भारतीय कायदा आयोग

भारतीय कायदा आयोग 

Indian executive body
माध्यमे अपभारण करा
विकिपीडिया
प्रकार	सरकारी संस्था
स्थापना	इ.स. १८३४
अधिकृत संकेतस्थळ
अधिकार नियंत्रण  Q13479488 व्हीआयएएफ ओळखण: 137204210 एलसीसीएन ओळखण: no94002302 National Library of Israel J9U ID: 987007359726705171
रिसोनेंटेर पेटस्केन सखोलीया ओपनस्ट्रीट मॅप शोधक साधन चित्रित शोध

भारतीय कायदा आयोग ही भारत सरकारच्या आदेशाने स्थापन केलेली कार्यकारी संस्था आहे. आयोगाचे कार्य कायदेशीर सुधारणांवर संशोधन आणि सरकारला सल्ला देणे हे आहे आणि ते कायदेतज्ज्ञांनी बनलेले आहे आणि त्याचे अध्यक्ष एक निवृत्त न्यायाधीश असतात. आयोगाची स्थापना एका निश्चित कार्यकाळासाठी केली जाते आणि कायदा आणि न्याय मंत्रालयाची सल्लागार संस्था म्हणून हे काम करते.

१८३३ च्या चार्टर ॲक्ट अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतात वसाहतवादी राजवटीत पहिला कायदा आयोग स्थापन केला होता आणि त्याचे अध्यक्ष लॉर्ड थॉमस मेकॉले होते. त्यानंतर स्वतंत्रपूर्व भारतात आणखी तीन आयोग स्थापन करण्यात आले होते. स्वतंत्र भारतातील पहिला कायदा आयोग १९५५ मध्ये तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी स्थापन करण्यात आला. तेव्हापासून आणखी एकवीस आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत.

कायदा आयोगाचे शेवटचे अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती बीएस चौहान होते, ज्यांनी ३१ ऑगस्ट २०१८ रोजी त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण केला. त्यानंतर आयोगाची पुनर्रचना झालेली नाही. फेब्रुवारी २०२० मध्ये, भारत सरकारने आयोगाची पुनर्रचना करण्याचे जाहीर केले. ^[१] ७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी, न्यायमूर्ती ऋतुराज अवस्थी (कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश) यांची २२व्या विधी आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. ^{[२] [३]}

१८३४ मध्ये ब्रिटिश सरकारने लॉर्ड मेकॉले यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिला कायदा आयोग स्थापन केला होता.^[४] याने ब्रिटिश सरकारला विविध कायदे सुचविले, त्यापैकी बहुतेक लागू करण्यात आले आणि ते अजूनही भारतात लागू आहेत. या पहिल्या कायदा आयोगाने केलेल्या काही महत्त्वाच्या शिफारशी म्हणजे भारतीय दंड संहिता (प्रथम १८३७ मध्ये सादर करण्यात आली परंतु १८६० मध्ये लागू करण्यात आली आणि अजूनही अंमलात आहे), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (१८९८ मध्ये लागू करण्यात आली). त्यानंतर आणखी तीन कायदे आयोगांची स्थापना करण्यात आली ज्यांनी भारतीय पुरावा कायदा (१८७२) आणि भारतीय करार कायदा (१८७२) इत्यादी अनेक शिफारसी केल्या ज्या काही महत्त्वपूर्ण होत्या.

कायदा आयोगाच्या माध्यमातून कायद्यातील सुधारणांचा पाठपुरावा करण्याची परंपरा स्वातंत्र्योत्तर भारतात सुरूच होती. स्वतंत्र भारतातील पहिला कायदा आयोग १९५५ मध्ये स्थापन झाला आणि तेव्हापासून आणखी वीस कायदा आयोग स्थापन करण्यात आले. या प्रत्येक आयोगाचे अध्यक्षपद भारतातील प्रमुख कायदेशीर व्यक्तिमत्वाने भूषवले आहे.