श्रीलंकेचे उच्च न्यायालय

श्रीलंकाचे सर्वोच्च न्यायालय हे श्रीलंकेतील सर्वोच्च न्यायालय आहे. हे न्यायालय श्रीलंकेतील न्यायव्यवस्थेतील सर्वोच्च आणि अंतरिम न्यायिक न्यायालय आहे, या न्यायालयात संवैधानिक प्रकरणे आणि सर्व सर्वोच्च न्यायालया खालील स्थानिक कोर्टांकरिता अंतिम अपील अधिकार क्षेत्र आहे. श्रीलंकाची न्यायिक व्यवस्था सामान्य कायदा आणि नागरी कायदा दोन्हीचे एक कठीण मिश्रण आहे. फाशीची शिक्षा यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यातील दोषींना श्रीलंकेच्या राष्ट्रपतीकडे दया याचिका दाखल करता येऊ शकते. ^[१]

श्रीलंका न्यायालयाची स्थापना १८ एप्रिल१८०१ मद्धे "साइलोन द्वीप साठी १८०१ मधील रॉयल चार्टरचे न्याय या आधारावर राजा जॉर्ज ३ च्या आदेशावरून करण्यात आली", त्याकाळी अंतर्देशीय क्षेत्र कैंडी वघळता इतर क्षेत्रावर इंग्रजांचे राज्ज होतं, १८३३ मद्धे या आदेशाला रद्द करून एक नवे चार्टर आणले गेले आणि त्याचा विस्तार करण्यात आला, 1972 मध्ये देशाला श्रीलंकेच्या स्वरूपात स्वातंत्र्य मिळाले आणि त्यांनी नवीन संविधान स्वीकारले. ^[२]

मुख्य न्यायाधीशांसह राष्ट्रपती नियुक्त केलेल्या न्यायालयात न्यायालय किमान सहा आणि जास्तीत जास्त दहा न्यायाधीशांचा समावेश असतो. त्यासाठी राष्ट्रपती नियुक्त अध्यक्षांची शिफारस संविधान परिषदेकडे पाठविली जाते, ज्याद्वारे नियुक्त अधिकार प्राप्त झाल्यानंतर नियुक्त अधिकारी पुनर्संचयित केले जातात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी आणि त्यांना काढण्यासाठी श्रीलंकेचे अध्यक्ष जबाबदार आहेत. संविधान किंवा राष्ट्रपतींच्या संमतीशिवाय, न्यायाधीशांना इतर कोणत्याही पदाचा प्रभार घेण्याची परवानगी नाही. ^{[३] [४]}

संविधानानुसार, न्यायाधीश वयवर्ष ६५ होईपर्यंत सेवा देऊ शकतात. न्यायाधीशांना काढण्यासाठी राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार आणि संसदेतील बहुतांशी सदस्यांच्या समर्थनाशिवाय त्यांना काढता येऊ शकत नाही. प्रमाणित गैरवर्तन किंवा अक्षमतेच्या आधारावर मुख्य न्यायाधीशांना काढण्यासाठी राष्ट्रपतींना आदेश काढणे आवश्यक आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश केवळ महाभियोगद्वारा काढले जाऊ शकते, तथापि, जर न्यायाधीशांनावर गुन्हेगारी गुन्हा सापडला तर न्यायाधीशांना तुरुंगात शिक्षा होऊ शकते. २०१५ च्या जस्टिस सारथ डी अबूचा ने पहिल्यांदा आरोप करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाविरोधात आपराधिक गुन्हा दाखल केला होता.^{[५] [६]}

सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांच्या न्यायालयात कार्यवाही दरम्यान, स्कारलेटचे विंचन घातलेले असते. विशेष औपचारिक प्रसंगी (जसे की सर्वोच्च न्यायालयाच्या औपचारिक बैठकी) स्कारलेटच्या विंचनासोबत बॅरिस्टर बँड आणि एक लांब विंग घातली जाते.

सर्वोच्च न्यायालय श्रीलंकाच्या हाफस्डोर्दो कोर्ट परिसर येथे स्थित आहे.

काही विश्लेषकांनि राजपक्षे सरकारच्या काळात श्रीलंकाच्या न्यायव्यवस्थेला पारतंत्र्य संबोधत असत जे कि महाभियोग दाखल केल्यानंतर खरे सिद्ध झाले आहे. चिरणी बंडरनायकेचे माजी मुख्य न्यायाधीश होते, त्यांच्यावर सरकारच्या विरोधात निर्णय देण्याचा आरोप होता. आणि त्यांच्यापैकीच एक म्हणजे आर्थिक विकास मंत्री आणि राष्ट्रपती महिंदा राजपूत यांचे भाऊ तुलसी राजपक्षे यांचा विधेयक.

1. ^ "Courts and cases Sri Lanka (Lexadin)". www.lexadin.nl. 2018-11-23 रोजी पाहिले.
2. ^ "Chapter X". lakdiva.org. 2018-11-23 रोजी पाहिले.
3. ^ "The Supreme Court of Sri Lanka". 2011-11-18 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2018-11-23 रोजी पाहिले.
4. ^ "The Supreme Court of Sri Lanka". 2011-11-18 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2018-11-23 रोजी पाहिले.
5. ^ "Justice Sarath De Abrew indicted for sexual assault". Hiru News (इंग्रजी भाषेत). 2018-11-23 रोजी पाहिले.
6. ^ "Sunday Times - Supreme Court Justice Sarath de Abrew to be indicted by AG, papers due to be issued today". www.sundaytimes.lk (इंग्रजी भाषेत). 2015-12-22 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2018-11-23 रोजी पाहिले.