भारतीय संविधानाची ९५वी घटनादुरुस्ती

भारतीय संविधानाची ९५वी घटनादुरुस्ती, अधिकृतपणे संविधान (९५वी दुरुस्ती) कायदा, २००९ म्हणून ओळखला जातो, या दुरुस्तीने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी जागांच्या आरक्षणाचा कालावधी वाढवला. तसेच लोकसभेतील आणि राज्य विधानसभांमधील अँग्लो-इंडियन्सचे प्रतिनिधित्व आणखी दहा वर्षांसाठी, म्हणजे २६ जानेवारी २०२० पर्यंत वाढवले.

राज्यघटनेच्या कलम ३३४ नुसार १९६०मध्ये निवडून आलेल्या जागांचे आरक्षण बंद करणे आवश्यक होते, परंतु ८व्या दुरुस्तीद्वारे ते १९७०पर्यंत वाढविण्यात आले. आरक्षणाचा कालावधी अनुक्रमे २३व्या, ४५व्या, ६२व्या आणि ७९व्या दुरुस्तीद्वारे १९८०, १९९०, २००० आणि २०१० पर्यंत वाढवण्यात आला.^[१] ९५व्या घटनादुरुस्तीने आरक्षणाचा कालावधी २०२० पर्यंत वाढवला. १०४व्या दुरुस्तीद्वारे आरक्षणाचा कालावधी पुढे २०३० पर्यंत वाढवण्यात आला.

संविधान (९५वी दुरुस्ती) कायदा, 2009 चे विधेयक 30 जुलै 2009 रोजी राज्यसभेत संविधान (एकशे नववी सुधारणा) विधेयक, 2009 (2009 चे विधेयक क्रमांक XX) म्हणून सादर करण्यात आले. हे तत्कालीन कायदा व न्याय मंत्री एम. वीरप्पा मोईली यांनी मांडले होते. यामध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी जागांचे आरक्षण आणि लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांत अँग्लो-इंडियन समुदायाचे विशेष प्रतिनिधित्व यासंबंधीच्या घटनेच्या कलम 334 मध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली होती.

1. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी जागांचे आरक्षण आणि लोकांच्या सभागृहात आणि विधानसभेत नामनिर्देशन करून अँग्लो-इंडियन समुदायाचे प्रतिनिधित्व करण्यासंबंधी घटनेतील तरतुदी संविधानाच्या कलम 334 मध्ये नमूद केल्या आहेत. राज्यघटना सुरू झाल्यापासून साठ वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर राज्यांचा प्रभाव थांबेल. दुसऱ्या शब्दांत, या तरतुदी 25 जानेवारी 2010 पासून प्रभावी होणार नाहीत, जर यापुढे वाढवल्या नाहीत.
2. गेल्या साठ वर्षात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींनी बऱ्यापैकी प्रगती केली असली तरी, वरील आरक्षण आणि सदस्यांचे नामनिर्देशन या संदर्भात तरतूद करताना संविधान सभेला ज्या कारणांचा तोल होता, ती कारणे संपलेली नाहीत. म्हणून, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचे आरक्षण आणि पुढील दहा वर्षांच्या कालावधीसाठी नामांकनाद्वारे अँग्लो-इंडियन्सचे प्रतिनिधित्व सुरू ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे.
3. विधेयक वरील उद्देश साध्य करण्याचा प्रयत्न करते.

— एम. वीरप्पा मोईली, "संविधान (एकशे नववी सुधारणा) विधेयक, २००९" (पीडीएफ). सार्वजनिक डोमेन या लेखात या स्रोतातील मजकूर समाविष्ट केला आहे, जो सार्वजनिक डोमेनमध्ये आहे.

३ ऑगस्ट रोजी या विधेयकावर राज्यसभेत चर्चा झाली आणि मंजूर करण्यात आली. त्यानंतर 4 ऑगस्ट 2009 रोजी लोकसभेत त्यावर चर्चा झाली आणि त्याच तारखेला ती मंजूर झाली.

राज्यांनी मंजूरी दिल्यानंतर या विधेयकाला 18 जानेवारी 2010 रोजी तत्कालीन राष्ट्रपतींकडून संमती मिळाली आणि 19 जानेवारी 2010 रोजी भारताच्या राजपत्रात अधिसूचित करण्यात आले. 95 वी घटनादुरुस्ती 25 जानेवारी 2010 रोजी लागू झाली.

1. ^ Equality Justice and Reverse Discrimination (इंग्रजी भाषेत). Mittal Publications.