मतदार नोंदणी

राजकारण मालिकेचा एक भाग
मतदान
अप्रत्यक्ष मतपत्रिका मतदान न करणे मतपत्रिका मतपेटी बोगस मतदान अनिवार्य मतदान निर्बुद्ध मत अग्रिम मतदान मतदान बहिष्कार निवडणुकीची शाई मतदारसंघ मतदान घोटाळे ईलेक्ट्रॉनिक मतदान मुद्द्यानुसार मतदान संभाव्य मतदार नोटा खुली मतपत्रिका खुली यादी आचारसंहिता युती निवडणूक प्रचार अप्रत्यक्ष प्रचार टपालाने मतदान निषेध मत तात्पुरती मतपत्रिका नाकारलेली मतपत्रिका गुप्त मतपत्रिका अवैध मत व्युहात्मक मतदान निवडणुकीचे तिकिट मतदान केंद्र मतमोजणी मतदारांचा अनुत्साह मतदारांचा थकवा मतदार नोंदणी मतदारांवर दबाव मतदानाची आकडेवारी मतदान प्रणाली मतदान यंत्र
राजकारण दालन

मतदार नोंदणी ही बहुतांश प्रगत देशात आपोआप होते, ज्यापैकी अनेक देश हे लोकशाही पद्धतीचे आहेत. मतदार नोंदणी ही काही देशांमध्ये त्या मतदाराने मतदान करण्यापूर्वीची एक आवश्यकताही आहे. मतदार यादीत नांव नोंदविण्यापूर्वी वेगवेगळ्या ठिकाणी/देशात असलेल्या याचे नियमांत अंतर आहे. एखाद्या नागरिकाने अथवा रहिवाश्याने मतदार यादीत नाव नोंदविण्यासाठी काही विशिष्ट आवश्यकता पूर्ण करणे व तेथील काही विशिष्ट पद्धतीचे अनुसरण करणे जरुरी आहे. काही ठिकाणी वय हा अनिवार्य घटक आहे तसेच काही ठिकाणी तो ऐच्छिक आहे. मतदारांचे नोंदणीसाठी घेण्यात येणाऱ्या अभियानास मतदार नोंदणी अभियान असे म्हणतात.

काही देशात मतदानास ईच्छुक व्यक्तिने आवश्यक ते प्रपत्र आवश्यक दस्तावेजासह भरून द्यावयास हवे व ते तेथील संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्याकडे सादर करावयास हवे. त्यांना, निवासाचा पत्ता बदलल्यास, विशिष्ट प्रपत्र भरून पुनर्नोंदणीही करावी लागू शकते. याशिवाय, काही ठिकाणी, तेथील शासनाकडे वाहन परवान्याचे मागणीचे वेळी एखाद्याने नाव नोंदविल्यास, त्याचे वय बघुन, त्या नागरिकाची मतदानाच्या यादीत आपोआप नोंदणी होऊ शकते.

अमेरिकेत काही ठिकाणी पूर्व-नोंदणी आवश्यक आहे तर, अमेरिकेतील काही राज्यात, ती आवश्यक नाही. यात मतदानापूर्वी नोंदणी करता येते. या पद्धतीस 'त्याच दिवशी नोंदणी' असे म्हणतात. तेथील उत्तर डकोटा हे एक असे एकमेव राज्य आहे ज्यात, मतदार नोंदणी आवश्यक नाही.

या पद्धतीने मतदानाची आकडेवारी वाढण्यास सहाय्य होते असा दावा आहे.^[१]

दिवसेंदिवस होणारे बोगस मतदान बघुन मतदार नोंदणीचे नियम हे अधिकाधिक कडक होत आहेत. त्याने मतदारांत अनुत्साह दिसून येतो व मतदानाची आकडेवारी घसरते.^{[ संदर्भ हवा ]} यासाठी संबंधित शासन हे वेगवेगळे नियम तयार करते. यातील काही कायदे हे विवादात सापडले आहेत. याबाबत संबंधितांनी न्यायालयात काही याचिकाही दाखल केल्या आहेत.^{[ संदर्भ हवा ]}

भारत सरकार दर पाच वर्षांनी मतदारांच्या नोंदणीची पुनरावृत्ती करते. हे मतदार यादी अद्ययावत् करण्यासाठी केले जाते. याव्यतिरिक्त, भारतातील कोणताही नागरिक निवडणूक आयोगाने तयार केलेले प्रपत्र ६ भरुन, त्याचे नांव मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज करु शकतो. तो अर्ज वैध असला व त्यासोबत आवश्यक ते दस्तावेज जोडले तर, त्याचे नाव त्या विशिष्ट मतदार यादीत समाविष्ट केले जाते.

याशिवाय,जून्या रहिवासाचे ठिकाणाहून नवीन ठिकाणी रहिवास बदलल्यास, त्या ठिकाणचे मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यास वेगवेगळी प्रपत्रे व पद्धती आहेत.^[२]