भारताचे महान्यायअभिकर्ता
भारताचे महान्यायअभिकर्ता किंवा भारताचे सॉलिसिटर जनरल[१] हे भारतासाठी महान्यायवादी (इं:ॲटर्नी जनरल)च्या अधीन आहेत. महान्यायअभिकर्ता हे देशाचे दुसरे कायदे अधिकारी असून ते महान्यायवादीला मदत करतात आणि त्यांना 'अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता' सहाय्य करतात. सध्या भारताचे महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता हे आहेत.[२] भारताच्या महान्यायवादी प्रमाणे, महान्यायअभिकर्ता आणि अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता हे सरकारला सल्ला देतात आणि 'कायदा अधिकारी (अटी व शर्ती) नियम, १९७२' नुसार भारत संघाच्या वतीने हजर राहतात.[३] तथापि, भारतासाठी महान्यायवादी या पदाच्या विपरीत, जे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ७६ अंतर्गत एक घटनात्मक पद आहे, महान्यायअभिकर्ता आणि अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता ही पदे केवळ वैधानिक आहेत. 'मंत्रिमंडळाची नियुक्ती समिती' (ACC) यांच्या नियुक्तीची शिफारस करते आणि महान्यायअभिकर्त्याची अधिकृतपणे नियुक्ती करते.[४] महान्यायअभिकर्ता आणि अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव सामान्यत: कायदेशीर व्यवहार विभागातील संयुक्त सचिव/कायदा सचिवांच्या स्तरावर हलविला जातो आणि कायदा आणि न्याय मंत्र्यांची मंजूरी मिळाल्यानंतर, मंत्रिमंडळाची नियुक्ती समिती आणि नंतर अध्यक्षांकडे हा प्रस्ताव जातो.
कर्तव्ये
भारताचे महान्यायअभिकर्ता हे महान्यायवादीच्या अंतर्गत कार्य करतात महान्यायअभिकर्त्याचे कर्तव्य 'कायदा अधिकारी (सेवेच्या अटी) नियम, 1987' मध्ये दिलेले आहेत:[५]
- अशा कायदेशीर बाबींवर भारत सरकारला सल्ला देणे आणि भारत सरकारने वेळोवेळी संदर्भित किंवा नेमून दिलेली कायदेशीर बाबींची अशी इतर कर्तव्ये पार पाडणे.
- ज्या प्रकरणांमध्ये भारत सरकार पक्षकार म्हणून संबंधित आहे किंवा सरकारला त्यात स्वारस्य आहे अशा प्रकरणांमध्ये (दावे, रिट याचिका, अपील आणि इतर कार्यवाहीसह) भारत सरकारच्या वतीने जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात किंवा कोणत्याही उच्च न्यायालयात हजर राहणे.
- संविधानाच्या कलम १४३ अंतर्गत राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या कोणत्याही संदर्भामध्ये भारत सरकारचे प्रतिनिधित्व करणे; आणि
- कायदा अधिकाऱ्याला संविधानाद्वारे किंवा त्यावेळेस अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यानुसार प्रदान केलेली इतर कार्ये पार पाडणे.
खाजगी सरावाचे निर्बंध
कायदा अधिकारी भारत सरकारचे प्रतिनिधित्व करतात म्हणून त्यांच्या खाजगी प्रॅक्टिसवर काही निर्बंध आहेत. कायदा अधिकाऱ्याला पुढील परवानगी नाहीत:
- भारत सरकार किंवा राज्य सरकार किंवा कोणतेही विद्यापीठ, सरकारी शाळा किंवा महाविद्यालय, स्थानिक प्राधिकरण, लोकसेवा आयोग, पोर्ट ट्रस्ट, बंदर आयुक्त, सरकारी अनुदानित किंवा सरकारी व्यवस्थापित रुग्णालये, सरकारी कंपनी, राज्याच्या मालकीची किंवा नियंत्रित असलेली कोणतीही कॉर्पोरेशन, कोणतीही संस्था किंवा संस्था ज्यामध्ये सरकारचे हितसंबंध आहेत;
- भारत सरकार किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांविरुद्ध कोणत्याही पक्षाला सल्ला देणे, किंवा ज्या प्रकरणांमध्ये त्याला भारत सरकार किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना सल्ला देण्यासाठी किंवा हजर राहण्यासाठी बोलावले जाण्याची शक्यता आहे;
- भारत सरकारच्या परवानगीशिवाय, गुन्हेगारी खटल्यात आरोपी व्यक्तीचा बचाव करणे; किंवा
- भारत सरकारच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही कंपनी किंवा कॉर्पोरेशनमधील कोणत्याही कार्यालयात नियुक्ती स्वीकारणे;
- भारत सरकारच्या कोणत्याही मंत्रालयाला किंवा विभागाला किंवा कोणत्याही वैधानिक संस्थेला किंवा कोणत्याही सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमाला सल्ला देणे, जोपर्यंत या संदर्भात प्रस्ताव किंवा संदर्भ विधी आणि न्याय मंत्रालय , कायदेशीर व्यवहार विभागामार्फत प्राप्त होत नाही.[५]
संदर्भ
- ^ Solicitor General | मराठी शब्दकोश[permanent dead link]
- ^ "Tushar Mehta is new SG". The Hindu (इंग्रजी भाषेत). Special Correspondent. 2018-10-11. ISSN 0971-751X. 2018-11-03 रोजी पाहिले.CS1 maint: others (link)
- ^ "Law Officers (Conditions of Service) Rules, 1987" (PDF). 2015-03-21 रोजी मूळ पान (PDF) पासून संग्रहित. 2022-04-07 रोजी पाहिले.
- ^ "Extra Ordinary Gazette Notification for appointment" (PDF). 2022-09-29 रोजी मूळ पान (PDF) पासून संग्रहित. 2022-04-07 रोजी पाहिले.
- ^ a b "Law Officers (Conditions of Service), 1987" (PDF). Gazette of India. 2015-03-21 रोजी मूळ पान (PDF) पासून संग्रहित. 25 May 2014 रोजी पाहिले.