भारतीय संविधानाची मूलभूत संरचना

घटनेतील ‘मूलभूत संरचनेचा’ उदय :

संसदेला कलम ३६८ अंतर्गत मूलभूत हक्कांमध्ये बदल करता येतो का ? असा प्रश्न घटना लागू झाल्यापासून एका वर्षाच्या आत सर्वोच्च न्यायालयासमोर विचारांती आला.

शंकरी प्रसाद खटला (१९५१)^[१] पहिल्या घटनादुरुस्तीच्या (१९५१) वैधतेस, जिच्याद्वारे मूलभूत हक्कांमध्ये घट करण्यात आली होती, आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने असा निकाल दिला कि, संसदेच्या कलम ३६८ अंतर्गत येत असलेल्या घटना दुरुस्तीच्या अधिकारात, मूलभूत हक्कांच्या दुरुस्तीचाही समावेश होतो.

कलम १३ मधील "कायदा" या शब्दात केवळ सर्वसाधारण कायद्यांचा समावेश होतो, घटना दुरुस्ती कायद्यांचा नाही ( घटनात्मक कायदा ) म्हणून संसद कोणत्याही घटनादुरुस्तीच्या कायद्याद्वारे मूलभूत हक्कांमध्ये घट करू शकते किंवा त्यांमधील कोणताही मूलभूत हक्क काढून घेऊ शकते आणि असा कायदा कलम १३ अंतर्गत अवैध ठरवता येणार नाही.

थोडक्यात: कलम १३ आणि कलम ३६८ यांचा एकमेकांशी संबंध नाही.

परंतु गोलखनाथ खटल्यात (१९६७)^[२], सर्वोच्च न्यायालयाने ६:५ च्या बहुमताने निर्णय देत आपला शंकरी प्रसाद खटल्यात दिलेला निर्णय बदलवला. या खटल्यात १७ व्या घटनादुरुस्ती कायद्याच्या वैधतेस आव्हान देण्यात आले होते. या घटनादुरुस्तीद्वारे काही राज्यांचे कायदे ९व्या अनुसूचीमध्ये सामाविष्ट केले गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला कि घटनेतील मूलभूत हक्क 'अलौकिक आणि अरूपांतरणीय ' स्वरूपाचे आहेत आणि म्हणून संसद मूलभूत हक्कांमध्ये घट करू शकत नाही किंवा ते काढून घेऊ शकत नाही. घटना दुरुस्तीचा कायदा हा सुद्धा कलम १३ च्या 'कायदा' या व्याख्येत अंतर्भूत आहे आणि म्हणून मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारा घटनादुरुस्ती कायदा कलम १३ च्या अंतर्गत अवैध असेल.

थोडक्यात : कलम ३६८ हे कलम १३ च्या अंतर्गत येते.

महत्त्वाचे: या खटल्यात १७ व्या घटनादुरुस्तीच्या वैध्यतेवर प्रश्न उपस्थित केले गेले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या गोलखनाथ खटल्यातील निर्णयावर प्रतिक्रिया म्हणून संसदेने २४वी घटना दुरुस्ती करून घेतली. या घटना दुरुस्तीद्वारे कलम १३ आणि कलम ३६८ यांच्यात दुरुस्ती करण्यात आली. या घटनादुरुस्तीनुसार असे जाहीर करण्यात आले कि संसदेला कलम ३६८ अंतर्गत मूलभूत हक्कांमध्ये घट किंवा त्यामधील कोणताही हक्क काढून घेण्याचा अधिकार आहे. तसेच असा कोणताही घटना दुरुस्ती कायदा कलम १३ च्या कक्षेत अवैध ठरवला जाणार नाही.

थोडक्यात: कलम १३ आणि कलम ३६८ यांचा एकमेकांशी संबंध नाही.

तथापि केशवानंद भारती खटल्यात (१९७३)^[३][४], सर्वोच्च न्यायालयाने ७:६ च्या बहुमताने निर्णय देत गोलखनाथ खटल्याच्या निर्णयाच्या विरुद्ध निकाल देत आधीचा निर्णय बदलवला (overruled ). सर्वोच्च न्यायालयाने २४व्या घटना दुरुस्तीची मान्यता वैध ठरवून संसदेस कोणताही मूलभूत हक्कात फेरबदल व त्यांच्यात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार आहे हे मान्य केले. परंतु, त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेची 'मूलभूत संरचनेची' (Doctrine of Basic Structure ) तत्त्वे मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला कि, कलम ३६८ अंतर्गत असलेला संसदेचा संविधानिक अधिकार तिला घटनेच्या मूलभूत संरचनेमध्ये बदल करण्याचा अधिकार देत नाही. म्हणजेच संसदेला घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे मूलभूत हक्क काढून घेण्याचा किंवा त्यांच्या मध्ये घट करण्याचा अधिकार नाही, कारण मूलभूत हक्क हे घटनेच्या मूलभूत संरचनेचा भाग आहेत.

महत्त्वाचे: या खटल्यात २४, २५ आणि २९ व्या घटनादुरुस्तीच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केले गेले होते.

इंदिरा नेहरू गांधी खटल्यात (१९७५)^[५] सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या 'मूलभूत संसारचनेच्या' तत्त्वांची पुष्टी केली. या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे ३९वा घटनादुरुस्ती कायदा अवैध ठरविण्यात आला. या कायद्यान्वये पंतप्रधान आणि लोकसभा अध्यक्ष यांच्या निवडणुकांसंबंधीचे वाद न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राच्या बाहेर ठेवण्यात आले. न्यायालयाने असा निर्णय दिला कि घटनादुरुस्ती कायद्यातील ही तरतूद संसदेच्या घटनादुरुस्तीच्या अधिकाराच्याबाहेर असून ती घटनेच्या मूलभूत संरचनेवर परिणाम करते.

संसदेने , सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला पुन्हा प्रतिसाद देत ४२ वा घटनादुरुस्ती कायदा (१९७६) पारित करून घेत घटनेत बदल केला. या कायद्याद्वारे कलम ३६८ मध्ये बदल करण्यात आला आणि असे घोषित केले कि संसदेच्या संविधानिक अधिकारावर कोणतीही मर्यादा नाही आणि कोणत्याही घटनादुरुस्तीबद्दल कोणत्याही कारणास्तव कोणत्याही न्यायालयात प्रश्न उपस्थित केले जाणार नाहीत (मूलभूत अधिकारांच्या उल्लंघनासह )

मात्र, मिनर्व्हा मील खटल्यात (१९८०)^[६] सर्वोच्च न्यायालयाने घटना दुरुस्तीमधील ही तरतूद अवैध ठरविली , कारण त्यामुळे न्यायिक पुनर्विलोकनाचा अधिकार हिरावून घेतला जातो.

१९८१ मध्ये झालेल्या वामन राव खटल्यात^[७]  सर्वोच्च न्यायालयाने 'मूलभूत संरचनेचे' तत्त्व उचलून धरत असे स्पष्टीकरण दिले कि , हे तत्त्व २४ एप्रिल, १९७३ (केशवानंद भारती खटल्याच्या निकालाची तारीख) नंतरच्या सर्व घटनादुरुस्त्यांना लागू होईल(Doctrine of Prospective Ruling ).

सद्यस्थितीत संसद कलम ३६८ अंतर्गत मूलभूत हक्कांसहीत घटनेच्या कोणत्याही भागात बदल करू शकते, पण असे करताना घटनेच्या 'मूलभूत संरचने' मध्ये बदल करण्याचा अधिकार संसदेला नाही. ^[८]

परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने अजूनपर्यंत कोणकोणत्या घटकांचा समावेश 'मूलभूत संरचने' मध्ये होतो हे स्पष्ट केलेले नाही. आजवरच्या विविध खटल्यांच्या निकालातून घटनेच्या मूलभूत संरचनेत खाली दिलेल्या घटकांचा समावेश होतो : 

१.घटनेची सर्वोच्चता

२. सार्वभौम, लोकशाही आणि प्रजासत्ताक अशी भारतीय राज्यव्यवस्था

३. घटनेची धर्मनिरपेक्षता

४. विधिमंडळ, कार्यकारी आणि न्यायव्यवस्था यांच्यातील अधिकारांची विभागणी

५. घटनेतील संघराज्य पद्धत

६. देशाची एकता आणि एकात्मता

७. कल्याणकारी राज्य ( सामाजिक-आर्थिक न्याय )

८. न्यायिक पुनर्विलोकन

९. व्यक्तीचे स्वातंत्र्य आणि आत्मसन्मान

१०. संसदीय कार्यपद्धती

११. कायद्याचे राज्य

१२. मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्त्वे यांच्यातील संतुलन

१३. समानतेचे तत्त्व

१४. मुक्त आणि न्याय्य निवडणुका

१५. न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य

१६. कलम ३६८ ने प्रदान केलेल्या घटनादुरुस्ती अधिकारावरील मर्यादा

१७. मूलभूत हक्कांचं सार

१८. कलम ३२, १३६, १४१ आणि १४२ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार

१९. कलम २२६ आणि २२७ अंतर्गत असलेले उच्च न्यायालयाचे अधिकार