प्राथमिक आरोग्य केंद्र

प्राथमिक आरोग्य केंद्र हे भारतातील आरोग्यसेवेच्या उतरंडीतील सर्वात खालचे एकक आहे देशातील दूरवरच्या भागातील मनुष्यवस्तीपर्यंत किमान आरोग्य सुविधा पोचविण्याच्या उद्देशाने भारतातील मध्यवर्ती सरकारच्या धोरणानुसार.प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे जाळे विणण्यात आले आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची उभारणी आणि परिचालनाबाबतचे सर्व निर्णय मात्र राज्य सरकारांची आरोग्य खाती घेतात. प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) :- साधारणत: सहा उपकेंद्रांसाठी एक रेफरल युनिट म्हणून प्राथमिक आरोग्य केंद्र काम करते. जर लोकसंख्येचा विचार केला तर सर्वसाधारण प्रदेशात ३० हजार लोकसंख्येमागे व दुर्गम-डोंगराळ प्रदेशात २० हजार लोकसंख्येमागे एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र असते. प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रात एक आरोग्य अधिकारी व त्याच्या साहाय्यासाठी १४ निमवैद्यकीय व इतर कर्मचारी असतात. प्राथमिक आरोग्य केंद्र हे २४ तास सेवा देते. स्थानिक उद्भवणाऱ्या आजरांवर नियंत्रण मिळवणे, राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करणे, महत्त्वपूर्ण आकडेवारी गोळा करणे तसेच रेफरल व प्रयोग शाळेच्या सेवा पुरवणे इ. कार्य प्राथमिक आरोग्य केंद्र पार पाडते.^[१]

राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमेखाली राष्ट्रीय शहरी आरोग्य मिशनला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली. यातील तरतूदीनुसार प्रत्येकी ६० हजार लोकसंख्येमागी शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र उभारले जाईल. शहरी भागातील गरिबांची आरोग्य सेवा हे या योजनेचे उद्दिष्ट असेल. ५० हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या एकूण ७७९ शहरे व नगरांमध्ये ही योजना लागू होईल. त्याचा सुमारे ७.७५ कोटी लोकांना लाभ होईल.

शिवाय पाच ते सहा प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्यावर एक सामूहिक आरोग्य केंद्र, १० हजार लोकसंख्येमागे एक दाई, पाचशे कुटुंबामागे एक अधिकृत सामाजिक आरोग्य कार्यकर्ता, याचीही तरतूद नव्या शहर आरोग्य मिशनमध्ये असेल.

पाच वर्षांसाठी या मोहिमेवर सुमारे २२ हजार ५०७ कोटी रु. खर्च होणार असून त्यापैकी रु. १६ हजार ९५५ कोटींचा भार केंद्र सरकार उचलणार आहे. केंद्र - राज्य यांच्यातील निधीसाठी ७५:२५ असे प्रमाण राहील. दरम्यान, इशान्येकडील राज्ये, खास दर्जाची राज्ये ज्यात जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या राज्यांसांठी निधीचे प्रमाणे ९०:१० असे राहील.

शहरी भागातील गरिबांची आरोग्य सेवा हे या योजनेचे उद्दिष्ट असेल. ५० हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या एकूण ७७९ शहरे व नगरांमध्ये ही योजना लागू होईल. त्याचा सुमारे ७.७५ कोटी लोकांना लाभ होईल.

या योजनेची अंमलबजावणी झाल्यानंतर बाल मृत्यू व माता मृत्यूचे प्रमाण घटेल तसेच जागतिक दर्जाची प्रसूतीसंबंधी आरोग्य सेवा उपलब्ध करणे शक्य होईल, असे सांगण्यात आले. शहरी स्थानिक स्वराज संस्थांनाही यात सामील करून घेतले जाईल.

राष्ट्रीय आरोग्य मिशन व त्याखालील अन्य मोहिमा मार्च २०१७ पर्यंत सुरू ठेवण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. ^[२]