हा नक्कीच महत्त्वाचा आहे; परंतु यामागे अनेक सामाजिक-आर्थिक-राजकीय कारणे देखील आहेत.

• २०१४ पासून भारतीय राजकारणात सक्रिय असलेल्या आणि भारतीय उजव्यांचे व्यापक प्रतिनिधित्व करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाचा, "हिंदी-हिंदू-हिंदुस्तान" हा एक उदयोन्मुख (असे वाचा: बीभत्स) अजेंडा आहे. या प्रकल्पांतर्गत त्यांना वेगळ्या विदर्भात हिंदी भाषेचे स्वतंत्र राज्य निर्माण करायचे आहे, तेव्हा येथे मराठीची संपन्न अशी बोलीभाषा वऱ्हाडीची गळचेपी होईल यात तीळमात्र शंका नाही.

• महाराष्ट्र सरकारचे महाधिवक्ते श्री. श्रीहरी अणे यांनी २३ मार्च २०१६ रोजी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. स्वतंत्र विदर्भाच्या चळवळीला पूर्णवेळ आणि मनापासून समर्थपणे उभे राहण्यासाठी त्यांनी असे केले. [१]
• महाराष्ट्राचे पहिले उपमुख्यमंत्री दिवंगत नाशिकराव तिरपुडे यांचे पुत्र राजकुमार तिरपुडे यांनी तयार केलेले नवीन राजकीय पक्ष विदर्भ माझा या भागातील नगरपरिषदेच्या निवडणुकांमधून निवडणूक लढविण्यास तयार झाले.^[१४]

• विदर्भ
• नागपूर करार
• वऱ्हाडी भाषा