महाराष्ट्र एकीकरण समिती
महाराष्ट्र एकीकरण समिती हा पक्ष बेळगांव मध्ये कार्यरत असून बेळगाव, संकेश्रवर, निपाणी, बिदर, भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे ही या पक्षाची प्रमुख मागणी आहे. यासाठी हा पक्ष प्रयत्न करतो.
कर्नाटकात डांबण्यात आले .त्याविरोधात महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात पुन्हा सामील होण्यासाठी अनेक हुतात्मे, बलिदाने, आंदोलने,लाठ्याकाठ्यांचा मार सोसणे, तुरुंगवास असे अनेक लोकशाही मार्ग अंगीकारत, आम्ही आमची सत्ता अबाधित ठेवली आहे, हे कोणीही नाकारू शकत नाही. हवे तर प्रत्यक्ष पहावे. केंद्र व कर्नाटक शासन सीमाप्रश्नी जाणीवपूर्वक दुर्लक्षच करते आहे, म्हणून महाराष्ट्र शासनाने मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या कालात २९ मार्च २००४ रोजी केंद्र व कर्नाटक शासनावर सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आणि त्याची रीतसर सुनावणी चालू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मागील सरन्यायाधीश (निवृत्त लोढा साहेब) यांनी सीमाप्रश्नी गांभीर्याने विचार करून पुन्हा एकदा निवृत्त न्यायाधीश .मनमोहन सरीन यांच्या अधिपत्याखाली एका लवादाची नेमणूक केली आहे.आता पुढील कामकाज चालू आहे .
समिती स्थानिक राजकारणात सक्रीय आहे. १९५७ साली म्हैसूर राज्याच्या निवडणूकीत समितीचे २ सदस्य (बाळकृष्ण सुंठणकर आणि लक्ष्मण बिरजे) निवडून आले होते. १९६२ साली ५, तर १९७८ मध्ये समितीचे ६ आमदार होते. अधिक माहितीसाठी खालचा एक दुवा पहावा. २०१३ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत बेळगाव-दक्षिण विभागातून समितीचे संभाजी पाटील आमदार होते.