सामाजिक न्याय

सामाजिक न्याय म्हणजे शोषणविरहीत, समताधिष्ठित, न्याय्य समाजाची निर्मिती होय. एक समाजवादी राष्ट्र या भूमिकेतून सामाजिक न्याय ही संकल्पना समताधिष्ठित समाजनिर्मितीकडे जाणारी आहे. सामाजिक न्याय या विस्तृत संकल्पनेमध्ये पुढील उपघटकांचा समावेश होतो. त्यामध्ये दलितांचे प्रश्न - प्रतिनिधित्व, आरक्षण, अ‍ॅट्रॉसिटी, विषम वागणूक इत्यादी. आदिवासींचे प्रश्न - जंगल आणि जमिनीवरचा हक्क, समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होण्याविषयीच्या समस्या इत्यादी. स्त्रियांचे प्रश्न उदा. प्रतिनिधित्व, अन्यायी वागणूक, कौटुंबिक अत्याचार, लैंगिक अत्याचार, बलात्कार, कामाच्या ठिकाणचे लैंगिक शोषण, स्त्रीभ्रूण हत्या, हुंडाबळी, ऑनर किलींग इ. तसेच अपंगांच्या समस्या, वृद्धांच्या समस्या, मानवी देह व्यापार, बालकामगार, झोपडपट्टय़ांचे प्रश्न, शिक्षणाच्या समस्या विशेषतः ग्रामीण भागातील शिक्षण तसेच आरोग्य, कुपोषणाची समस्या या सर्व बाबींचा अभ्यास महत्त्वाचा ठरतो.सामाजिक न्याय हे कल्याणकारी राज्याचे एक वैशिष्टय आहे.^[१] भारतात सामाजिक न्याय प्रस्तापित करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे.