मुस्लिम महिला (घटस्फोट अधिकारांचे रक्षण) कायदा, १९८६

मुस्लिम महिला (घटस्फोट अधिकारांचे रक्षण) कायदा, १९८६ हा भारतीय संसदेने १९८६ मध्ये घटस्फोटीत मुस्लिम महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित किंवा आनुषंगिक बाबींची तरतूद करण्यासाठी पारित केलेला कायदा होता. हा कायदा तत्कालीन राजीव गांधी सरकारने, पूर्ण बहुमताने, सर्वोच्च न्यायालयाचा धर्मनिरपेक्ष शाह बानो खटल्यातील निर्णय रद्द करण्यासाठी संमत केला होता.^{[१][२][३]}

फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ अंतर्गत कार्यक्षेत्राचा वापर करणाऱ्या प्रथम श्रेणीच्या कोणत्याही दंडाधिकाऱ्याद्वारे हा कायदा प्रशासित केला जातो. या कायद्यानुसार, घटस्फोटित मुस्लिम महिलेला तिच्या पूर्वीच्या पतीकडून "वाजवी आणि न्याय्य तरतुदी" आणि भरणपोषणाचा अधिकार आहे आणि हे इद्दतच्या कालावधी पर्यंत दिले पाहिजे.^[१]

या कायद्याच्या वस्तुस्थिती आणि कारणांच्या विधानानुसार, जेव्हा एखादी मुस्लिम घटस्फोटित महिला इद्दत कालावधीनंतर स्वतःला आधार देऊ शकत नाही, ज्या दरम्यान तिने दुसऱ्या पुरुषाशी लग्न केले नाही, मुस्लिम कायद्यानुसार तिच्या मृत्यूनंतर तिच्या मालमत्तेचा वारसा हक्क असणाऱ्या तिच्या नातेवाईकांकडून भरणपोषणासाठी आदेश देण्याचा अधिकार दंडाधिकाऱ्यांना आहे. परंतु जेव्हा घटस्फोटित महिलेचे असे कोणतेही नातेवाईक नसतात, तसेच/किंवा तिच्याकडे भरणपोषण भरण्याचे साधन देखील नसते, तेव्हा दंडाधिकारी राज्य वक्फ बोर्डाला भरपाई देण्याचे आदेश देतात. अशा प्रकारे पतीने भरणपोषण देण्याची जबाबदारी केवळ इद्दाच्या कालावधीपुरती मर्यादित होती.^[४][५]

• डॅनियल लतीफी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया (२००१)

उच्च न्यायालयांनी "न्यायिक आणि न्याय्य तरतुदी" चा असा अर्थ लावला की, एक महिला तिच्या इद्दत कालावधीत लाखो रुपयांच्या रक्कम मिळवण्यासाठी खूप व्यापकपणे पात्र आहे. अगदी अलीकडे, डॅनियल लतीफी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४ आणि १५ सह कायायचे असे विश्लेषण केले की, भारतीय कायदा लिंगाच्या आधारावर भेदभाव रोखतो. तसेच मुस्लिम महिलांना त्यांचे हक्क हिरावून घेणे असा हेतू या कायद्याचा असू शकत नाही. पुढे, सर्वोच्च न्यायालयाने वैधानिक तरतुदीचे अशा प्रकारे अर्थ लावले की ते अनुच्छेद १४ आणि १५ चे उल्लंघन होणार नाही.

मुस्लिम महिला (घटस्फोटावरील अधिकारांचे संरक्षण) अधिनियम, १९८६ चे कलम ३(१)(अ) ही प्रश्नातील तरतूद आहे ज्यात असे म्हणले आहे की " तिच्या पूर्व पतीने तिला एक वाजवी तरतूद आणि देखभाल करावी आणि तिला इद्दा कालावधीत पैसे दिले जावेत".^[६] न्यायालयाने या तरतुदीचा अर्थ असा लावला की वाजवी तरतूद आणि देखभाल इद्दा कालावधीसाठी मर्यादित नाही. ही रक्कम घटस्फोटित पत्नीच्या संपूर्ण आयुष्यासाठी किंवा ती पुन्हा लग्न करेपर्यंत देत राहावी लागेल.^[७]

• शबाना बानो विरुद्ध इम्रान खान (२०१४)

या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमूद केले की, मुस्लिम घटस्फोटित महिला, ज्यांच्याकडे स्वतःचे पालनपोषण करण्याचे कोणतेही साधन नाही ती इद्दाच्या कालावधीनंतरही तिच्या पूर्वीच्या पतीकडून भरणपोषण घेण्यास पात्र आहे आणि ती S.125 CrPC अंतर्गत दावा करू शकते.^[८][९]

• के. झुनैदीन विरुद्ध अमीना बेगम (१९९८)

घटस्फोटित महिलांना त्यांच्या पूर्वीच्या पतीकडून केवळ इद्दत कालावधीसाठीच नव्हे तर भविष्यातील देखभालीसाठी वाजवी आणि न्याय्य तरतुदींचाही हक्क आहे. मुस्लिम महिला (घटस्फोटावरील हक्कांचे संरक्षण) कायद्यातील S.3 घटस्फोटित महिलांना मदत करण्यासाठी उदारमतवादी व्याख्या द्यावी लागेल. १ सीटीसी ५६६.^[१०]

• मोहम्मद अब्दुल समद, तेलंगणा (२०२४)

सदरील प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने कलम १२५ सीआरपीसी अंतर्गत घटस्फोटित पत्नीला अंतरिम पोटगी देण्याचा अधिकार कायम राखत असे म्हणले की,"१२५ सीआरपीसी सर्व विवाहित महिलांना लागू होईल. जर सीआरपीसीच्या कलम १२५ अंतर्गत याचिका प्रलंबित असताना एखाद्या मुस्लीम स्त्रीने घटस्फोट घेतला असला तरीही ती मुस्लीम महिला (विवाह अधिकारांचे संरक्षण) कायदा २०१९ चा आधार घेऊ शकते. यामागील कारण असे की, २०१९ कायद्यात कलम १२५ सीआरपीसी अंतर्गत पोटगीचा अधिकार आहे. पोटगी हे धर्मादाय नसून विवाहित महिलेचा अधिकार आहे”, असं कोर्टाने स्पष्ट करत पुढे म्हणले की. “सदरील अधिकार सर्व विवाहित महिलांसाठी लैंगिक समानता आणि आर्थिक सुरक्षेच्या तत्त्वाला बळकट करणारा असून धार्मिक सीमांच्याही पलीकडचा आहे,”^{[११][१२]}

कायदा त्याच्या कार्यामध्ये घोषणात्मक आणि पूर्वलक्षी आहे. कायदा लागू होण्यापूर्वी पत्नीचा घटस्फोट झाला असला तरीही, तिचा माजी पती तिला वाजवी आणि न्याय्य तरतूद आणि भरणपोषण देण्यास जबाबदार आहे. हैदर खान विरुद्ध मेहरुन्निसा (1993)1 APLJ 82 DNC (KER)^[१३]