सीताराम केसरी

सीताराम केसरी त्यांचा जन्म नोव्हेंबर इ.स. १९१९ मध्ये बिहारमधील दानापूर येथे झाला. लहान वयातच ते काँग्रेस पक्षाचे सदस्य झाले. त्यांनी भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेतला होता. १९४२ च्या चलेजाव चळवळीदरम्यान त्यांना तुरुंगवासही झाला. ते इंदिरा काँग्रेस पक्षाचे सप्टेंबर १९९६ ते मार्च १९९८ या काळात अध्यक्ष होते.

सीताराम केसरी सीताराम केसरी हे लोकसभेवर इ.स. १९६७साली बिहारमधील कटिहार मतदारसंघातून प्रजा समाजवादी पक्षाच्या श्री.गुप्ता यांचा सुमारे १,००० मतांनी पराभव करून निवडून गेले. मात्र इ.स. १९७१ मध्ये त्यांना भारतीय जनसंघाच्या श्री.ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव यांच्याकडून पराभव पत्करावा लागला. त्यानंतर ते जुलै इ.स. १९७१ मध्ये बिहारमधून राज्यसभेवर निवडून गेले. ते जुलै इ.स. १९८६ पर्यंत सलग १५ वर्षे राज्यसभेचे सदस्य होते. एप्रिल १९८८ मध्ये ते परत बिहारमधून राज्यसभेवर निवडून गेले आणि ते एप्रिल २००० पर्यंत आणखी १२ वर्षे राज्यसभेचे सदस्य होते. आपल्या ३१ वर्षांच्या प्रदीर्घ संसदीय कारिकिर्दीत त्यांनी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आणि पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या मंत्रिरीमंडळात संसदीय कामकाज, दळणवळण आणि सामाजिक न्याय खात्याचे मंत्री म्हणूनही काम बघितले.त्याबरोबरच सुमारे १६ वर्षे ते काँग्रेस पक्षाचे खजिनदार होते. त्याकाळात त्यांच्याविषयी 'ना खाताना बही.केसरी चाचा बोले वो सही' असे काँग्रेस पक्षाच्या वर्तुळात आदराने बोलले जाई.

पी.व्ही.नरसिंह राव यांनी सप्टेंबर १९९६ मध्ये काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर पक्षाने केसरी यांना नवे अध्यक्ष म्हणून नेमले. १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेस पक्षाचा १९७७ पेक्षाही मोठा असा दारुण पराभव झाला होता. त्यामुळे पक्षात निराशेचे वातावरण होते. त्यातच नवे अध्यक्ष केसरी यांची लोकप्रियता आणि जनाधार पूर्वीच्या काँग्रेस अध्यक्षांपेक्षा (इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आणि पी.व्ही.नरसिंह राव) खूपच कमी होता. त्याचा काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा मनोबलावर विपरीत परिणाम झाला. केसरींची ३ जानेवारी १९९७ रोजी काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या नेतेपदी निवडणूक झाली.

केसरी काँग्रेस अध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांची पहिली परीक्षा फेब्रुवारी १९९७ मध्ये झालेल्या पंजाब विधानसभा निवडणुकीत आणि राजस्थानातील नागौर आणि मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा या लोकसभा जागांसाठीच्या पोटनिवडणुकीत झाली. या सर्व निवडणुकांमध्ये काँग्रेस पक्षाचा मोठा पराभव झाला.

३० मार्च १९९७ रोजी त्यांचा श्री. एच. डी. देवेगौडा यांच्या संयुक्त आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढून घ्यायचा निर्णय वादग्रस्त ठरला. ११ एप्रिल १९९७ रोजी एच.डी.देवेगौडा यांनी विश्वासदर्शक ठराव लोकसभेत मांडला. राजीनामा द्यायच्या आधी केलेल्या भाषणात त्यांनी केसरींवर जोरदार टीका केली. देवेगौडांच्या राजीनाम्यानंतर काँग्रेस आणि संयुक्त आघाडी दरम्यान तडजोड झाली. महत्त्वाचे निर्णय घेताना आपल्याला डावलले जाणार नाही या अटीवर काँग्रेस पक्षाने संयुक्त आघाडी सरकारला नव्या नेत्याचा नेतृत्वाखाली पाठिंबा द्यायचे मान्य केले. संयुक्त आघाडीने श्री. इंद्रकुमार गुजराल यांना नेतेपदी नेमले आणि एप्रिल २१, १९९७ रोजी त्यांचा भारताचे पंतप्रधान म्हणून शपथविधी झाला.

गुजराल सरकारच्या सुरुवातीच्या काळात काँग्रेस आणि संयुक्त आघाडी यांचे संबंध चांगले होते. जून १९९७ मध्ये केसरींनी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदासाठी झालेल्या निवडणुकीत शरद पवार आणि राजेश पायलट यांचा पराभव केला.

नोव्हेंबर १९९७ मध्ये राजीव गांधी हत्याकांडाच्या कटाची चौकशी करणारया जैन आयोगाचा अंतरिम अहवाल इंडिया टुडे या नियतकालिकाकडे फुटला. राजीव गांधींची हत्या करणारया एल.टी.टी.ई. या तमिळ अतिरेकी संघटनेला हातपाय पसरायला छुपी मदत केल्याबद्दल आयोगाने तमिळनाडू मधील राजकीय पक्ष [द्रविड मुनेत्र कळघम] विरुद्ध ताशेरे ओढले आहेत असे इंडिया टुडेने जाहीर केले. द्रविड मुनेत्र कळघम हा संयुक्त आघाडीचा घटकपक्ष होता आणि त्या पक्षाचे ३ मंत्री गुजराल सरकारमध्ये होते. काँग्रेस पक्षाने आयोगाचा अंतरिम अहवाल संसदेत सादर करण्याची मागणी केली. सरकारने अहवाल नोव्हेंबर १९, १९९७ रोजी सादर केला. इंडिया टुडेने जाहीर केल्याप्रमाणे जैन आयोगाने खरोखरच द्रविड मुनेत्र कळघम विरुद्ध ताशेरे ओढले असल्याचे समजताच त्या पक्षाच्या मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून काढायची मागणी काँग्रेस पक्षाने केली. तसे न केल्यास पाठिंबा काढून घ्यायची धमकी काँग्रेस पक्षाने दिली. काँग्रेस अध्यक्ष केसरी आणि पंतप्रधान गुजराल यांच्यादरम्यान यासंदर्भात आठवडाभर पत्रव्यवहार झाला. मात्र गुजराल यांनी काँग्रेस पक्षाची मागणी अमान्य केली. नोव्हेंबर २८, १९९७ रोजी सीताराम केसरींनी राष्ट्रपती के. आर. नारायणन यांची भेट घेऊन काँग्रेस पक्षाने गुजराल सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेतल्याचे पत्र त्यांना दिले. त्यानंतर लगेचच पंतप्रधान गुजराल यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला. कोणतेही पर्यायी सरकार स्थापन न झाल्यामुळे राष्ट्रपती नारायणन यांनी डिसेंबर ४, १९९७ रोजी ११वी लोकसभा बरखास्त केली आणि मध्यावधी निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला.

केसरींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्षाचे भवितव्य कठीण दिसू लागले. ममता बॅनर्जी, पी. रंगराजन कुमारमंगलम, अस्लम शेरखान आणि अब्रार अहमद यांच्यासारख्या नेत्यांनी काँग्रेस पक्ष सोडला. १२ व्या लोकसभेसाठी होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाचा धुव्वा उडेल अशी चिन्हे दिसू लागली. मात्र सोनिया गांधींनी काँग्रेस पक्षासाठी प्रचार करायचे जाहीर केल्यामुळे काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला. प्रचारादरम्यान सोनिया गांधींनी काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवारांसाठी देशभरात अनेक ठिकाणी प्रचारसभा घेतल्या.त्यांच्या सभांना भरपूर गर्दीही झाली. त्या काँग्रेस पक्षासाठी निवडणूक जिंकू शकल्या नाहीत पण पूर्ण धुव्वा उडायची नामुष्की त्यांनी टाळली. काँग्रेस पक्षाने १९९६ इतक्याच १४० जागा जिंकल्या. निवडणूक प्रचारादरम्यान तमिळनाडूतील कोइंबतूर शहरात भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष लालकृष्ण अडवाणी भाषण करणार होते त्या ठिकाणी ते शहरात पोहोचायच्या आधी बाँबस्फोट झाले. त्यात ५०पेक्षा अधिक व्यक्ती बळी पडल्या. सीताराम केसरींनी या बाँबस्फोटांमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा हात असून त्याबद्दलचा पुरावा त्यांच्याकडे आहे असे खळबळजनक विधान केले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने त्यांना पुरावा सादर करायचे जाहीर आव्हान दिले आणि त्यांच्याविरुद्ध अब्रूनुकसानीचा खटला दाखल केला.

काँग्रेस नेत्यांना जाणवले की केसरींच्या नेतृत्वाखाली पक्षाला भवितव्य नाही. सीताराम केसरींना राजीनामा द्यायला भाग पाडण्यात आले आणि सोनिया गांधी पक्षाच्या नव्या अध्यक्षा बनल्या. मात्र केसरींनी पक्षाला दिलेले योगदान ध्यानात घेऊन सोनिया गांधींनी त्यांना काँग्रेस कार्यकारिणीचे आजीव सभासद म्हणून नेमले.

काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून दूर झाल्यानंतर केसरी राजकारणात फारसे प्रभावशाली राहिले नाहीत. ऑक्टोबर २४, इ.स. २००० रोजी दिल्लीतील ऑल इंडिया मेडिकल इन्स्टिट्यूटमध्ये त्यांचे निधन झाले.