विमेन्स लाइवलीहूड राइट्स (पुस्तक)

"विमेन्स लावलीहूड रायट्स: रिकास्टिंग सिटीझनशिप फॉर डेवलप्मेंट"^[१] या पुस्तकामध्ये पर्यावरणवादी संशोधक सुमी कृष्णा^[२] यांनी शोधनिबंधातून विकास आणि नागरिकत्व या मुख्य संकल्पनांच्या इतिहासाची चिकित्सा करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. हे पुस्तक २००७ मध्ये, सेज प्रकाशनाने प्रकाशित केलेले आहे.

पुस्तकाच्या प्रस्तावनेमध्ये लेखिकेने विविध मतमतांतरे एकत्रितपणे आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ‘विकास’ ही विस्तृत अशी संकल्पना आहे तसेच विविधरित्या या संकल्पनेचे अन्वयार्थ लावले गेलेले आहेत. या प्रकरणामध्ये स्थिर विकास आणि स्थिर उपजीविका या दोन संकल्पनांतील फरक स्पष्ट केलेला आहे. नागरिकत्वाच्या संकल्पनेला, विकासातील आरोग्य, शिक्षण, नैसर्गिक स्त्रोतांची उपलब्धता व स्त्रियांचे, तसेच लहान मुले, वृद्ध, दलित, आदिवासी व इतर वंचित घटक यांचे हक्क या घटकांचा समावेश करत विस्तृत करण्याची आवश्यकता आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या उपजीविकेच्या आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती (जमीन, पाणी, जंगल इ.) उपभोगण्याच्या तसेच, प्रतिष्ठित व सुरक्षित काम व रोजगार करण्याच्या हक्कांचे दमन होताना दिसते. या हक्कांची पूर्तता व्हायलाच हवी. याकरिता, स्त्रियांचे संघटन वाढताना दिसून येत आहे. तसेच, त्या त्यांच्या कर्तेपणाची मांडणी करत आहेत(निर्णयक्षमता, काम आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील सहभाग).

या पुस्तकाची विभागणी ६ भागांत करण्यात आलेली आहे. रिकग्निशन अंड रिसोर्स राईटसम या पहिल्या भागामध्ये ३ शोधनिबंध आहेत. एस. आर. रामदास आणि एस. एन. घोटगे पहिल्या निबंधामध्ये, डोंगर, जंगले, कमी पर्जन्यमान असणारी ठिकाणे, जलसिंचनाचा अभाव असणारी ठिकाणे अशा ठिकाणच्या स्थलांतरित शेतीवर ज्यांची उपजीविका अवलंबून आहे अशा वर्गाच्या विशेष परिस्थितीबद्दल व आव्हानांबद्दल चर्चा करतात. विविध समाजघटकांच्या संघर्षाद्वारे जसे कि, पोटु या आंध्रप्रदेश मधील आदिवासी शेतकरी व दक्खनमधील मेंढपाळ स्त्रियांच्या उदाहरणाद्वारे या शोधनिबंधांमध्ये मांडणी होताना दिसून येते.

दुसऱ्या शोधनिबंधामध्ये एन.एम.सिंग जंगल व्यवस्थापनाच्या कृतीकार्यक्रमातील स्त्रियांचा वाढता सहभाग, शिवाय या संघटनक्षेत्रातील त्यांचे उदयास येणारे नेतृत्व याची चर्चा करतात. तर पी. थमीजोली, पी.आर.प्रभाकर हे तिसऱ्या शोधनिबंधांमध्ये इरुला जमाती (मुख्यतः इरुला स्त्रियांनी)सागरी पाणथळ जागांचे व्यवस्थापन, मँग्रो जंगलांचे जतन, मच्छीमार संघटन, मासेमारीचे हक्क तसेच त्यांच्या जमातीय अस्मितेकरिता, कायदेशीर चौकटीत जमातीचा समावेश करत, कायदेशीर ओळख मिळवून घेणे याकरिता असणारा संघर्ष व विविध कृती याबद्दलच्या संशोधनाची मांडणी करतात. वर्क अंड इम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटीज या दुसऱ्या विभागामध्ये, प.बंगाल, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र या तीन प्रदेशांवर आधारित तीन संशोधनपर शोधनिबंधांचा समावेश केलेला आहे. पहिल्या शोधनिबंधामध्ये, दामोदर नदीच्या काठावरील कुटुंबात, कुटुंबप्रमुख असणाऱ्या स्त्रियांना कुठल्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो याची चिकित्सा केलेली आहे. दुसरा शोधनिबंध हा EAS (रोजगार हमी योजना)चे कृतीकार्यक्रम व झाबुआ जिल्ह्यावर यांचा झालेला परिणाम या संशोधनावर आधारित आहे. तर तिसऱ्या शोधनिबंधामध्ये, उस्मानाबाद जिल्ह्यात, बचत गटाच्या माध्यमातून स्त्रिया रोजगार हमी योजनेअंतर्गत छोट्या व्यावसायिक बनण्याच्या इच्छा कशा बाळगत आहेत याची चर्चा केलेली आहे. द चॅलेंजस ऑफ डेमोक्रॅटिक गव्हरनंस या तिसऱ्या भागामध्ये दोन शोधनिबंध आहेत. यातील पहिला शोधनिबंध अरुणाचल प्रदेश सिमाराज्यावर आधारित आहे. या राज्यामध्ये आदिवासी जमातींची लोकसंख्या आढळते. विकासाच्या काही निर्देशांकाबाबत जसे कि, दरडोई उत्पन्न, साक्षरता याबाबतची स्थिती ठीक असली तरी साक्षरता व आरोग्य याबाबतची लिंगभाव असमानता या राज्यांमध्ये दिसून येते.

आर्थिक विकास आणि लिंगभाव संबंध या दोहोंबाबत या प्रकरणात लेखक सविस्तरपणे चर्चा करतात. तर दुसऱ्या शोधनिबंधामध्ये ग्रामीण मिझोराममधील माध्यमिक शाळांतील (वर्ग ५ वी ८वी) सहभागाचे निरीक्षण तसेच त्यांच्या हिंदीच्या पाठ्यपुस्तकांची चिकित्सा केलेली आहे. ही पाठ्यपुस्तके लिंगभाव पूर्वग्रहातून तयार झालेली दिसतात. जसे कि मुले ही क्रियाशील, खेळात, अभ्यासात रस असणारी, तर मुली या निष्क्रिय, मंद असतात. अशा पूर्वग्रहदुषित लिंगभाव भूमिकांची मांडणी या पाठ्यपुस्तकांतून होताना दिसते. वर्गामध्ये मुले व मुली या दोहोंमध्ये कशा पद्धतीचा संवाद, संपर्क आहे याची चिकित्सा या शोधनिबंधामध्ये केलेली आहे. रिकन्स्ट्रकटिंग इन्स्टीट्युशनल सिस्टीम या चौथ्या भागामधील शोधनिबंधामध्ये, शेती संशोधनातील लिंगभाव, स्त्रिया आणि पाणी धोरण, जमिनीवरील स्त्रियांचे संपत्तीबाबतचे हक्क, शेतीविषयक निर्णयधोरणांत स्त्रियांचा सहभाग, समांतर दिवाणी कायदा आणि गोव्यातील विवाह आणि वारसाहक्क यांतील सहसंबंधांची चर्चा केलेली आहे. विमेन्स कालेक्टिव्ह एजन्सी, डेव्हलपमेंट आणि सिटीजनशीप या पाचव्या भागात तीन शोधनिबंध आहेत. पहिल्या शोधनिबंधांमध्ये कर्नाटकातील महिला समाख्या कर्नाटक (MSK) कार्यक्रम या महिला संघटनाच्या सभा व वेतन मिळवून देणाऱ्या कामाबद्दलची चर्चा केलेली आहे. या महिला समाख्या कार्यक्रमाने स्त्रियांचे संघ बनविलेले आहेत व ग्रामीण भागातील स्त्रियांच्या शिक्षणाकरिता व सक्षमीकरणाकरिता निश्चित कृतिकार्यक्रम करणे हा या संघ्त्नाचा उद्देश आहे.

दुसऱ्या शोधनिबंधामध्ये मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांतील ६७ बचतगटांचा अभ्यास केलेला आहे. बचतगटामुळे ग्रामपंचायतीतील स्त्रियांचा अभ्यास सहभाग कसा वाढलेला आहे व स्त्रिया कर्त्या म्हणून पुढे येत आहेत का, याची मांडणी केलेली आहे.

तिसऱ्या शोधनिबंधामध्ये राजस्थानमधील नागरिकत्व, उपजीविकेची हमी आणि राज्याने लिंगभाव समानतेसाठी घेतलेला पुढाकार या सर्वांतील सहसंबंधांची मांडणी इथे केलेली आहे. दिग्निटी इन स्ट्रगल: लेसन्स फ्रोम द पास्ट या ६व्या भागातील हा एकचं शोधनिबंध आहे. स्त्री विकास कार्यक्रमाने (WDP) शासनाच्या साथीन योजनेला जो पूर्णतः विरोध केला व राजस्थानमध्ये साथीनिंनी जे आंदोलन उभे केले त्याची चर्चा या शोध निबंधात केलेली आहे.

या पुस्तकाला इंग्रजी भाषिक छापील माध्यमांनी, त्याचप्रमाणे भारतातील लोकप्रशासन व लिंगभाव अध्ययन या ज्ञानशाखांच्या आधुनिक जर्नल्सने खूप चांगला प्रतिसाद दिलेला आहे.^[३]