भारताच्या पंतप्रधानांची यादी

भारताचे पंतप्रधान हे भारत प्रजासत्ताकाचे प्रमुख आहेत. भारताचे पंतप्रधान हे पद भारताच्या शासनप्रमुखाचे आहे.घटनेनुसार ते भारत शासनाचे प्रमुख, भारताच्या राष्ट्राध्यक्षांचे मुख्य सल्लागार, मन्त्री परिषदेचे प्रमुख आणि लोकसभेतील बहुसंख्य पक्षाचे नेते असतात. ते भारत सरकारच्या कार्यकारीमंडळाचे प्रमुख असतात . भारताच्या राजकीय व्यवस्थेत पंतप्रधान कॅबिनेटचे ज्येष्ठ सदस्य असतात.

• * कार्यकारी
• ** कार्यकाळ प्रगतीपथावर
• *** भारतीय राष्ट्रीयकाँग्रेस

सन १९४७ ते २०२० पर्यंत एकूण १४ पदाधिकाऱ्यांनी पंतप्रधानपदावर काम केले आहे. आणि जर गुलजारीलाल नन्दा यांनाही मोजणीत समाविष्ट केले गेले,^[२] ज्यांनी दोनदा पंतप्रधान म्हणून अल्प कालावधीसाठी काम केले, तर ही संख्या १५ वर पोहोचते. १९४७ च्या नंतर, काही दशकांकरिता. भारतीय राजकीय नकाशावर, काँग्रेस पक्षाकडे जवळजवळ आव्हानमुक्त, अविरत सत्ता होती. या काळात, काँग्रेसच्या नेतृत्वात अनेक मज़बूत सरकारांचे शासन भारताला दिसले, ज्यांचे नेतृत्व अनेक सामर्थ्यवान व्यक्तींनी केले. भारताचे 'पहिले पंतप्रधान, जवाहरलाल नेहरू १५ ऑगस्ट १९४७, भारताच्या स्वाधीनतासमारोहा मधे, पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली होती. त्यांनी सतत १८ वर्षे सेवा भारताला सेवा दिली. ते या पदावर 3 पूर्ण आणि विभाजित मुदतीसाठी बसले. मेमध्ये त्यांच्या निधनाने त्यांचा कार्यकाळ संपला. ते आत्तापर्यंत प्रदीर्घ काळ सेवा देणारे पंतप्रधान होते.^[३] जवाहरलाल नेहरू यांच्या निधनानन्तर त्यांच्या पक्षाचे लाल बहादूर शास्त्री हे कार्यभार सांभाळत होते. त्यांच्या या १९ महिन्यांच्या कार्यकाळात भारताने १९६५ चे काश्मीर युद्ध आणि त्यात पाकिस्तानचा पराभव पाहिला. ताश्कन्द शान्तता करारावर स्वाक्षर्र्या झाल्यानंतर, युद्धानंतर ताश्कन्द येथे त्यांचा अव अकारण आणि अपघाती मृत्यू झाला.^{[४][५][६]} शास्त्री नंतर पंतप्रधानपदी जवाहरलाल नेहरू यांच्या कन्या इन्दिरा गान्धी यांची देशाच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान म्हणून निवड झाली. इन्दिराजींचे पहिले दोन कार्यकाळ ११ वर्षे चालले, ज्यात त्यांनी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण आणि पूर्वीच्या राजपरिवरांना शाही भत्ते आणि राज पदवी रद्द करणे यासारख्या कठोर उपाययोजना केल्या. याबरोबरच १९७१च्या पाकिस्तानशी युद्ध , बांगलादेशची स्थापना, जनमत करून सिक्कीमचा भारत प्रवेश करणे, पोखरणमधील भारताची पहिली अणुचाचणी इंदिरा गांधींच्या कारकिर्दीतही यासारख्या ऐतिहासिक घटना घडल्या. परंतु या सर्व कामगिरी असूनही इन्दिरा गान्धीनी १९७५ ते १९७९ पर्यंत कुप्रसिद्ध आणीबाणी लागू केली. अंतर्गत गडबड आणि अराजक्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने लोकशाही नागरी अधिकारांंचे उच्चाटन केले. 'राजकीय विरोधाचे दमन केल्यामुळे हा काळ कुविख्यात राहिला ^{[७][८][९][१०]}

आणीबाणी कोणत्याही लोकशाही असलेल्या राष्ट्रास लाजवेल अशी घटना होती.

या आणीबाणीमुळे इंदिराजींच्या विरोधात जनमत बनले. विरोधाच्या लहरीमुळे आणीबाणीच्या समाप्तीनंतर १९७७ च्या निवडणुकीत विरोधी पक्षाच्या सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन काँग्रेसविरोधात जनता पक्षाच्या नेतृत्वामधे लढा दिला आणि काँग्रेसला पराभवी करण्यात ते यशस्वी झाले. जनता पक्ष युतीच्या वतीने मोरारजी देसाई हे देशातील पहिले - बिगरकाँग्रेसी पंतप्रधान झाले. पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या सरकार मधे बऱ्यापैकी परस्परविरोधी मताचे राजकीय होते. विविध राजकीय निर्णयांवर समन्वय साधणे, ऐक्य करणे आणि एकसंध करणे फारच अवघड होते. अडीच वर्षांच्या राजवटीनंतर त्यांचे शासन २६ जुलै १९७९ रोजी मोरारजींच्या राजीनाम्याने पडले.^[११] त्यानन्तर, थोड्या काळासाठी मोरारजींच्या सरकारमधील उपपन्तप्रधान असलेले चौधरी चरण सिंह यांनी काँग्रेसच्या पाठिंब्याने बहुमत सिद्ध केले व आणि पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली.पण या सरकारमधेही परस्परविरोधी मतांमुळे अवघ्या ५ महिन्यांनी ( ५ जुलै 1979) शासन पडले, त्यांनादेखील घटकांसमवेत समन्वय साधणे अवघड झाले आणि शेवटी काँग्रेसने पाठिंबा काढून घेतल्याने बहुमत गमावले गेले आणि त्यांना राजीनामा द्यावा लागला.^[१२] ३ वर्ष काँग्रेस सत्तेतून बाहेर होती व पुन्हा पूर्ण बहुमताने पुन्हा सत्तेत आली आणि इन्दिरा गान्धी त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात निवडून आल्या ^[१३]. त्यांनी घेतलेला सर्वात कठोर आणि विवादास्पद निर्णय म्हणजे ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो अमृतसरच्या हरिमन्दिर साहिबमध्ये लपलेल्या खलिस्तानी दहशतवाद्यांविरूद्ध घेतला गेला. दरम्यान सुवर्णमंदिरात बरेच नागरिकही उपस्थित होते. त्यांचाही यात मृत्यू झाला. याचमुळे शिखांचे सर्वोच्च धार्मिक स्थळ सुवर्णमंदिरातील ही कारवाई वादग्रस्त ठरली, हिंसाचाराची मालिका येथेच न संपता याचीच परिणिती पुढे पंतप्रधान इंदिरा गांधींची त्यांच्याच शीख सुरक्षारक्षकांकडून झालेली हत्या व त्यानंतर उसळलेल्या शीखविरोधी दंग्यांत झाले. त्यांचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर १९८९ रोजी त्यांच्या हत्येनंतर संपला ^[१४].

इंदिराजींनंतर त्यांचा थोरला मुलगा राजीव गांधी भारताचे पंतप्रधान झाले, त्यांनी ३१ ऑक्टोबर रोजी संध्याकाळी शपथ घेतली. ते पुन्हा निवडून आले आणि यावेळी काँग्रेसला ऐतिहासिक बहुमत मिळाले. १९८४ च्या निवडणुकीत काँग्रेसला लोकसभेत ४०१ खासदारांचे प्रचंड बहुमत मिळाले होते, ही कोणत्याही पक्षाने मिळवलेल्या बहुमतांपैकी सर्वोच्च संख्या आहे. वयाच्या ४० व्या वर्षी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. राजीव गांधी हे सर्वात तरुण पंतप्रधान आहेत.^[१५]

राजीव गांधीच्या हत्येनंतर विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी पंतप्रधानपदाचा कारभार पहिला.

विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी २ डिसेंबर १९८९ ते १० नोव्हेम्बर १९९० या काळात एक वर्षापेक्षा थोडा कमी काळ पदाची धुरा सांभाळली. सिंह यांनी श्रीलंकेतील भारतीय सैन्याच्या अयशस्वी ऑपरेशनला संपविण्याचा निर्णय घेतला जे राजीव गांधींनी तामिळ फुटीरतावादी चळवळीचा मुकाबला करण्यासाठी पाठविले होते. काश्मिरी अतिरेक्यांनी तेव्हा गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद (जम्मू आणि काश्मीरचे माजी मुख्यमन्त्री) यांच्या मुलीचे अपहरण केले. त्याच्या सरकारने बदल्यात अतिरेक्यांना मुक्त करण्याची मागणी मान्य केली. त्यानंतर झालेल्या टीकेचे वादळ संपवण्यासाठी त्यांनी लवकरच भारतीय जनता पक्षाच्या आग्रहावरून जगमोहन मल्होत्रा ​​या माजी नोकरशहाची जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती केली.

सिंह यांनी स्वतः सामाजिक न्यायाशी संबंधित मुद्द्यांवर राष्ट्रीय पातळीवर पुढे जाण्याची इच्छा व्यक्त केली आणि त्यानुसार मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. या मण्डल आयोगाने सुचविले की सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व नोकऱ्यांचा निश्चित कोटा ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित असलेल्या इतर मागासवर्गीयांच्या सदस्यांसाठी राखीव असावा. या निर्णयामुळे उत्तर भारतातील शहरी भागातील उच्चवर्णीय तरुणांमध्ये व्यापक निषेधाचे वातावरण निर्माण झाले. २००० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण कायम ठेवले होते. परंतु "कारसेवे"स चाललेल्या लालकृष्ण आडवाणीच्या रथ यात्रेस बंदी व त्यांच्या अटकेनंतर भाजपा ने पाठिंबा काढून घेतला.^{[१६][१६][१७]} १० नोव्हेम्बर १९९० ते २१ जून १९९१ दरम्यान देशाचे आठवे पंतप्रधान म्हणून काम पाहिले. जनता दलाच्या तुटलेल्या अल्पसंख्यांक सरकारचे त्यांनी नेतृत्व केले, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसकडून मिळालेल्या बाहेरील पाठिंब्याने सार्वत्रिक निवडणुका लांबणीवर टाकण्यासाठी ही व्यवस्था होती. ते पहिले भारतीय पंतप्रधान आहेत ज्यांनी कधीही कोणतेही शासकीय कार्यालय सांभाळलेले नाही. त्यांचे सरकार मोठ्या प्रमाणात निव्वळ एक "कठपुतळी" म्हणून पाहिले जात होते आणि लोकसभेतील थोड्याच खासदारांसह सरकार स्थापन केले गेले होते. मूडीज, अमेरिकी आर्थिक सेवा कम्पनी, यांनी भारताची ढासळलेली परिस्थिती भाकीत केली होती तेव्हा त्यांचे सरकार अर्थसंकल्प पास करू शकले नाही. या स्थितीमुळे जागतिक बँकेने भारतास आर्थिक मदत बंद केली. कर्जाची परतफेड चुकू नये म्हणुन चन्द्रशेखर यांनी सोने गहाण करण्यास परवानगी दिली. ही परवानगी निवडणुकीच्या काळातच गुप्तपणे केली गेली म्हणून विशेष टीका झाली. १९९१ चे भारतीय आर्थिक संकट आणि राजीव गांधी यांच्या हत्येमुळे त्यांचे सरकार संकटात सापडले.^[१८]

पी.व्ही. नरसिंहराव यांनी पंतप्रधान उद्देशाने त्यांनी इ.स. १९९१ची लोकसभा निवडणूक लढवली नाही. मात्र निवडणूक प्रचारादरम्यान काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष आणि पंतप्रधानपदाचे उमेदवार राजीव गांधी यांची हत्या झाली. त्यानंतर राव यांची काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदी सर्वानुमते निवड झाली. लोकसभा निवडणुकीचे निकाल लागल्यावर काँग्रेस पक्ष केंद्रात सरकार बनविण्याच्या स्थितीत होता. पक्षाचे नेते म्हणून राव यांची निवड झाली आणि त्यांनी जून २१, इ.स. १९९१ रोजी भारताचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली.

नरसिंह रावांच्या सरकारपुढे देशाची आर्थिक स्थिती संभाळण्याचे मोठे आव्हान होते. त्यांनी मनमोहन सिंग या निष्णात अर्थतज्ञाची अर्थमंत्री म्हणून नेमणूक केली. देशाची आर्थिक स्थिती सांभाळण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे कर्ज मिळवणे गरजेचे होते. आणि त्यासाठी रुपयाचे अवमूल्यन आणि खतांवरील सरकारी अनुदान कमी करणे असे जनतेत लोकप्रिय नसलेले निर्णय सरकारला घ्यावे लागले.

नरसिंह राव सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे दहशतवादग्रस्त पंजाब राज्यातील निवडणुका फेब्रुवारी, इ.स. १९९२मध्ये घेतल्या. त्यानंतर बियंत सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली लोकनियुक्त सरकार अधिकारारूढ झाले. त्या सरकारने इ.स. १९९२ आणि इ.स. १९९३ सालांदरम्यान दहशतवादाविरूद्ध कठोर पावले उचलून राज्यात शांतता निर्माण केली.

तसेच अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी फेब्रुवारी, इ.स. १९९२मध्ये परकीय गुंतवणुकीला पोषक अर्थसंकल्प सादर केल्यामुळे शेअर बाजारात तेजीचे वातावरण होते. मात्र मे, इ.स. १९९२मध्ये हर्षद मेहता आणि इतर काही शेअर दलालांनी केलेला हजारो कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीला आला. त्यानंतर उद्योगात आणि शेअर बाजारात मन्दीचे वातावरण निर्माण झाले.१९७७ सालच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये जनता पक्षाला प्रचंड बहुमत मिळाले व मोरारजी देसाई पंतप्रधान तर अटलबिहारी वाजपेयी परराष्ट्रमन्त्री बनले. परन्तु अंतर्गत कलहामुळे ग्रासलेले जनता पक्ष सरकार १९८० साली कोसळले व जनता पक्षाचे विघटन झाले.^[१९]

मे १९९८मध्ये वाजपेयी शासनाने जमिनीखाली ५ अणुचाचण्या केल्या. सत्ता प्राप्त केल्यावर केवळ एका महिन्यात करण्यात आलेल्या या चाचण्या जगाला, खास करून अमेरिकेला हादरवणाऱ्या ठरल्या, कारण भारताने अमेरिकेच्या हेरगिरी उपग्रहाला चुकवून त्या पार पाडल्या होत्या.^{[ संदर्भ हवा ]} पुढील २ आठवड्यांत पाकिस्ताननेही अणुचाचण्या केल्या. रशिया आणि फ्रान्स यांनी भारताच्या स्वसंरक्षणासाठी आणि शांततापूर्ण उपयोगासाठी अण्वस्त्रक्षमतेचे समर्थन केले. तरी अमेरिका, कॅनडा, जपान, इंग्लण्ड, युरोपीय महासंघ यांनी भारतावर अनेक क्षेत्रांत निर्बंध लादले, तरी वाजपेयींच्या आर्थिक धोरणांमुळे भारताला त्यांची झळ लागली नाही. अखेर भाजप आणि वाजपेयींच्या प्रतिमेच्या दृष्टीने या अणुचाचण्या लाभदायीच ठरल्या.

१७ एप्रिल १९९९ जयललिता यांच्या पक्षाने (आल इण्डिया अन्ना द्रविड मुन्नेत्र कळगम)समर्थन काढून घेतले. पुन्हा ते निवडुन आले. २००४ पर्यंत त्यांनी कार्यकाळ सांभाळला, व ते पहिले बिगरकाँग्रेसी] ]५ वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करणारे पंतप्रधान होते.

२००४ मधे परत काँग्रेस सत्तारुढ झाली. देशास मनमोहन सिंह पंतप्रधान लाभले. यांनी १० वर्ष आपली सेवा देशास दिली. यांच्या काळात विकासाची गती मंदावली नाही. २६ नोव्हेम्बर २००८ रोजी झालेल्या आतंकवादी हल्ल्यानंतर देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेत सुधारणा केेली गेली.

२०१४ मधे नरेंद्र मोदी भारताचे १५ वे पंतप्रधान बनले. नरेंद्र मोदी पहिले बिगरकाँग्रेसी पंतप्रधान होते ज्यांनी पूर्ण बहुमताने शासन बनवले. पुन्हा २०१९ नरेंद्र मोदींनी शासन स्थापन केले आहे. हे पहिले पंतप्रधान आहेत जे स्वतंत्र भारतात जन्मले आहेत.