पिकांची पैसेवारी

महाराष्ट्र जमीन महसुल कायदा १९६६ चे कलम ७८ नुसार,पैसेवारीच्या अनुपातानुसार,जमीन महसुल तहकुब,कमी वा रद्द करण्यास समर्थन म्हणुन,शासनाचा महसुल विभाग प्रत्येक गावातील कोरडवाहु,खरीप व रब्बी पिकांची पैसेवारी काढीत असतो. यालाच पूर्वी आणेवारी असा शब्द प्रचलित होता.

या साठी, संबंधित तहसीलदार प्रत्येक गावात एक 'ग्राम पिक पैसेवारी समिती' गठीत करतो. या समितीचा अध्यक्ष हा 'राजस्व निरिक्षक' वा तत्सम दर्जाचा शासनाचा अधिकारी असतो.या समितीत, तलाठी व ग्रामसेवक सरपंच ,सेवा सहकारी संस्थांचे अध्यक्ष हे पदसिद्ध सदस्य असतात. शेतकरी प्रतिनिधी म्हणुन एक प्रगतिशील व दोन अल्पभूधारक शेतकरी (त्यापैकी एक महिला असणे जरुरी) हे पण याचे सदस्य असतात. या शेतकरी प्रतिनिधींची निवड त्या त्या गावाची ग्रामपंचायत करीत असते.

धान्याच्या उत्पादनाशी निगडीत, ही शेतीमधील विशिष्ट पिकांचे उत्पन्न काढण्याची सरकारी पद्धत आहे ही नजर अनुमानाने काढण्यात येते. यासाठी, प्रत्येक गावात,प्रत्येक पिकांसाठी सुमारे १२ भूखंड निवडल्या जातात.पिक पैसेवारीत बदल झाल्यास हंगामी(तात्पुरती) पैसेवारी जाहीर करण्यात येते.खरीपाची हंगामी पैसेवारी कोकण पुणे नाशिक या राजस्व विभागात दरवर्षी १५ सप्टेंबरला तर नागपूर,अमरावती,औरंगाबाद विभागात,३० सप्टेंबरला जाहीर होते. अंतीम पैसेवारी ही अनुक्रमे १५ डिसेंबर पूर्वी व १५ जानेवारीपूर्वी जाहीर होते. गावांचे शिवारात, एकूण पेरलेल्या वा लागवडीखालील एकूण क्षेत्रफळाचे ८० % पर्यंतची सर्व पिके ही पैसेवारी काढण्यास मान्य करण्यात येतात.

१० मीटर x १० मीटर (१ आर) असा शेतीतील चौरस भाग घेउन त्यात निघणाऱ्या धान्याचे उत्पादन,राज्य सरकारच्या सांख्यिकी विभागाने पुरविलेल्या मागील १० वर्षाच्या त्या पिकाच्या सरासरी उत्पन्नाशी ताडुन, निघणारा अनुपात. यात विविध प्रकारच्या (हलकी/मध्यम/चांगली) अशा प्रकारच्या जमिनी निवडल्या जातात. पैसेवारी कशी काढावी याचे सरकारी निकष/मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत.उदा.-शेतीचा नैऋत्य कोपरा घ्यावा,पाणीपुरवठ्याची स्थिती बघावी इत्यादी.त्यानुसार त्यात आवश्यक ती नियमानुसार चढ/घट करण्यात येते.अशा प्रकारे काढलेली पैसेवारीची सरासरी ५० पेक्षा कमी असल्यास दुष्काळ व त्यापेक्षा जास्त असल्यास सुकाळ असे समजल्या जाते.

पूर्वी पिकांच्या आणेवारीची पद्धत होती.परंतु,आणा हे चलन मागे पडल्यामुळे व १०० पैशाचा रुपया, ही गोष्ट टक्केवारीशी सुसंगत असल्यामुळे व अल्पशिक्षितांसह, शेतकऱ्यांना सहज समजण्याजोगी असल्यामुळे पैसेवारी ही पद्धत रुढ करण्यात आली.

पैसेवारीमुळे राज्य शासनास राज्याच्या धान्य स्थितीचा आढावा घेणे सहज शक्य होते.जनसंख्येनुसार मग आवश्यकता तपासुन धान्य आयात वा निर्यात करावयाचे, त्याचा निर्णय करून त्यानुसार धोरण ठरवुन मग कार्यवाही करता येते.