८ वी पर्यंतचे शिक्षण ६ ते १४ वयोगटातील मुला मुलीना सक्तीचे आणि मोफत मिळण्यासाठी २००९ साली कायदा करण्यात आला आहे . घराजवळच्या शाळेत प्रवेश मिळणे , उत्तम गुणवत्तेची , शाळेची इमारत , हा प्रत्येक बालकाचा मुलुभूत अधिकार आहे. मुली , अल्पसंख्याक , कमकुवत घटक यांच्या शिक्षणाकडे प्राधान्य देणे गरजेचे आह्रे .अर्धवट शिक्षण पूर्ण करण्याचा प्रत्येक बालकाला हक्क दिला आहे .

वरील पैकी कोणत्याही गोष्टीचा भंग झाल्यास रु१०००० /- दंडाची शिक्षा आहे . मुलांची प्रवेश परीक्षा शाळेत घालण्यापूर्वी घेता येणार नाही तसे केल्यास रु१०००० /- दंडाची शिक्षा आहे .

सदर कायद्याच्या उल्लंघना बाबत व्यवस्थापन समिती ,शिक्षणाधिकारी नगरपालिका ,शिक्षण मंडळ तसेच ज्या शाळेत कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे त्या परिसरातील पोलीस स्टेशनला दाद मागू शकतो.