पालक व ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल आणि कल्याण कायदा, २००७
'पालक व वरिष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम २००७ हा केंद्र सरकारने केलेला कायदा आहे.हा अधिनियम भारताचे नागरिक तसेच भारताबाहेरील भारतीय नागरिक अशा सर्वांना लागू होतो.
भारत देशात १९५२ साली केवळ २ कोटी असलेली वरिष्ठ नागरिकांची संख्या. देशाच्या २०१६ च्या सांख्यिकी अहवालानुसार १०.४ कोटी एवढी झाली आहे. आई, वडील व वरिष्ठ नागरिक ह्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी, त्यांना, सन्मानाने आयुष्य व्यतीत करता यावे ह्या उद्देशाने आई वडील व वरिष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम २००७ साली अंमलात आला आहे.
व्याख्या:
आई वडील ह्या संज्ञेत जन्मदाते, दत्तक, सावत्र अशा कुठल्याही माता पित्याचा अंतर्भाव होतो. तसेच आईवडील वरिष्ठ नागरिक असलेच पाहिजेत असे नाही.
वरिष्ठ नागरिक ह्या संज्ञेत वय वर्षे ६० वरील वयाची कोणतीही व्यक्ती मोडते. मुले ह्या व्याख्येत सज्ञान असलेल्या पुत्र, कन्या, नातू व नात ह्यांचा समावेश होतो.
निर्वाह ह्या व्याखेत, अन्न, वस्त्र , निवारा, वैद्यकीय शुश्रूषा व उपचार ह्यासाठीची तरतूद असा समावेश होतो.
नातेवाईक म्हणजे निपुत्रिक वरिष्ठ नागरिकाचा कायदेशीर वारस किंवा अशी सज्ञा व्यक्ति जिला, निपुत्रिक वरिष्ठ नागरिकाची मालमत्ता वारसा हक्काने मिळते किंवा जिच्या ताब्यात निपुत्रिक वरिष्ठ नागरिकाची मालमत्ता असेल.
डिसेंबर २०१९ मध्ये आई वडील व वरिष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम २००७ ह्या कायद्यात काही व्याख्या नव्याने घातल्या आहेत.
पहा: आई वडील व वरिष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण (दुरूस्ती )विधेयक २०१९[१]
- ^ "The Gazette of India" (PDF).