राजाराम मुकणे

राजाराम मुकणे
जन्म	जुलै ५, इ.स. १९४० जव्हार, ठाणे जिल्हा, महाराष्ट्र
निवासस्थान	अनुरंग, ठाणे जिल्हा
राष्ट्रीयत्व	भारतीय
टोपणनावे	रामराव मुकणे
नागरिकत्व	भारतीय
शिक्षण	बी.ए. एल्‌एल.बी.
पेशा	वकिली
ख्याती	गरिबांची व आदिवासी जनतेची सेवा
पदवी हुद्दा	सेक्रेटरी, महाराष्ट्र प्रदेश, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
राजकीय पक्ष	राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
धर्म	हिंदू
वडील	पांडुरंग
आई	अनुसया

राजाराम मुकणे (जुलै ५, इ.स. १९४० - ) हे तत्कालीन ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण आदिवासी भागातील एक समाज सेवक व लोकप्रिय राजकीय नेते आहेत. आदिवासी भागातील जनतेच्या उन्नतीसाठी ते गेली ४० वर्ष कार्यरत आहेत.^[१]. दलित समाजावरील अन्यायाविरुद्ध त्यांनी १९६८ पासून विविध वृत्तपत्रांत लिखाण करून सातत्याने आवाज उठवला आहे.^[२] ते व्यवसायाने वकील असून १९७२ पासून ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासी तसेच अन्य जाती धर्माच्या गरीब जनतेला मोफत कायदेशीर साहाय्य पुरवितात.

मुकणे यांचा जन्म कै. पांडुरंग काळूजी मुकणे आणि अनसूया पांडुरंग मुकणे यांच्या पोटी जव्हार संस्थानामध्ये झाला.राजाराम मुकणे हे दुसऱ्या मार्तंडराव महाराज मुकणे (पाचवे विक्रमशहा) यांनी १ सप्टेंबर १९१८ रोजी स्थापन केलेल्या जव्हार नगरपालिकेचे बिनविरोध निवडून आलेले पहिले नगराध्यक्ष आहेत. ते भारताचे उप-पंतप्रधान बाबू जगजीवनराम ^[३] यांनी स्थापन केलेल्या भारतीय दलित वर्ग संघाचे (इंग्रजी: All-India Depressed Classes League)चे महाराष्ट्राचे उपाध्यक्ष म्हणून कार्य केले आहे. राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्षाचे महाराष्ट्राचे सेक्रेटरी म्हणून त्यांनी पद भूषविले आहे. ^[४]

मुकणे हे १९६८ पासून सामाजिक कार्यात पुढाकार घेऊ लागले परंतु ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण आदिवासी भागातील दुर्लक्षित जनतेला सामाजिक व राजकीय प्रवाहात आणण्यासाठी राजकीय पाठबळ आवश्यक आहे असे त्यांना वाटू लागले आणि म्हणूनच राजकारणात सक्रिय होण्यासाठी त्यांनी जव्हार तालुक्यात १९७८ साली भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची शाखा स्थापन करून ते जव्हार तालुका कॉग्रेस कमिटीचे पहिले अध्यक्ष झाले. त्यांच्या अध्यक्षीय कारकिर्दीत त्यांनी “गरिबी हटाव” ^[५] या २० कलमी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी केली. बेरोजगार श्रमिकांना रोजगार हमी योजना व निराधार लोकांना संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ मिळवून दिला. १९७८ ते १९९९ पर्यंत त्यांनी तालुका अध्यक्षपद भूषविले. १९९३ साली ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक पदाची निवडणूक त्यांनी जिंकली. १९९७ला याच बँकेवर ते दुसऱ्यांदा निवडून आले. आपल्या संचालकपदाच्या कारकिर्दीत त्यांनी अनेक बेरोजगार तरुणांना बँकेत नोकऱ्या मिळून दिल्या. अश्या प्रकारे मुकणे यांनी आपल्या राजकीय पदांचा वापर नेहमीच समाज कार्यासाठी केला.

१९९९ साली भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसपासून विभक्त झाल्यावर केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष स्थापना केला. शरद पवार यांना काँग्रेसने अपमानित केल्यामुळे मुकणे यांनी दुःखी होऊन काँग्रेसचा राजीनामा दिला व ते राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात सामील झाले. ते जव्हार तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पहिले अध्यक्ष होते. सन २००० साली त्यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या उपाध्यक्षपदी निवड झाली. मुकणे याच्या निःस्वार्थी कामाची दाखल घेऊन नुकताच राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्ष महाराष्ट्राचे सेक्रेटरी म्हणून त्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्षाचे महाराष्ट्राचे सेक्रेटरी म्हणून निवड होण्यापूर्वी मुकणे यांनी खालील विविध सामाजिक वा राजकीय पदांचा कार्यभार यशस्वीपणे सांभाळला.

१९८० पर्यंत मोखाडा, जव्हार, विक्रमगड परिसरातील खेडयांमध्ये वैद्यकीय सेवांचा मागमूसही नव्हता. समाज अशिक्षित असल्याने व त्याकाळी डॉक्टरांची वानवा असल्याने शासकीय प्राथमिक केंद्रांची संख्या कमी होती. उपचाराकरिता लोक “भगता”कडे जात. आजही या आदिवासी ग्रामीण परिसरात “भगत” हा दैवी शक्ती असलेला इसम, देवाचा प्रेषित समाजाला जातो व आपल्या दैवी शक्तीने तो कोणताही आजार बरा करू शकतो असा ग्रामीण जनतेचा दृढ समज असे. लोकांचा डॉक्टरपेक्षा भगतावर जास्त विश्वास असे. आदिवासी समाजात शरीरावर “डाग” उपचार पद्धती अवलंबली जात असे. यात काही आजारांसाठी लाल तापलेल्या लोखंडाच्या सळईने शरीराच्या विशिष्ट भागावर चटके देऊन अघोरी पद्धतीने उपचार केला जात असे. अशिक्षित आदिवासी जनतेला या अज्ञानाच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी राजाराम मुकणे यांनी मुंबईत वास्तव्य करीत असलेले त्यांचे कनिष्ठ बंधू डॉक्टर विजय मुकणे व त्यांची पत्नी डॉक्टर वनिता मुकणे यांच्या व इतर डॉक्टर मित्रांच्या सहकार्याने दर रविवारी खेडोपाडी मोफत वैद्यकीय शिबिरे भरविण्यास प्रारंभ केला व परंपरागत अघोरी उपचार पद्धतींविरुद्ध जनजागृती मोहीम सुरू केली. तालुक्याच्या ठिकाणी नेत्रोपचार शिबीर आयोजित करून रुग्णांना चष्म्यांचे मोफत वाटप केले. गरजू रुग्णांना मोफत औषधोपचार केला. औषधांच्या खोक्यांची सतत ने आण करायला लागू नये म्हणून मुकणे यांचा घरातील एका मोठ्या खोलीमध्ये औषधांचा साठा करण्यात आला होता. त्यामुळे कुपोषित बालक व मातांना मोफत औषध उपचार सोयीचे झाले होते परंतु ही सेवा अपुरी पडत होती. दूषित पाणी आणि निकृष्ट आहार यामुळे दिवसेंदिवस कुपोषणाचे प्रमाण वाढतच होते व आदिवासी जनता देवाचा कोप समजून या मृत्युचक्राचा स्वीकार करत होती. मुकणे यांचे प्रयत्न अपुरे पडत होते. या काळातच मुकणे यांना वाहतूक व्यवस्था व दळणवळणाच्या सुविधेची गरज प्रकर्षाने जाणवू लागली.

वाहतुकीची अपुरी साधने व दळणवळणाकरिता रस्त्यांचा अभाव यामुळे शासकीय यंत्रणा व प्रसिद्धी माध्यमांनी या अतिदुर्गम आदिवासी भागातील समस्यांकडे स्वातंत्र्यानंतर ४० वर्ष सतत दुर्लक्ष केले. या सर्वाचा परिणाम म्हणजे १९९२ साली पूर्वीच्या जव्हार व आत्ताच्या मोखाडा तालुक्यातील वावर - वांगणी या परिसरातील १००हून अधिक बालके कुपोषणाने एकामागोमाग एक मरण पावली. ^[६] तेव्हा याच ग्रामीण भागात जन्मलेला वाडा येथील एक तरुण नवोदित पत्रकार महेश म्हात्रे यांनी सकाळ वृत्तपत्रामध्ये या भयंकर मृत्युचक्राला वाचा फोडली. तेव्हा या मृत्युचक्राच्या बातमीचा स्फोट झाला आणि शासनाचे डोळे उघडले. नंतर इतर वृत्तपत्रांनी देखील या मृत्युकांडाची दाखल घेतली व शासकीय यंत्रणेच्या अब्रूची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली. या संधीचा फायदा घेऊन मुकणे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांच्या वावर भेटीच्या वेळी स्वतंत्र जव्हार जिल्ह्याची मागणी केली. जव्हार, वाडा, मोखाडा, विक्रमगड, तलासरी, डहाणू आणि शहापूर या आदिवासी तालुक्यांचा कारभार पाहण्यासाठी स्वतंत्र जिल्हा असावा व या नवीन जिल्ह्याचे मुख्यालय जव्हार येथे असावे असा विचार मांडला. पत्रकार महेश म्हात्रे यांनी राजाराम मुकणे यांची जव्हार जिल्ह्याची मागणी सकाळ वृत्तपत्रात प्रसिद्ध केली ^[७] आणि मुख्यमंत्री कै. सुधाकरराव नाईक यांनी ही मागणी अंशतः मान्य करून तातडीने जव्हारला उपजिल्हयाचा दर्जा घोषित केला व महत्त्वाची जिल्हास्तरीय कार्यालये तातडीने जव्हार या तालुक्याच्या ठिकाणी स्थापन करण्याचे आदेश दिले. परंतु आजही कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यास सरकारी यंत्रणेला यश आलेले नाही.^[८] केवळ योजनाचा पाऊस पडून आदिवासींच्या समस्या सुटणार नाहीत कारण बहुतांशी योजना या कागदावरच राहतात. कुपोषणाच्या समस्येचा संबंध थेट उपजीविकेच्या साधनांशी आहे म्हणजेच रोजगाराशी आहे व रीज्गाराचा प्रश्न शिक्षणाशी संबंधित आहे. कुपोषण कायमचे थांबवण्यासाठी योजना म्हणजे केवळ मलमपट्टी ठरेल.याबाबत मुकणे यांनी अनेक वृत्तपत्रातून लिखाण केले आहे.[१८]

जव्हारला उपजिल्ह्याचा दर्जा मिळाला आणि अनेक जिल्हास्तरीय कार्यालये जव्हारला सुरू झाली खरी, परंतु सरकारी कर्मचारी जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड, वाडा या ग्रामीण परिसरात काम करण्यास नाखुश असतात. पूर्वी शासकीय कर्मचाऱ्यांची जव्हार-मोखाडा तालुक्यात बदली म्हणजे काळ्यापाण्याची सजा समजली जात असे. आजही एखाद्या शासकीय कर्मचाऱ्याला शिस्तभंगाच्या कारवाईची भाग म्हणून शिक्षा देण्यासाठी त्याची जव्हार-मोखाडा तालुक्यात बदली केली जाते. त्यामुळे म्हणून पिंगुळकर समितीने जव्हार ऐवजी `पालघर’ मुख्यालयाचा अहवाल दिल्याने जिल्हा विभाजन रखडले. जव्हार येथील उप जिल्ह्याचे मुख्यालय आदिवासींना गैरसोयीच्या ठिकाणी आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांना सोयीच्या ठिकाणी हलवण्याचा शासकीय यंत्रणेचा छुपा डाव आहे. त्यामुळे जव्हार येथून चालविण्यात येणारे अनेक शासकीय विभागांचे कामकाज बंद करून पुनः ठाणे येथील जिल्हा मुख्यालयात सुरू करण्यात आले आहे. ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करून जव्हार येथील मुख्यालय दुसरीकडे हलविण्यास मुकणे यांचा प्रखर विरोध आहे. ठाणे जिल्ह्याचे आकारमान मोठे असल्याने प्रशासकीय यंत्रणा अपुरी पडत आहे. त्यामुळे स्वतंत्र जव्हार जिल्हा निर्माण केल्यास या आदिवासी विभागाचा विकास करणे अधिक सुलभ होईल, असे मुकणे यांचे मत आहे. जव्हार जिल्हा घोषित न झाल्यास आदिवासींना स्वतंत्र " सह्याद्री राज्याचा पुरस्कार करावा लागेल. त्यातून नक्षलवाद फोफावाल्यास त्याची सर्वस्वी जबादारी शासनाची राहील असा इशारा मुकणे यांनी दिला आहे. जव्हार आदिवासी जिल्हा संघर्ष समितीचे निमंत्रक मुकणे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट त्यांच्या कडे देखील घेऊन जव्हार जिल्ह्याच्या निर्मितीची मागणी केली आहे.^[९] तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना देखील मुकणे यांनी जव्हार जिल्ह्याबाबत निवेदन सादर करून आंदोलनाचा इशारा दिला होता.^[१०]. मुकणे यांच्या या मागणीला राजकीय वळण लागले असून सर्व पक्षाच्या लोक प्रतिनिधींनी आधी जिल्ह्याचे विभाजन, मग मुख्यालय अशी नवीन मागणी करून मुख्यालयावरून नवा वाद निर्माण केला.^[११]. ^[१२]. अखेर दिनांक १३ जून २०१४ रोजी राज्य मंत्री मंडळाने ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन केले. ठाणे जिल्ह्यात आता अंबरनाथ,कल्याण,मुरबाड,भिवंडी आणि शहापूरचा समावेश असणार आहे. तर नव्या पालघर जिल्ह्यामध्ये जव्हार,मोखाडा, विक्रमगड,वाडा,वसई, डहाणू आणि तलासरी या विभागांचा समावेश असणार आहे. नवा पालघर जिल्हा १ ऑगस्ट २०१४ रोजी अस्तित्वात येणार आहे. परंतु पालघर येथे जिल्ह्याचे मुख्यालय ठेवण्यास जिल्हयातील ७ आदिवासी तालुक्यांपैकी ५ आदिवासी तालुक्यांच्या पंचायत समित्यांनी एकमुखी ठराव करून पालघर जिल्हा मुख्यालयास विरोध नोंदवला. शासनानं लोकमताची पर्वा न करता हा अन्यायकारक निर्णय कायम ठेवला तर जनतेच्या न्यायासाठी हे प्रकरण उच्च न्यायालयात नेणार अशी घोषणा राजाराम मुकणे आणि काळुराम दोधीड यांनी केली. पाच पंचायत समित्या, स्थानिक आमदार व खासदार तसेच लोकांची मागणी असूनही लोकशाही आघाडी सरकारने राजकीय हेतूने आदिवासी भागातील जनतेला गैरसोयीच्या ठिकाणी मुख्यालय पालघरला करण्याचा निर्णय घेतला म्हणून राजाराम मुकणे आदिवासी एकता परिषदेचे अध्यक्ष काळूराम दोधाडे आणि भाजपचे आमदार विष्णू सावरा व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे आमदार राजा ओझारे व अन्य ३० जणांना सोबत घेऊन पालघर जिल्हा निर्मितीच्या निर्णयास स्थगिती करिता मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.[१९] परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या पालघर जिल्हा निर्मितीच्या निर्णयास हंगामी स्थगिती देण्यास नकार दिला [२०]. न्यायालयाने हंगामी स्थगिती नाकारल्याने राज्य शासनाच्या निर्णयाचा अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला व विधानसभेच्या निवडणुकी पूर्वी अत्यंत घाईघाईने तात्पुरत्या इमारतीमध्ये १ ऑगस्ट २०१४ रोजी पालघर जिल्हा मुख्यालयाचे उद्घाटन करण्यात आले.[२१]^{[permanent dead link]} . मात्र न्यायालयाने हंगामी स्थगिती नाकारताना प्रतिवाद्यांचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय अंतरिम दिलासा दिला जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले व राज्य सरकारला याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देत न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलली. त्यामुळे याचिका निकाली निघेपर्यंत पालघर जिल्हा निर्मितीचा निर्णय कोर्टाच्या अंतिम निकालावर अवलंबून होता. [२२]

सन २०१४ मध्ये झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत जनतेने काँग्रेस व राष्ट्रवादी पक्षाचा प्रभाव होऊन मध्ये देवेन्द्र फडणवीस ^[१३] यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपा आणि शिवसेना युतीचे सरकार महाराष्ट्रात स्थापन झाले. या सरकारच्या मंत्रिमंडळात पालघर जिल्हा निर्मिती विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेकर्त्यांमधील एक सह-याचिकाकर्ते आमदार विष्णू सावर ^[१४] हे महाराष्ट्राचे आदिवासी विकास विभागाचे कॅबिनेट मंत्री झाले. परिणामी आदिवासी भागाच्या दृष्टीने पालघर जिल्ह्याचे मुख्यालय जव्हार येथे करण्याच्या मागणीसंदर्भात याचिकाकर्त्यांनी राज्य सरकारकडेच पाठपुरावा करावा, असे खंडपीठाने निकाल देताना स्पष्ट केले. आदिवासी गरीब जनतेचा विकास व्हावा हा उद्देश बाजुला ठेवून राजकारण्यांनी, राजकीय हेतू समोर ठेवून जव्हार जिल्हा न करता पालघर जिल्ह्याची निर्मिती केली. त्यामुळे जव्हार मधील सामाजिक कार्यकर्ते अ‍ॅड. राजाराम मुकणे यांनी जव्हारचा उपजिल्हा म्हणून दर्जा कायम राहावा म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे विनंती केली आणि या विनंती नुसार मुंबई हायकोर्टाने जव्हार उपजिल्हा दर्जा कायम ठेवण्यात येऊन येथील सर्व कार्यालये न हलविण्याचे निर्देश शासनास दिले. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनी जव्हार जिल्ह्याविषयी सरकारकडे म्हणणे मांडावे आणि सरकारने त्याचा विचार करावा, असे नमूद करत खंडपीठाने याचिका निकाली काढली.^[१५]

डहाणू-नाशिक रेल्वेमार्गाची मागणी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनची आहे. जव्हार संस्थानचे राजे कै. यशवंतराव मुकणे वडील राजे मार्तंडराव मुकणे यांनी ही मागणी सर्वप्रथम १९३२ मध्ये ब्रिटिश सरकारकडे केली होती. परंतु ब्रिटिशांविरुद्ध भारतीयांनी इ.स. १९४२ मध्ये संपूर्ण स्वराज्यासाठी चले जाव आंदोलन सुरू केल्याने या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यानंतर इ.स. १९५२ आणि इ.स. १९५७ या काळात लोकसभेत पहिल्या लोकसभेतील खासदार कै. यशवंतराव मुकणे, कै. गोदुताई उर्फ गोदावरी परुळेकर यांनी आवाज उठवला. जव्हार येथील साप्ताहिक ‘कालतरंग’चे संपादक दयानंद मुकणे हे जव्हार-नाशिक रेल्वेमार्गाबाबत प्रयत्न करत असताना कल्याणजवळच्या बदलापूर येथे राहणारे गुलाम मुस्तफा रब्बानी कुवारी यांच्‍याशी त्‍यांची भेट झाली. त्यांच्यात झालेल्या चर्चेतून ठाणे जिल्ह्याचा अविकसित भाग जोडण्यासाठी एक नवा रेल्वेमार्ग विकसित करण्याची कल्पना पुढे आली. मुस्तफा कवारी यांनी बदलापूर-मुरबाड-वाडा-जव्हार आणि मुरबाड-अहमदनगर अशा दोन रेल्वे मार्गांचे नकाशे व तसा प्रस्ताव तयार केले. मुकणे व कुवारी यांनी लालबहादूर शास्त्री रेल्वेमंत्री असताना हा प्रस्ताव रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठवला. १९७८ मध्ये खासदार कै. रामभाऊ म्हाळगी, जव्हारचे स्वातंत्र्यसैनिक कै. रेवजीभाई चौधरी, कै. बबनराव तेंडुलकर, पत्रकार कै. दयानंद मुकणे, आदिवासींच्या प्रश्नांसाठी लढा देणाऱ्या नेत्या कै. गोदुताई परुळेकर, आदींनी या रेल्वेमार्गाचा पाठपुरावा केला होता. त्यानंतर कॉ. सैफुद्दीन चौधरी, प्रभाकर संझगिरी, कॉ. अहिल्या रांगणेकर, आमदार ल.शि. कोम, शिवाय दामू शिंगडा, शंकर नम, चिंतामण वनगा हे खासदार, ओमप्रकाश शर्मा, पत्रकार रवींद वैद्य अशा अनेक लहान-मोठ्या नेत्या-कार्यकर्त्यांनी या मार्गासाठी प्रयत्न केले. पण रेल्वेने मात्र नकारघंटा कायम ठेवली.

१९८९ साली कॉग्रेसचे ज्येष्ठ नेते राजाराम मुकणे यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रतिनिधींच्या प्रशिक्षण शिबिरात तत्कालीन पंतप्रधान कै. राजीव गांधी यांना नवी दिल्ली येथे या रेल्वेमार्गासाठी निवेदन सदर करून सतत नाकारली गेलेली ही मागणी थेट पंतप्रधानांकडे करून हा प्रश्न पुन्हा जिवंत केला व अग्रगण्य वृत्तपत्रांत लेख लिहून या प्रश्नावर पुनः जनमत तयार करून आदिवासी भागातील रेल्वेमार्गाची गरज अधोरेखित केली. राजाराम मुकणे यांनी तत्कालीन रेल्वे राज्यमंत्री राम नाईक यांना ठाणे –भिवंडी- वाडा- विक्रमगड- जव्हार- मोखाडा- त्र्यंबकेश्वर – नासिक ह नवीन पर्यायी रेल्वेमार्ग देखील सुचवला. रेल्वे राज्यमंत्री राम नाईक यांच्या मंत्रिपदाच्या कालावधीत डहाणू-नाशिक रेल्वे मार्गाचा प्रश्न थोडासा पुढे सरकला. त्यांच्या प्रयत्नातून या १५० किलोमीटर लांबीच्या मार्गाचे ‘सॅटेलाईट’ सर्वेक्षण करण्यात आले होते. या मार्गावर १३ रेल्वे स्थानके निश्चित करण्यात आली होती. त्याचवेळी डहाणू-नाशिक रेल्वेमार्गाला हिरवा कंदील मिळेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु ह रेल्वेमार्ग अशक्य असल्याचे सांगून भारतीय रेल्वे बोर्डाने या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्याने या मागणीवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह लागले. या प्रश्नाचा पाठपुरावा करणारे निकटचे सहकारी पत्रकार कै. दयानंद मुकणे आणि कालांतराने माजी नगराध्यक्ष कै. बबनराव तेंडुलकर यांचे निधन झाल्यामुळे राजाराम मुकणे एकाकी पडले. तरीही त्यांनी माघार गेतली नाही आणि आमदार राजेंद्र गावीत, खासदार सुरेश टावरे, खासदार समीर भुजबळ, खासदार बळीराम जाधव, यांची मदत मागितली. ह प्रश्न गल्लीत सुटणार नाही हे ओळखून मुकणे यांनी प्रथमता राजेंद्र गावीत यांना सोबत घेऊन दिल्ली गाठली व तत्कालीन रेल्वेमंत्री लालू प्रसाद यादव यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा करून आदिवासी भागातील रेल्वे मार्गाची गरज पटवून दिली. लालू प्रसाद यादव यांना रेल्वेमार्गाचे महत्त्व पटले. आपण "रेल्वेचे बजेट तयार होण्याआधीच आला असतात तर याच अर्थासंकल्पात या रेल्वे मार्गाची तरतूद केली असती" असे उद्गार काढले व पुढील अर्थसंकल्पामध्ये या रेल्वेमार्गाची तरतूद करण्याचे आश्वासन देले. त्यांच्या या उद्गारामुळे राजाराम मुकणे यांच्या मनात आशेचा किरण तयार झाला. परंतु दुर्दैवाने लालू प्रसाद यादव यांच्या रेल्वे मंत्री पदाचा कालावधी पुढील अर्थसंकल्पाआधीच संपला. तरीही ॲड. मुकणे निराश झाले नाहीत या वेळी मात्र त्यांनी नं चुकता रेल्वे अर्थसंकल्प तयार होण्याआधीच नवनियुक्त केद्रीय रेल्वे मंत्री ममता बॅनर्जी यांची भेट घेण्याचे ठरविले आणि त्यानुसार राजाराम मुकणे यांनी १७ डिसेंबर २००९ रोजी रेल्वे मंत्री ममता बॅनर्जी यांना आदिवासी भागात रेल्वे मार्ग सुरू करण्यासाठी लेखी निवेदन दिले. केवळ आश्वासनाचा इतिहास असलेल्या या प्रश्नाचा पाठपुरावा करून ॲड. मुकणे आणखी एक आश्वासन घेऊन दिल्लीहून परतले. व्यवसायाने वकील असल्याने मुकणे यांनी ममता बॅनर्जी यांच्याकडे या विषयाचे उत्तम सादरीकरण केले त्यामुळे या वेळी मात्र ॲड. राजाराम मुकणे यांच्या मागणीची रेल्वेमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी दखल घेतली परंतु या आधी डहाणू-जव्हार-नाशिक हा मार्ग "आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य' असल्याचे रेल्वे बोर्डाने निर्वाळा दिला असल्याने पुनः या मार्गाचा सर्व्हे कशासाठी असा संभ्रम जनतेच्या मनात निर्माण झाला परतू मुकणे यांनी रोजगार हमीच्या माध्यमातून या मार्गाचा खर्च कसा कमी होऊ शकतो हे पटवून दिल्याने १२ व्या पंच वार्षिक योजनेत या रेल्वे मार्गाचा समावेश करण्याचे संसदेत घोषित करून रेल्वेमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ठाणे जिल्ह्यातील नागरिकांना सुखद धक्का दिला. ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासी भागाचा कायापालट करण्याची क्षमता असलेल्या १६७.६७ किमी अंतराच्या डहाणू- नाशिक रेल्वेमार्गाचे सर्वेक्षण मे २०१२ अखेर पर्यंत पूर्ण झाले असून आता रेल्वे बोर्ड या मार्गाला हिरवा कंदील कधी दाखवते, याकडे ग्रामीण जनतेचे लक्ष लागले आहे. पश्चिम रेल्वेने पाठवलेल्या पत्रावरून या रेल्वे मार्गाकरिता विद्युतीकरणासहित ८२१.०१ कोटी रुपये खर्च असल्याचे स्पष्ट झाले. हा मार्ग झाला तर ठाणे व नाशिक या दोन्ही जिल्ह्याच्या डोंगरी, सागरी व नागरी अशा तिन्ही भागाचा विकास वेगाने होईल व राजाराम मुकणे यांच्या सहित गेली आठ दशके या मागणीचा पाठपुरावा करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे स्वप्न साकार होईल.

एक लाख कोटी रुपयांची प्रचंड गुंतवणूक करून रत्‍नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यात माडबन-जैतापूर येथे साकारण्यात येणाऱ्या ९,९०० मेगावॉट क्षमतेच्या जगातील सर्वात मोठया जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाकरीता मुकणे यांनी आपला पाठिंबा व्यक्त केला आहे. त्यांनी विविध वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध केलेल्या आपल्या लेखांत रत्‍नागिरी जिल्ह्यातील कोकणी जनतेला स्वार्थी राजकारण्यांपासून सावध राहण्याचे आवाहन केले आहे.^[१६] फक्त कोकणच नव्हे तर महाराष्ट्राचेही चित्र पालटून टाकणारा हा प्रकल्प असल्याचे मुकणे यांनी नमूद केले आहे. प्रस्तावित जैतापूर अणू प्रकल्पामुळे कोकणाने आता जगाच्या नकाशात स्थान मिळविले आहे. या प्रकल्पामुळे कोकणाच्या हरित क्रांतीला बाधा न येता औद्योगिक विकासाला गती प्राप्त होणार असून तेथे दीर्घकालीन खूप मोठे रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. पहिल्याच बांधकाम टप्प्यात सुमारे ८ ते १० हजार कुशल व अकुशल स्थानिक लोकांना अनेक वर्षे रोजगार उपलब्ध होईल आणि दुसऱ्या टप्प्यात आणि कुशल व अकुशल प्रकल्पबाधितांना सेवेत प्राधान्य दिले जाईल. त्यामुळे हा प्रकल्प कोकणाच्या तोटय़ाचा नसून तो त्यांच्या फायद्याचाच आहे. हा प्रकल्प म्हणजे कोकणाला मिळालेले वरदानच आहे असे म्हणले तर ते वावगे ठरणार नाही. असा दिलासा मुकणे यांनी कोकणवासीयांना आपल्या लेखांतून दिला आहे. महाराष्ट्र शासनाने देखील मुकणे यांच्या लेखाची दाखल घेऊन हा लेख महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेत स्थळावर शासनामार्फत प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.^[१७]