नियोजित-ऊर्जा-संक्रमण

हा एक भाषांतर प्रकल्प आहे. ^[१]

नियोजित-ऊर्जा-संक्रमण (जर्मन:Energiewende)या संकल्पनेचा अर्थ पारंपारिक ऊर्जा ऐवजी अपारंपारिक ऊर्जा वापर, तसेच अणुऊर्जेचा नूतनीकरणक्षम ऊर्जेच्या रूपाने एक शाश्वत ऊर्जापुरवठा म्हणून वापर होय. ही ऊर्जा वापरातील बदलां बद्दलची संकल्पना व शब्दरचना जर्मनीत अधिकृतपणे वापरली गेली. हा जर्मन शब्द सर्वात पहिल्यांदा इ.स. १९८०च्या सुमारास प्रकाशित झालेल्या Öko-Insitut (उपयोजित पर्यावरणासाठीची संस्था)च्या पुस्तक, ज्याचे नाव आहे – Wachstum und Wohlstand ohne Erdöl und Uran (पेट्रोलियम आणि युरेनियम शिवाय वाढ आणि विस्तार) यात वापरला. पुढे हाच शब्द एक ऋृणशब्द म्हणून इतर भाषांमधे वापरला. (उदाहरणार्थ “The German Energiewende” किंवा “A Energiewende alema”).

नियोजित-ऊर्जा-संक्रमणाचे ध्येयः पारंपारिक ऊर्जा अर्थव्यवस्थेमुळे निर्माण झालेले पर्यावरण, समाज, आणि आरोग्य यासंबंधीच्या समस्या कमी करणे. तसेच या सर्वातून उत्पन्न झालेले, तरीपण ऊर्जा क्षेत्रात मूल्य भाव न झालेले, बाह्य खर्च पूर्णपणे अंतर्गत करणे. मानवनिर्मित जागतिक तापमान वाढीच्या दृष्टीकोनातून ऊर्जा क्षेत्राचे विकार्बनीकरण (किंवा कार्बनविरहीत अर्थव्यवस्था) हे आजच्या काळात विशेष महत्त्वाचे आहे. कार्बनविरहीत अर्थव्यवस्था हे खनिज ऊर्जा स्तोत्र, जसे की पेट्रोलियम, कोळसा आणि नैसर्गिक वायू, वापरणे बंद करून साध्य करता येते. तसेच मर्यादित खनिज ऊर्जा स्तोत्र आणि ऊर्जा स्तोत्रांचे धोके ह्या बाबी सुद्धा नियोजित-ऊर्जा-संक्रमणाला कारणीभूत ठरतात. जागतिक ऊर्जा समस्यांवर उपाय हे २१ व्या शतकातले महत्त्वाचे आव्हान झाले आहे

नियोजित-ऊर्जा-संक्रमणामधे विद्युत, उष्मा-ऊर्जा (युरोप सारख्या थंड प्रदेशात याचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो) आणि दळणवळण या तीन क्षेत्रांचा, तसेच याशिवाय खनिज (किंवा जीवाश्म) कच्च्या मालापासून प्लास्टिक व खते उत्पादन बंद करणे याचाही समावेश होतो. नियोजित-ऊर्जा-संक्रमणाने पेट्रोलियम त्याग आणि कोळसा त्यागने म्हणजेच, निर्णायक ऊर्जा स्तोत्र योग्य प्रमाणात जमिनीखाली राहू देणे. अक्षय ऊर्जेच्या विकासा सोबतच ऊर्जा संग्रहांचा विस्तार, ऊर्जा कार्यक्षमतेमधे वाढ, तसेच ऊर्जेच्या खर्चाची बचत करण्याच्या उपायांची अंमलबजावणी हे या परिवर्तनाचे म्हणजेच नियोजित-ऊर्जा-संक्रमणाचे मूलभूत घटक आहेत. अक्षय ऊर्जेच्या अंतर्गत जैव ऊर्जा (बायो-एनर्जी), भूगर्भीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, महासागर ऊर्जा, सौर ऊर्जा (सौर उष्णता, फोटोव्होल्टिक) आणि पवन ऊर्जा हे समाविष्ट होतात. वैचारिक दृष्टीने केंद्रीय ऊर्जा विभागास (मुख्यतः युरोपियन देशांमध्ये) यासाठी एक महत्त्वाची भूमिका दिली आहे, विशेषतः उष्मा-पंपांच्या मार्फत उष्मा-ऊर्जा क्षेत्राचे आणि विद्युतगमनशीलता मार्फत वाहतूकीचे विद्युतीकरण करणे.

पारंपारिक इंधना ऐवजी अक्षय ऊर्जेचा वापर करण्याच्या परिवर्तनाला अनेक देशांमधे सुरुवात झाली आहे. नियोजित-ऊर्जा-संक्रमणाची संकल्पना, तसेच त्यासाठी गरजेचे तंत्रज्ञान हे सुविख्यात आहे. तांत्रिकदृष्ट्या संपूर्ण जगाचे नियोजित-ऊर्जा-संक्रमणाची अंमलबजावणी इ.स. २०३० पर्यंत व्यावहारिक मानले आहे. राजकीय व कार्यात्मक समस्येंमुळे ही अंमलबजावणी इ.स. २०५० पर्यंत शक्य होईल, याचे कारण म्हणजे सर्वात मोठा अडथळा समजला जाणारा राजकीय इच्छेचा अभाव हा होय. जागतिक पातळीवर तसेच जर्मनीत झालेल्या अभ्यासानुसार, पुनरुत्पादक ऊर्जा प्रणाली मधील ऊर्जेची किंमत ही पारंपारिक जिवाश्म किंवा अणुशक्ती ऊर्जा प्रणाली मधील ऊर्जेच्या किंमती एवढीच किंवा त्यापेक्षा कमी असते.

नियोजित-ऊर्जा-संक्रमणाचे पहिले अंमलबजावणी करणारे राष्ट्र डेन्मार्कने इ.स. २०१२ मधेच त्यांच्या वीज गरजेच्या ३० % पवन ऊर्जेतून प्राप्त केली होती. हे राष्ट्र डेन्मार्क तिन्ही क्षेत्रासाठी संपूर्ण पुनरुत्पादक ऊर्जा पुरवठा  इ.स. २०५० पर्यंत लक्ष्य केले आहे. त्याचप्रमाणे जर्मनीचे नियोजित-ऊर्जा-संक्रमण महत्त्वाचे आहे, जगभर ज्याला मान्यता मिळाली व अनुकरणही केले, पण ते टीकेचे व नापसंतीचेही लक्ष्य झाले. जरी ते वारंवार व चुकीच्या दृष्टीकोनातून दुसऱ्या अणु ऊर्जा परित्याग २०११ (Nuclear Phase-out 2011) याच्याशी जोडले, तरी जर्मनीमधे नियोजित-ऊर्जा-संक्रमण हे इ.स. १९८० मधेच पुनरुत्पादक ऊर्जेच्या विस्तार व अणु ऊर्जा प्रकल्पाच्या पर्यायांच्या शोधासोबत सुरू झाले. पुनरुत्पादक ऊर्जेचा विस्ताराच्या, ऊर्जा कार्यक्षमतेची वृद्धीच्या, आणि ऊर्जेच्या संवर्धनाच्या मुलभूत गरजांचे विज्ञानात एकसंघपणा साधताना, निश्चित योजना मात्र राजकीय वादात होत्या. सार्वजनिक चर्चांमधे ही संकल्पना बऱ्याचवेळेस विद्युत क्षेत्रापुरती मर्यादित केली जाते, जे जर्मनीमधे एकूण वीज वापराच्या सुमारे फक्त २० % समाविष्ट आहे. त्याचप्रमाणे राजकीय व सार्वजनिक चर्चांमधून हे लक्षात घेतले जात की नियोजित-ऊर्जा-संक्रमण यशस्वी करण्यासाठी पुनरुत्पादक ऊर्जेचा विस्ताराच्या, ऊर्जा कार्यक्षमतेची वृद्धीच्या सोबतच ऊर्जेचा पुरेसा पुरवठाच्या दृष्टीकोनातून वागण्यातील परिवर्तन तसेच मानसिक बदल, म्हणजेच ऊर्जा वापराच्या सवयीत बदल करून ऊर्जा संवर्धन करणे, याची गरज आहे.

ऐतिहासिकरित्या आधुनिक प्रयत्नांच्या बरेच आधी प्रचलित असलेल्या एका वस्तूस्थितीच्या विकेंद्रिय तसेच केंद्रिय मुळदृष्टीकोनात जिवाश्म कच्च्या मालाकडून पर्यायी ऊर्जा संसाधनाकडे होणारा बदल प्रस्तावित आहे. पुर्वीच्या ऊर्जा प्रणालीच्या परिवर्तनाचा शोध हा आजच्या क्रांतिकारी वस्तुस्थितीच्या दृष्टीकोनातून महत्त्वाचा आहे.

विशिष्ट कागदपत्रे हे दर्शवितात की औद्योगिक क्रांतीच्या बरेच आधीच कधीतरी मर्यादित जैविक खनिजांबद्दल माहिती होते किंवा गृहित धरले होते. उदाहरणार्थ इंग्लंडने १६ व्या शतकात भिती दर्शविली होती की लवकरच दगडी कोळशाचा साठा संपुष्टात येऊ शकतो. त्या कारणामुळे संसदेत कोळसा बंदी बद्दल चर्चा व वादविवाद केला आणि स्कॉटलंडमधे इ.स. १५६३ मधे प्रत्यक्षपणे निर्णय घेऊन निराकरण केले. तथापि १८ व्या शतकापर्यंतही ह्याच समजुतीचा प्रचार केला की न संपणारे कोळशाचे साठे आहेत. १८ व्या शतकानंतर आणखिन नवीन गोष्टी आल्या, संपुष्टात आलेला कोळशाचा साठा आणि त्याची व्याप्ती यावर काही चर्चा, तर या चर्चा इंग्लंड मधून इतर खंडात प्रसारित झाल्या. परिणामी, १९ व्या शतकाच्या आधीचे बहुसंख्य अर्थशास्त्रज्ञ, उदा. अ‍ॅडम स्मिथ, कायम स्वरुपी आर्थिक वृद्धीतून बाहेर न येता नैसर्गिक परिस्थितीतून लादलेल्या कायम स्वरुपी स्थिर-अर्थव्यवस्था बाहेर पडत होते.

शेवटी लक्षणीय ठरले ते इंग्रजी अर्थशात्रज्ञ विल्यम स्टॅनली जेवोंस (इ.स.१८३५ – १८८२). जिथे पूर्वी केलेली कोळसा वापरा वरील भविष्यवाणी एकतर आताच्या वास्तविक वार्षिक कोळसा वापराचे भविष्यात बदल न करता समर्थन करणारी, किंवा एक संपूर्ण वृद्धी रेषा मानली, तिथे जेवोंस यांनी त्यांच्या इ.स. १८६५ मधे प्रकाशित पहिल्या लेखात मांडले की कोळसा वापर जलद गतीने वाढेल, तो इतका वाढेल की वार्षिक वृद्धी दर ३.५ % इतका निश्चित होईल. त्यांनी असा निष्कर्ष काढला की ही जलद गतीची वृद्धी एका ठराविक वर्षांनंतर अशाच एका प्रचंड प्रमाणातल्या वाढीसाठी कारणीभूत होईल, तसेच शेवटी उरलेले प्रत्येक कच्चा मालाचे स्रोत काही काळाने संपुष्टात येईल, त्याचा वास्तविक साठा किती मोठा आहे यावर कोणताही फरक पडणार नाही.

जर्मनीमधे १९ व्या शतकाच्या शेवटी ऊर्जा तुटवड्याची शक्यता यावर मोठ्या प्रमाणावर वादविवाद होऊ लागले, तसेच पृथ्वीच्या ऊर्जास्रोत क्षमते बद्दलही बोलू जाऊ लागले. इतर स्पष्ट वक्त्यांपैकी उदाहरणार्थ भौतिकशास्त्रज्ञ रुडॉल्फ क्लासिअस यांनी त्यांच्या इ.स. १८८५ मधे प्रकाशित झालेल्या „Über die Energievorräthe der Natur und ihre Verwerthung zum Nutzen der Menschheit“ (नैसर्गिक ऊर्जा पुरवठा आणि त्याचे मानवजातीच्या फायद्यासाठी सदुपयोग) या लेखात मर्यादीत कोळसा साठ्या बद्दल चिंता मांडली आहे. याच विचारातून त्यांनी एक आग्रह केला दुरदर्शी अर्थव्यवस्था स्वीकारण्याचा आग्रह केला आणि आठवण करून दिली की “सर्वांनी, जे आपल्याला वारसाने पुर्वीच्या काळात भुगर्भात सापडले व जे पुनर्स्थित होत नाही, त्याचा उधळपट्टीने वापर करु नका“. जितके लवकर एक परिवर्तन लागू करू, तितके चांगले भविष्य होईल. हा कोळशाच्या साठ्यांचा उधळपट्टीने वापरासंबंधीचा प्रबंध व्यापकरित्या विभाजित झाला.

मॅक्स वेबर यांनी जैविक ऊर्जा स्रोतांचा शेवट म्हणजेच आधुनिक अर्थव्यवस्थेचा शेवट असे समजले. वेर्नर सोम्बार्ट यांनी असे पाहीले की कोळशाचा शेवट म्हणजे कदाचित सभ्यतेचे अस्तित्व सौरऊर्जेच्या आधारावर असेल. इ.स. १९०९ मधे रसायनशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक विजेता विल्हेल्म ओस्टवाल्ड कोळशावर आधारीत असलेल्या ऊर्जा अर्थव्यवस्थेच्या भागावर बोलले आणि दावा केला की “शाश्वत वा कायमस्वरूपी अर्थव्यवस्था केवळ वार्षिक सौर ऊर्जेच्या (सूर्य) वापरावर स्थापित केली गेली पाहीजे“. कोळसा असा वागतो, „जसा अनपेक्षित वारसा, जो प्रेरित करतो, एक शाश्वत अर्थव्यवस्थेची मुळ तत्त्वे तात्पुरते ध्येय निश्चित करण्यासाठी, आणि आजच्या पुरते आयुष्य जगण्यासाठी.“ कोळशाचा अधिक किफायतशीर वापर सुद्धा त्याचा अपरिहार्य अंत थांबवू शकत नाही, तर फक्त पुढे ढकलेल. ओसवाल्ड स्पेंगलर यांनी या विरुद्ध दर्शविले की कोळशाच्या कमतरतेतूनच सभ्यता नष्ट होणार. मुळात या सर्व घटनांमुळे जिवाश्म ऊर्जा स्रोतांची समस्या सर्वज्ञता झाली, पण हे ज्ञान निश्चित अशा वर्तन-बदलाकडे नेऊ शकले नाही.

इ.स. १९१२ मधे इटालियन रसायन शास्त्रज्ञ जाकोमो चमिचन यांनी आपले मत मांडले ते नंतर „सायन्स”च्या व्याख्यानात प्रकाशित झाले, त्यात त्यांनी कृत्रिम प्रकाशसंश्लेषणातून सौर ऊर्जेचा उपयोगाचे कोळसा ज्वलनाच्या तुलनेने होणारे फायदे दर्शविले. अशा तऱ्हेने दक्षिणेतील अविकसित पण सूर्यप्रकाश संपन्न देशातील सौरऊर्जेच्या वापरातून, त्याकाळात असणारे उत्तर-दक्षिण विभाजन, जे उत्तरेकडील श्रीमंत देश आणि दक्षिणेकडील गरीब देश यामधील जो फरक आहे, याची भरपाई करणे शक्य होईल आणि नंतरची अर्थव्यवस्थेची भरभराट होईल. याखेरीज या परिस्थितीत भविष्यातील सोसायटीवर नकारात्मक परिणाम होणार नाही, जेव्हा कोळसा संपलेला असेल, कारण मानवी सभ्यता तोपर्यंत अस्तित्वात राहू शकेल, जोपर्यंत सूर्य अस्तित्वात आहे. त्यांनी त्यांच्या व्याख्यानाची शेवट अशा शब्दात केली, की प्रगती आणि मानवी सुख-समाधानासाठी हे हानीकारक नसेल, जेव्हा एक शांतताप्रिय सौर-ऊर्जा वापरणारा समाज हा या काळोखातल्या आणि चिंताग्रस्त कोळसा वापरणाऱ्या समाजातून स्वतंत्र होईल.

याशिवाय १९ व्या शतकातच आजच्या हवामान संशोधनाचा पाया रचला गेला. कार्बन डाय ऑक्साइड मुळे होणारा हरितगृह परिणामाचा शोध १९ व्या शतकाच्या मध्यात जॉन टिन्डाल यांनी लावला. स्वांटे आर्रेनियस यांनी इ.स. १८९६ मधे पृथ्वीच्या वातावरणातील कार्बन डाय ऑक्साइड मुळे होणाऱ्या हवामान परिणामाबद्दल एका नेत्रदिपक प्रकाशनामधे फक्त पहिल्यांदाच दर्शविले नाही तर पुढे जाऊन हेही समजले की जिवाश्म इंधन वापरामुळे झालेल्या जागतिक तापमान वाढीला फक्त तात्पूरती परवानगी आहे. जरी त्यांच्या काळात उत्सर्जन हे २१ व्या शतकाच्या सुरुवातीच्या काळापेक्षा एक दशांश पेक्षाही कमी होते, त्यांनी जागतिक तापमान वाढीची भौतिक-रासायनिक मुलतत्त्वे आणि त्याचवेळी नियोजित ऊर्जा संक्रमणाची तातडीची गरज ओळखली होती, आणि त्यायोगे होणारे शतकभर दुरचे हवामान बदल दिसले होते.

१९ व्या शतकाच्या औद्योगिकीकरणा सोबत कोळसा हा पुर्वीच्या प्रभावी नूतनीकरणक्षम ऊर्जेची (जळण आणि पशुचारा यांच्या स्वरूपातील जैवमाल) मुख्यजागा घेण्याचे प्रमाण वाढले. तथापि १९ व्या शतकातच, कोळशाच्या विस्तारासोबतच, सौर ऊर्जेचा मुख्य ऊर्जास्रोत म्हणून वापरण्याचे सर्व दिशांनी प्रयत्न सुरू झाले होते. अशाप्रकारे सौर औष्णिक विद्युत घराच्या १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धा पर्यंत ही गोष्ट पाठीमागे जाते, जेव्हा विल्यम ग्रिल्स एडम्स, ऑगेस्टीन मुचोट, एलेसान्ड्रो बॅटेग्लिया किंवा जॉन एरिक्सन यांसारख्या शास्त्रज्ञांनी सौर ऊर्जा संवर्धनासाठी विविध उपकरणे तयार केली जसे सौरचूल, सौर ऊर्जेवर चालणारे उर्ध्वपतन यंत्र, शीतक यंत्र, आणि सौर ऊर्जेवर चालणारी वाफेची इंजिनासाठीचे पात्र किंवा किटली. पहील्या सौर औष्णिक विद्युत घराची उभारणी इ.स. १९१३ मधे इजिप्तमधे झाली. त्याचप्रमाणे इ.स. १८६० मधे मुचोट यांनी एक सक्षम सौर ओव्हन यशस्वीपणे तयार केले आणि नंतर एक काम करणारे सौर ऊर्जेवर चालणारे वाफेचे इंजिनाचा आराखडा तयार (डिझाइन) केले, जे त्याच्या अवजडपणा मुळे प्रत्यक्ष वापरासाठी अपात्र ठरले. इ.स. १९४५ मधे भारतीय संशोधक श्री. एम. के. घोष यांनी व्यावसायिक दृष्ट्‍या पहीला सौर कुकर उत्पादित केला.

पवन ऊर्जा जास्त लवकर वीज निर्मितीसाठी स्वीकारली गेली. १९व्या शतकाच्या शेवटी, पहीले कोळसा विद्युत केंद्र बांधल्यावर काहीच वर्षात, वीज निर्मिती करणाऱ्या पहील्या काही पवनचक्क्या तयार केल्या. यामुळे अलीकडच्या काळापर्यंत फक्त पवन चक्क्या नाही तर आणि पाणी चक्क्या सुद्धा विकेंद्रित ऊर्जा परंपरेचा भाग म्हणून प्रस्थापित झाले, जे उद्योगीकरणाच्या काळापासून १९व्या शतकाच्या उत्तरार्धापर्यंत अस्तित्वात होते आणि अद्याप महागड्या वाफेच्या इंजिना आधी व्यावसायिक ऊर्जा स्रोत होते. वास्तविक पाहता जर्मन इतिहासकारांनी इ.स. १८८० हे यांत्रिक शक्तीचे स्रोत म्हणून वापरलेले पाणी चक्क्या आणि पवन चक्क्यांचा पहिला सर्वोच्च बिंदू अशी नोंद केली आहे. उदाहरणार्थ दळणवळणासाठी विकसित न झालेले वैशिष्ट्यपूर्ण प्रदेशात असे विकेंद्रित ऊर्जा स्रोत इ.स. १९५० पर्यंत अस्तित्वात होते.

अशा यांत्रिक पुर्वजांच्या आधारे तयार केलेल्या वीज निर्मितीच्या पवनचक्क्या शेवटी २०व्या शतकाच्या पुर्वार्धात खासकरून ग्रामीण भाग, जे विद्युतीकरणात निसंशय शहरापेक्षा मागे पडले होते, अशा ठिकाणी तुलनात्मक मोठ्या विस्ताराला सामोऱ्या गेल्या होत्या. अग्रस्थानी डेन्मार्क होते, पण यु.एस.ए. व जर्मनीने सुद्धा या उपकरणांचा मार्ग शोधलाच;  त्यानंतर ३० वर्षात जर्मनीने ३६०० पवनचक्क्या बांधल्या, त्यातल्या काही पंप म्हणून तर काही वीज निर्मिती म्हणून वापरात आल्या. डेन्मार्क मधे तर, जिथे पौलला कोर यांनी १९व्या शतकाच्या शेवटी पवन ऊर्जा वापरास सैद्धांतिक तसेच प्रात्यक्षिक रित्या निर्णायक प्रोत्साहन दिले, पवन ऊर्जा प्रकल्पांनी इ.स. १९१८ मधे वीज मागणीच्या सुमारे ३ % पुरवठा केला. इथे हे ध्यानात घेतले पाहीजे, की २०व्या शतकापर्यंत वीज पुरवठा विकेंद्रीत होता, नंतर पहिल्या मोठ्या विद्युत घराने २०व्या शतकाच्या उत्तरार्धात हा कल केंद्रीय वीज पुरवठ्याकडे विस्थापित केला.

अखेरीस इ.स. १९२० आणि १९३०च्या काळात आधुनिक पवन ऊर्जा वापराचा तांत्रिक व भौतिक पाया रचला गेला. छोट्या विकेंद्रिय उपकरणां सोबतच मोठ्या २० मेगा वॅट क्षमतेच्या उपकरणांचेही नियोजन केले गेले. आजच्या मानकांनुसार प्रचंड मोठी उपकरणे दुसऱ्या महायुद्धाच्या सुरुवातीला नमुन्यांच्या (प्रोटोटाइप) शिवाय तयार केले होते. तथापि, अमेरिकेत इ.स. १९४१ मधे स्मिथ-पुलमान-उपकरणे यांच्या सहाय्याने एक १.२५ मेगावॅटचे पवन शक्ती उपकरण उभे केले, या उपकरणाने एका मोठ्या तांत्रिक समस्ये मुळे त्रास दिला, तरी चार वर्षे चालू राहीले. याच वेळेस जर्मनी मध्ये नाझी राजवट योजने दरम्यान पवन ऊर्जे सोबतच ज्याला सैन्य प्रकल्प म्हणले जायचे ते व इतर विकेंद्रीय ऊर्जा पुरवठा सेवेसाठी होते. येथे सहभागी झालेली कंपनी वेंटीमोटरने, ज्याचे मुख्य योजक (डिझायनर) उलरिच ह्युटर होते, ज्यांनी नंतर आत्ताच्या पवन चक्की तंत्रज्ञानाच्या विकासात महत्त्वाचे योगदान दिले तरी, फक्त सहा नमुने वायमार या शहरात स्थापित केले.

इतर देशांमध्ये सुद्धा संशोधन आणि पवन चक्की बांधणी वेग पकडत होती. युनायटेड स्टेट्‍स ऑफ अमेरिका स्वतः विस्तृत प्रमाणात विकेंद्रीत छोट्या चक्क्यांच्या सहाय्याने ग्रामीण विद्युतीकरणावर लक्ष केंद्रीत करत होते, जे पुनर्भरणीय संचयीकाच्या (बॅटरीच्या) चार्ज करण्याचे काम करत होते. परिणामी इ.स. १९२० ते १९६० दरम्यान दहा हजार छोटे १.८ – ३ किलो वॅटच्या पवन चक्क्या स्थापित केल्या. विद्युतीकरणानंतर पारेषण संलग्न (Grid-Connected ग्रीड-कनेक्टेड) मोठ्या संयत्राकडे कल वाढला. इ.स. १९४१ मध्ये वेरमोंट या ठिकाणी १.२५ मेगा वॅट आणि ५३.४ मीटर इतका पंखांचा व्यास असलेली एक पवन चक्की सुरू केली, एका बॅच उत्पादनातील ही व अजून अशा मोठ्या पुढच्या काळात अजूनही झाल्या नाहीत.

मुख्य विषय – प्रत्येक देशाचे नियोजित ऊर्जा संक्रमण

ज्या समस्यांना उद्योगीकरण, जागतिकीकरण आणि ऊर्जा प्रणाली मुळे चालना मिळाली होती, अशा जगभर येणाऱ्या पर्यावरणीय, आर्थिक, आणि सामाजिक समस्यांचे वादविवाद विज्ञान व समाज संस्था यात इ.स. १९७० पासून चालत होत्या; हे वादविवाद जर्मनीमध्ये इ.स. १९७३ साली पहिल्या तेल संकटाच्या दरम्यान सुरू झाल्या. पुर्वी, इ.स. १९५० – १९६० च्या दरम्यान, ऊर्जा धोरण हे अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीकोनातून पाहिले जात होते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोप मध्ये ऊर्जा किंमत तुलनात्मक कमी झाली, ज्याच्यामुळे ऊर्जा वापरात इतिहासातील एक अभूतपूर्व वाढ झाली. इ.स. १९५० आणि इ.स. १९७३ दरम्यान वार्षिक ऊर्जा वापर सुमारे ४.५%नी वाढला, ज्यामध्ये खनिज तेल विशेष निर्णायक होते, हे त्या काळात महत्त्वाचे ऊर्जा स्रोत होते. इ.स. १९४८ आणि इ.स. १९७२ साली पश्चिम युरोपात खनिज तेलाचा वापर १५ च्या पटीने वाढला. त्याच वेळेस ऊर्जा वापर हे आर्थिक भरभराटीचे मुख्य सूचक समजले जाऊ लागले, जे अगदी आर्थिक ऱ्हासाच्या मोठ्या भीती पर्यंत गेले, कारण पश्चिम युरोपात ऊर्जा वापराची गती ही पुर्व युरोपच्या खुप वेगाने होणाऱ्या ऊर्जा वापराच्या गती एवढी नव्हती. पहिल्या तेल संकटापर्यंत औद्योगिक राष्ट्रांचे ऊर्जा धोरण त्यामुळे लिओन लिंडबेर्ग यांनी वर्णन केलेल्या ऊर्जा सिंड्रोम प्रमाणे आकार घेत होते; ते एका ऊर्जा क्षेत्राच्या प्रणालीगत अपयशाकडे गेले. ऊर्जा सिंड्रोमचे वैशिष्ट्यपूर्ण घटकः

•  ऊर्जा पुरवठ्याची सतत वाढणारी गरज.
•  समांतर अस्तित्वात असणाऱ्या ऊर्जा उत्पादकांच्या वर्चस्वा समोर सर्वसमावेशक राष्ट्रीय ऊर्जा-धोरणाची अनुपस्थिति.
• नोकरशाही व उद्योगवाद यातून विकल्पांना अवरोध आणि अडथळे.

या सिंड्रोम साठी सुमारे इ.स. १९७० च्या दरम्यान उपाय योजले जात होते. त्याच वेळेस ऊर्जा संबंधी संशोधन अधिक तीव्र झाले, ज्यायोगे ऊर्जा हा विषय सामाजिक शास्त्रज्ञ सुद्धा मोठ्या प्रमाणात स्वीकारत होते. मानवीय पर्यावरणशास्त्र, ऊर्जेचा वार्षिक आढावा, आणि ऊर्जा धोरण यासोबतच महत्त्वाच्या आंतरविषयक शास्त्रीय व्यवसायिक मुखपत्रांची सुरुवात झाली, ज्यामुळे ऊर्जा संशोधनाच्या संस्थाकरणाचा पाया घातला गेला, तसेच विद्यापीठांनी ऊर्जा या क्षेत्रातील विविध विषयांना स्वीकारण्यास सुरुवात केली होती. युनायटेड स्टेट्‍स ऑफ अमेरिका (यु. एस. ए.) मध्ये तेल संकटाच्या पार्श्वभूमीच्या आधी राष्ट्राध्यक्ष जिमी कार्टर असताना एक पुर्व चळवळ सुरू केली ज्याचे ध्येय होते- ऊर्जा प्रणालीतील बदल आणि नूतनीकरणक्षम ऊर्जेची तयारी. इ.स. १९७६ मध्ये अमेरिकन भौतिक शास्त्रज्ञ आमोरी लोविन्स यांनी „सॉफ्ट एनर्जी पाथ (Soft Energy Path)” यात मत मांडले आणि त्यात एका केंद्रीकृत जिवाश्म व आण्विक इंधनावर आधारित ऊर्जाप्रणालीकडून क्रमाक्रमाने ऊर्जा-सक्षम व नूतनीकरणक्षम ऊर्जा-स्रोतां कडे मार्गक्रमण करण्याचा आणि शेवटी हा बदल संपूर्णपणे अवलंबन करण्याचा उपाय सुचविला. एका वर्षानंतर त्यांनी „सॉफ्ट एनर्जी पाथ टुवर्ड ए ड्युरेबल पीस (Soft Energy Path Toward a Durable Peace)” ^[२] हे पुस्तक प्रकाशित केले जे आज क्रांतिकारी पुस्तक ठरले आहे, हे त्यावेळेस प्रसिद्ध झाले, जेव्हा प्रचंड प्रमाणातील आण्विक ऊर्जेच्या निर्मितीतून औद्योगिक राष्ट्रांच्या ऊर्जा-राजकारणाचे वर्चस्व निर्माण होत होते.

लोविन्स हे पहिले नव्हते ज्यांनी संपूर्ण पुनर्निर्मित ऊर्जा पुरवठ्याची परिस्थिती तयार केली होती. इ.स. १९७५च्या आधीच डॅनिश भौतिकशास्त्रज्ञ बेंट सोरेन्सेन यांनी „सायन्स (Science)“ या नियतकालिकेत केवळ पवन आणि सौर-ऊर्जेच्या डेन्मार्कच्या ऊर्जा-बदला संबंधी योजना सुचवली होती, जी इ.स. २०५० पर्यंत पूर्ण होऊ शकते. डॅनिश राज्यांच्या मोठ्या तेल-परावलंबनातून प्रवृत्त होऊन इ.स. १९७२ साली प्रार्थमिक ऊर्जेच्या ९२ % ज्यानी खनिजतेलाच्या रूपात आयात केले अशा या, आणि इ.स. १९७३च्या तेल संकटात तिप्पट वाढविलेले तेलाच्या दरामुळे वाईट रीतीने दुखापत झालेल्या, डॅनिश राजकारणाने अनेक सल्ल्यांचे अवलंबन करून पाहिले: इ.स. १९७४ सालीच पेट्रोल, डिझेल आणि गरम तेलावर कर वाढवला; इ.स. १९८५ मध्ये तेल किंमती कमी झाल्या त्या पाठोपाठ आणखिन एक कर वाढ झाली होती. इ.स. १९८२ मध्ये कोळशावर कर घेणे सुरू केले, इ.स. १९९२ मध्ये कार्बन डायऑक्साइडच्या उत्पादनावर कर लागू केला.  नैसर्गिक वायु व बायोगॅस (यासह कचरा आणि वाळलेला पेंढा) यांवर चालणारे ऊर्जा-उष्मा-सह-उत्पादन संयंत्रे तयार केली जाऊ लागली आणि दरम्यानच्या काळात राज्यांची मोठ्या प्रमाणात उष्मा-ऊर्जेची गरज तसेच थोड्या प्रमाणात विद्युत ऊर्जेची गरज या संयंत्रांनी पूर्ण केली. इ.स. १९८१ साली नवीकरणीय ऊर्जेसाठी पारेषण-सहाय्यक-ऊर्जा-पुरवठा भरपाई निश्चित केली गेली, परिणामी डेन्मार्क हा एकंदर संख्या तसेच प्रति व्यक्तीच्या हिशोबाने जगातील सर्वात श्रीमंत देश बनला. नंतर प्राथमिक-ऊर्जा-आधाराच्या प्रसारणासाठी, याशिवाय नियोजित अणु ऊर्जा प्रकल्प हे खंबीर निषेधाने बंद करण्यात आले आणि शेवटी इ.स. १९८५ मध्ये अणु ऊर्जा प्रकल्प बांधण्याची शक्यता कायद्याने हद्दपार झाली.

इ.स. १९७० पासूनच विज्ञानाने तापमान वाढीचा अंदाज बांधला होता, यानंतर  इ.स. १९९० च्या सुरुवातीस पर्यावरण संरक्षणा खेरीज तापमान वाढ हे सुद्धा जागतिक राजकरणाचे महत्त्वाचे ध्येय बनले होते. इ.स. १९९२ साली रियो डी जानीरो मध्ये पृथ्वी परिषद (UNCED – युनायटेड नेशन्स कॉन्फरन्स ऑन एन्वायरमेन्ट अँड डेवलपमेन्ट)ची बैठक झाली, यात १५४ देशांनी हवामान बदलासंबंधी युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेन्शन (UNFCCC - युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज) या करारा नुसार, हवामान प्रणालीची घातक हानी टाळणे, आणि जागतिक तापमानवाढ मंद करणे, तसेच त्याचे परिणाम कमी करणे याबाबत, शपथ घेतली. या अधिवेशनात नंतर बाकीचे देश सहभागी झाले. UNCEDचा पुढचा महत्त्वाचा निर्णय होता विषयपत्रिका २१ (एजंडा - Agenda 21), पर्यावरण आणि विकासाबाबत रिओ घोषणापत्र (रिओ डिक्लेरेशन ऑन एन्वायरमेन्ट अँड डेवलपमेन्ट), “वन तत्त्वे“ आणि जैवविविधता अधिवेशन. एवढेच नाही तर शाश्वत विकास ही संकल्पना राजकारणात रूजविली, जरी राजकरणातील प्रत्यक्ष कृतीतील याचे निश्चित अवलंबन हे परिस्थिती नुसार होते. (खाली पहा)

इ.स. १९९७ साली क्योटो प्रोटोकॉल मंजुर झाला, जो इ.स. २००५ मध्ये अंमलात आला, आणि पहिल्यांदा आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार हरितगृह वायूंचे उत्सर्जनाचे अनिवार्य ध्येय औद्योगिक राष्ट्रांसाठी निश्चित केले गेले. नियमांचा हा मसुदा यु. एस. ए. शिवाय सर्व राष्ट्रांनी मंजूर केला, जरी यामध्ये निश्चित केलेले लक्ष प्रभावी पर्यावरण संरक्षणासाठी कमी महत्त्वाकांक्षी व अपुरे होते, विशेषकरून विकसनशील आणि उदयोन्मुख देशांवर याचे उत्तरदायित्व लादलेलं नव्हते.

त्याचप्रमाणे इ.स. १९९०च्या सुरुवाती पासून शाश्वत ऊर्जा प्रणाली निश्चित करण्या संबंधित जगभर होणारे वैज्ञानिक संशोधनाच्या तुलनात्मक तसेच परिपूर्ण संख्यांमध्ये कित्येक पटीने वाढ झाली. नवीनीकरणक्षम ऊर्जा संबंधित शास्त्रीय प्रकाशनांची संख्या अजुनही इ.स. १९९२ मध्ये वर्षाला सुमारे ५०० प्रबंधपत्रे इतकी होती, याप्रमाणे इ.स. २०११ साली वेब ऑफ सायन्स (Web of Science) मध्ये जवळजवळ ९००० नवीन (इंग्रजी भाषेतील) प्रकाशनांची नोंदणी झाली. त्यात सौर ऊर्जा या विषयावर सर्वात जास्त संशोधन झाले होते. शेवटी इ.स. १९९८ साली पुनरुत्पादक ऊर्जा प्रणाली संबंधी पहीला अभ्यास समोर आला, ज्यात पहिल्यांदाच एक ८० % व दुसरी ९५ % नवीनीकरणक्षम ऊर्जेचे उत्पादन व पुरवठा अशा दोन परिस्थितींचे फक्त संगणकीय नाही तर वास्तविक वार्षिक तुलना एकमेकांशी केली होती. यातूनच पुढे ग्रेगॉर शिश यांनी इ.स. २००६ मध्ये याचसारखा आपला स्वतःचा प्रबंध^[३] सादर केला, जो युरोपचा मोठा भाग आणि उत्तर अफ्रिका यांच्यासाठी संपूर्ण नवीनीकरणक्षम ऊर्जा पुरवठ्यासंबंधी कायमस्वरूपी व व्यवहार्यता असलेला उपाय म्हणून प्रत्यक्षात आला. इ.स. २००६ आणि २००९च्या दरम्यान हेंरिक लुंड यांनी डेन्मार्क साठी इ.स. २०३६ पर्यंत संपूर्ण पुनरुत्पादक ऊर्जा पुरवठा विषयी आणखिन बरेच प्रबंध प्रकाशित केले आणि त्याचप्रमाणे विश्लेषण केले कि या ध्येयाच्या शक्य पुर्तीसाठी विविध पुनरुत्पादक ऊर्जांचे मिश्रण एक चांगला विकल्प असेल. याचबरोबर पृथ्वीवरच्या विविध देश व प्रदेशांसाठी याच समान उद्देश व निष्कर्षां संबंधी जगभर आणखिन प्रबंध सादर केले गेले.

सुस्पष्ट मानसिक बदल इ.स. २०१० मध्ये झाला. याच वर्षात पृथ्वी वरील विविध देशांसाठी संपूर्ण पुनरुत्पादित ऊर्जा पुरवठा या विषयावर नऊ अतिशय तपशीलवार प्रबंधपत्रिका सादर केले गेले होते, ज्यात संपूर्ण किंवा जवळपास संपूर्ण पुनरुत्पादित ऊर्जा पुरवठ्याच्या व्यवहार्यता संबंधी प्रथमच फक्त तज्ञ वैज्ञानिकांकडूनच नाही तर सरकारी सल्लागार संस्था तसेच व्यवसायिक सल्लागार जसे पीडब्लुसी यांनी सुद्धा वास्तविक आहे असे प्रमाणित केले होते. इ.स. २०११ साली यासारखेच दहा प्रबंध आले, ज्यामध्ये आयपीसीसी (इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनेल फॉर क्लायमेट चेंज)चा नवीनीकरणक्षम ऊर्जा संबंधी विशेष अहवाल आणि युरोपीयन यूनियन-आयोग (EU-Commission)चा इ.स २०५० पर्यंत ९७-%-परिस्थितीचा ऊर्जा नकाशा (Roadmap) समाविष्ट आहे. त्याचप्रमाणे  इ.स. २०११ साली जेकोब्सन आणि डेलुची यांनी दोन भागांचा शोध निबंध प्रकाशित केला होता, ज्यामध्ये अखंड जागतिक अर्थव्यवस्थेचा संपूर्ण पुनरुत्पादित पुरवठ्याची परिस्थिती दर्शविली आहे, तर लीउ एट एल यांने चीन बद्दलची १००-%-परिस्थिती साठी परिक्षण केले आहे. इ.स. २०१२ आणि २०१३ मध्ये यासारख्याच परिस्थिती संबंधी आणखिन प्रकाशनांची संख्या वाढली होती, ज्यायोगे युरोपियन देशांमध्ये (जसे की ग्रीनलँड, इटली, मॅसेडोनिया, ग्रेट ब्रिटन) तसेच ऑस्ट्रेलिया, जपान, यु. एस. ए. या देशांमध्ये जास्त पुनरुत्पादित ऊर्जेचे  व्यवहार्यतेचे प्रतिपादन केले गेले.

सध्या बऱ्याच औद्योगिक देश व उदयोन्मुख राष्ट्रांमध्ये नवीनीकरणक्षम ऊर्जेची प्रचंड प्रमाणात तयारी सुरू आहे; यामागे प्रत्येक राष्ट्रांची आपापली प्रेरणा आहे. एका बाजुला औद्योगिक राष्ट्रांचे मुख्य ध्येय आहे की हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करणे तसेच ऊर्जा आयातासाठी राजकीय दृष्टीने अस्थिर असणाऱ्या देशांवर असणारे परावलंबन कमी करणे, दुसऱ्याबाजूला उदयोन्मुख राष्ट्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या आर्थिक वाढीमुळे, ज्यासाठी विजेची वाढती गरज असते, ऊर्जा निर्मितीचे सर्व प्रकारचे प्रकल्प बांधले जातात.^[४]

कठीण असे व सरकारने विहीत केलेले पर्यावरण संरक्षण उपाय आणि नवीनीकरणक्षम ऊर्जा व ऊर्जाकार्यक्षमता यांच्या जाहीरातीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे, प्रामुख्याने असे व्यवसाय जे कोळसा विद्युत केंद्राशी संबंधीत असल्यामुळे पर्यावरणाचे गंभीर नुकसान होते त्यांनी मागच्या काही वर्षांमध्ये चीन मध्ये पुनर्विचारासाठी मार्गदर्शन घेतले. पवन ऊर्जा प्रकल्प, सौर-पट्ट्या आणि अद्यावत-पारेषण-तंत्रज्ञानाच्या उत्पादन आणि उपयोजनात चीन हे राष्ट्र इ.स. २०१३ मध्ये जागतिक बाजारपेठेत पहिल्या क्रमांकावर होते; याशिवाय पुनरुत्पादित ऊर्जेतला सर्वात मोठा गुंतवणूकदार आणि स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीत जगातील सर्वात महत्त्वाचा हा देश आहे.^[५]

खासकरून इ.स २०१३ व २०१४ च्या „प्रदुषणाच्या धक्क्या“ नंतर, जेव्हा लाखो-करोडो चिनी लोकं दाट धुरके व धुलीकणांच्या प्रदुषणानी ग्रस्त झाले होते, आणि वायूप्रदुषण देशाचा एक महत्त्वाचा आर्थिक व सामाजिक विषय झाला होता ज्यामुळे, प्रयत्न तीव्र केले गेले आणि पर्यावरणास अधिक अनुकूल अशा ऊर्जा प्रणालीच्या दिशेने अनेक उपायांच्या अवलंबनाचा प्रारंभ केला गेला. या पद्धतीने धुळ व धुर प्रदुषण कमी करण्यासाठी इतर गोष्टींसोबतच एक योजना आखली गेली; याशिवाय खुप जास्त प्रदुषण असणाऱ्या प्रदेशात कोळसा विद्युत केंद्राच्या नवीन बांधकामास बंदी घालण्यात आली आणि इ.स २०१५ साठी दळणवळण क्षेत्रात युरो-५-मानक याचे अवलंबन निश्चित करण्यात आले, ज्यामुळे जास्त वायु प्रदुषण करणारी वाहने रस्त्यावर येणार नाहीत. युरो-५-मानक २०१७ हे राष्ट्रीय दृष्टीने कायदेशीर झाले. याशिवाय इ.स. २०३० पर्यंत पूर्ण ऊर्जा वापरात कोळशाचा वाटा ६६.६% वरून ५०%च्या खाली गेले पाहीजे, तर नवीनीकरणक्षम ऊर्जेचा वाटा इ.स. २०१२ च्या फक्त १०% वरून इ.स. २०३० पर्यंत २५% वर गेले पाहीजे. जरी हे उपाय पर्यावरणीय प्रदुषण कमी करण्यासाठी निश्चित केले असले तरी, या ध्येयापुर्ती सोबतच हरितगृह वायू उत्सर्जन सुद्धा नक्कीच कमी होतील.

याशिवाय जगातील अनेक देशांसाठी नवीनीकरणक्षम ऊर्जा स्वीकारण्यास जीवाश्म इंधनाच्या बचतीची मध्यवर्ती भूमिका आहे, कारण ऊर्जा-आयात कमी करणे आणि पुरवठा संरक्षण मिळविणे या दोन्ही गोष्टींची त्यात क्षमता आहे. त्याचप्रमाणे ऊर्जा-स्तोत्रांसंबंधी लष्करी संघर्षाचा धोका कमी होईल. „अण्विक-जिवाश्म-युग“ यापासून दूर जाणे हे अनेक संकटांना दिलेली प्रतिक्रिया म्हणून बघितले जाते, जे फुकूशिमाचा अण्विक दुर्घटना (चेर्नोबिल दुर्घटनेनंतर या घटनेने पुन्हा एकदा अण्विक ऊर्जानिर्मितीची असुरक्षीतता दाखवून दिली), हवामान बदल, शेतीवर आधारीत इंधन उत्पादनामुळे व अनुमानामुळे झालेले अन्नधान्य संकट (अन्न वि. इंधन आणि अन्नधान्य संकट इ.स. २००७-२००८ पहा), महानगरातील वायु प्रदुषण. ह्या अनेक संकटांनी पुनर्रचनेची आणि उपायांची मागणी केली.

ऊर्जापुरवठ्याचे परिवर्तन हे बऱ्याच संस्थांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मंजूर केले व त्याचे समर्थनही केले. निरनिराळ्या मार्गांचे चांगले समन्वय साधण्यासाठी इ.स. २०१० मध्ये एक आंतरराष्ट्रीय नूतनीकरणयोग्य ऊर्जा एजन्सीची (International Renewable Energy Agency- IRENA) स्थापना करण्यात आली. या संस्थेची „मुख्य प्रेरणा“ ही होती की व्यापक व बळकट प्रयत्नांचे आणि नूतनीकरणयोग्य ऊर्जेचा शाश्वत वापराची जगभर जाहीरात करणे. इ.स. २०११ साली संयुक्त राष्ट्राने “ सर्वांसाठी शाश्वत ऊर्जा (Sustainable Energy for All)” या नावाने एक उपक्रम सुरू केला. डिसेंबर २०१२ मध्ये संयुक्त राष्ट्राच्या सर्वसाधारण सभेने एकमताने जाहीर केले की इ.स. २०१४ ते २०२४ हे दशक „सर्वांसाठी शाश्वत ऊर्जा“चे दशक असेल. जुलै २०१४ मध्ये संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस बान की-मून यांनी Pathways to Deep Decarbonization (अतिशय कमी-कार्बन अर्थव्यवस्थेकडे मार्गक्रमण) या नावाचा अहवाल प्रसिद्ध केला, ज्यामध्ये इतर गोष्टींशिवाय शाश्वत विकासाचे मार्ग आणि बारा औद्योगिक राष्ट्रांचे कार्बनविरहीत अर्थव्यवस्थेत रूपांतर या गोष्टींना समाविष्ट केले.^[६]

४१ व्या जी-७ शिखर सम्मेलनात जी-७ राष्ट्रांनी इ.स. २०५० पर्यंत जगभरातील हरितगृह वायू उत्सर्जन ७०% कमी करण्याचे आणि जागतिक अर्थव्यवस्था इ.स. २१०० पर्यंत पूर्णपणे कार्बनविरहीत अर्थव्यवस्था करण्याचे मंजूर केले. तिथे शेवटी आणखिन राष्ट्रांनी तीव्र हवामान उद्दीष्टे सूचित केले होते. याशिवाय अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी मुळ वर्ष २००५ च्या तुलनेने अमेरिकन ऊर्जा केंद्रांचे हरितगृह वायू उत्सर्जन इ.स. २०३० पर्यंत ३२% कमी करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे मंजूर केली. २०१५ संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलनात सर्व २०० संयुक्त राष्ट्रे सदस्य देशांचे पॅरिस करारात एकमत झाले की जागतिक तापमान वाढीला २° सें.च्या आत रोखले जाईल. औद्योगिकपुर्व काळातल्या आकड्याच्या तुलनेत ही वाढ १.५° सें. इतकी अपेक्षित असायला हवी आहे; आजपर्यंत १° सें. इतके साध्य झाले होते. हा करार ४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी अंमलात आला. संयुक्त राष्ट्राच्या इ.स. २०१७ च्या अहवालाच्या अंदाजानुसार सर्वांसाठी शाश्वत ऊर्जेच्या प्राप्तीचे ध्येय जागतिक लोकसंख्या वाढी मुळे धोक्यात आले आहे. जे इ.स. २०३० साठी लक्ष्य आहे, त्यानुसार वीजेच्या सहाय्याने स्वच्छ स्वयंपाक सुविधा पुरवण्याच्या व्यापक दृष्टीकोनाला तडा जाण्याचा धोका आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालानुसार त्या वेळेस ३ अब्ज पेक्षा जास्त लोकं लाकूड व शेण यासारख्या अपायकारक इंधनांचा वापर स्वयंपाकासाठी करत होते.

जर्मनीतील नियमित-ऊर्जा-संक्रमणाचे ध्येय हे आहे की, इ.स. २०५० पर्यंत हरितगृह वायू मोठ्या प्रमाणात कमी करणे. यासाठी जर्मनीतले हरितगृह वायू उत्सर्जन इ.स. २०२० पर्यंत ४०%, इ.स. २०३० पर्यंत ५५%, इ.स. २०४० पर्यंत ७०%, आणि इ.स. २०५० पर्यंत ८०% ते ९५% कमी करण्यासाठी (इ.स. १९९०च्या तुलनेने) जर्मन सरकारने स्वतःला समर्पित केले आहे. नवीनीकरणक्षम ऊर्जेच्या निर्मितीतून दरडोई ऊर्जा वापराच्या कपातीतून हे ध्येय प्राप्त केले जाईल. अणुशक्तीचा परित्यागाचा भाग म्हणून इ.स. २०२२ मध्ये जर्मनीतील शेवटचे अण्विक ऊर्जा केंद्र बंद केले जाईल.

जर्मनीच्या नियोजित-ऊर्जा-संक्रमणाचे मुळ हे इ.स. १९७०च्या पर्यावरणीय व अणुविरोधी चळवळीत आहे. लोविन्स यांच्या „सॉफ्ट एनर्जी पाथ (सौम्य ऊर्जा)“ या पुस्तकाचा परिणाम फक्त इंग्रजी भाषिक लोकांपुरता मर्यादित नाही राहीला. जर्मन भाषेत भाषांतर करून हे पुस्तक “सांफ्ट एनर्गी” या नावाने इ.स. १९७९ साली विक्रीला आले, जे अणुविरोधी चळवळीत प्रचंड प्रसिद्ध झाले, ही प्रसिद्धी १९७० च्या दशकाच्या मध्यापासून एका महत्त्वाच्या राजकरणी गटात वाढली होती. त्यानंतर इ.स. १९८० साली Öko-Institut^{[मराठी शब्द सुचवा]} ने तयार केलेला लेखक फ्लोरेन्टीन क्राउझ, हार्टमुट बोसेल आणि कार्ल-फ्रिडरिच म्युलर-राइसमान यांचा अण्विकऊर्जा व पेट्रोलियम ऊर्जा यापासून सर्वसंगपरित्याग यासंबंधीत शास्त्रीय अंदाज प्रसिद्ध झाला. या अंदाजपत्रकाने लोविन्स यांचा सैद्धांतिक विचारांचे समर्थन केले आणि जर्मन परिस्थितीचा प्रचार केला. याच शोध निबंधाने Energie-Wende (नियोजित-ऊर्जा-संक्रमण) ही संकल्पना आणली. Wachstum und Wohlstand ohne Erdöl und Uran (पेट्रोलियम आणि युरेनियम शिवाय वाढ आणि विस्तार)^[७], ज्यामध्ये पहिल्यांदा Energie-Wende (नियोजित-ऊर्जा-संक्रमण) ही संकल्पना वापरली गेली. १९८० च्या दशकात या संकल्पनेच विविध सामाजिक प्रवाहांनी समर्थन केलं आणि प्रचार केला, उदाहरणार्थ जर्मन संघराज्याचे Alliance 90/The Greens^{[मराठी शब्द सुचवा]} (युती ९०/ दि ग्रीन्स) , डावा पक्ष जर्मन-सामाजिक-जनता पार्टी (Social Democratic Party of Germany - SPD) आणि पर्यायी माध्यमे.

राजकरणात सुद्धा एका संक्रमणाची सुरुवात झाली. इ.स. १९८३च्या जर्मनीतील निवडणूकीनंतर दि ग्रीन्स पक्षाचा संसदेत प्रवेश झाल्यानंतर एका पार्टीने तातडीच्या अण्विक परित्यागाची मागणी केली. चेर्नोबिलच्या अण्विक दुर्घटनेनंतर डावा पक्ष जर्मन-सामाजिक-जनता पार्टी, जी पुर्वी अणुऊर्जेचे समर्थन करत होती, तो पक्ष तसेच संघटनांनी अण्विकशक्ती-परित्यागाचे समर्थन केले, यासाठी दि ग्रीन्स पक्ष आणि त्याचा विरोधी पक्ष जर्मन-सामाजिक-जनता पार्टी हे १० वर्षांनंतर अण्विकशक्ती-परित्यागाच्या ठरावासाठी एकत्र आले. अणुऊर्जेच्या विरोधातून फक्त अण्विकशक्ती-परित्यागाच झाले नाही तर, एका नवीन ऊर्जानीतिची पण मागणी झाली. एका बाजूला जर्मन-सामाजिक-जनता पार्टी संचालित काही राज्यांमध्ये अणुऊर्जा केंद्र बंद करण्याचे अनेक प्रयत्न झाले, मात्र पुराणमतवादी-उदारमतवादी जर्मन सरकारने आपले अणुउर्जाशी मैत्रीचे धोरण कायम ठेवले. वास्तवात इ.स. १९८०च्या दशकाच्या शेवटी नूतनीकरणक्षम ऊर्जेचे समर्थन करणाऱ्या उपायांची स्थापना झाली. नियोजित-ऊर्जा-संक्रमणामध्ये सर्वात महत्त्वाचे पाऊल ठरले ते इ.स. १९९० साली पारेषण-संलग्न विजे संबंधीच्या नियमाचा ठराव, जो दोन्ही राजकारण्यांनी माथिआस एन्गेल्सबेर्गर (ख्रिश्चन-समाजवादी पक्ष - CSU), वोलफ्सगान्ग डानियल्स (दि ग्रीन्स पक्ष) जर्मन संसदेत समाविष्ट केले आणि प्रचंड बहुमताने (CDU- ख्रिश्चन-लोकशाहीवादी पक्ष /CSU, SPD, Grüne विरुद्ध FDP- स्वतंत्र-लोकशाहीवादी पक्ष) स्वीकारले गेले.

जर्मन नियोजित-ऊर्जा-संक्रमणाला एक स्पष्ट गतिमान चालना लाल-हिरवे (Red-Greens alliance ) यांच्या युतीमधून मिळाली (१९९८-२००५, श्र्योडर मंत्रीमंडळ १ आणि श्र्योडर मंत्रीमंडळ २). युती करारामध्ये वीज वापरावर पर्यावरण कर लागू करणे, १,००,०००-छते-योजना आणि याचा परिणाम म्हणून जर्मन-नवीनीकरणक्षम ऊर्जास्रोत कायदा (EEG-एरनॉयबारं एनर्गी गेझेट्स), तसेच नियोजित-ऊर्जा-संक्रमणाच्या अनेक मुळ घटकांपैकी एक कायद्याने मंजूर केलेले अण्विकशक्ती परित्याग हे सर्व पारित केले गेले आणि शेवटी इ.स. २०११ पर्यंत योग्य अधिकार म्हणून अंमलात आणले. याच बरोबर ऊर्जा मिश्रण प्रकटीकरणाचे परिवर्तन झाले. नवीनीकरणक्षम-ऊर्जेचा वाटा इ.स. १९९९ मधील २९ दशअब्ज वॅट-तास (TWh) वरून इ.स. २०१४ सालच्या १६१ दशअब्ज वॅट-तास (TWh) पर्यंत वाढला, तर अणु शक्ती केंद्रातील वीज निर्मिती इ.स. २००७ सालच्या १७० दशअब्ज वॅट-तास (TWh) वरून ९७ दशअब्ज वॅट-तास (TWh) इतकी कमी झाली, आणि कोळसा विद्युत उत्पादन २९१ दशअब्ज वॅट-तास (TWh) वरून २६५ दशअब्ज वॅट-तास (TWh) इतके खाली आले. याशिवाय या युती मुळे पुनरुत्पादीत स्रोतांबद्दल जागरुकता निर्माण झाली. पुर्वीच्या जर्मन सत्ताधारी काळे-पिवळे यांच्या युतीच्यावेळेस जी नवीनीकरणक्षम-ऊर्जा ही वीज निर्मिती केंद्रांसाठी पुरक मानली जात असे, तोच लाल-हिरवे (Red-Greens alliance) यांच्या युतीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात त्या काळातील परिस्थितीला चांगला पर्याय मानला गेला, जो जिवाश्म-अण्विक ऊर्जा उत्पादनाची २१व्या शतकात जागा घेणार होता.

सद्यकालीन नियोजित-ऊर्जा-संक्रमण ही संकल्पना जी जिवाश्म-अण्विक ऊर्जा ऐवजी नवीनीकरणक्षम ऊर्जेच्या माध्यमातून शाश्वत ऊर्जा निर्मिती करण्याच्या परिवर्तनाबद्दल आहे तिला आजचे स्वरूप नक्कीच इ.स. २००२ साली प्राप्त झाले: १६ फेब्रुवारी २००२ रोजी बर्लीन मध्ये नियोजित-ऊर्जा-संक्रमण – अणुशक्ती परित्याग आणि पर्यावरण संरक्षण नावाची एक तज्ञांची परिषद झाली, ही परिषद जर्मन सरकारच्या पर्यावरण, निसर्ग संवर्धन आणि अण्विकशक्ती सुरक्षा मंत्रालयाने आयोजित केली होती. अद्याप त्यावेळी पुराणमतवादी आणि उदारमतवादी यांच्या बाजुने नियोजित-ऊर्जा-संक्रमण हे फायदेशीर ध्येय म्हणून स्वीकारले नव्हते, तथापि इ.स. २००० च्या दशकात सामाजिक पक्षांचे सुद्धा नियोजित-ऊर्जा-संक्रमणाला असलेला विरोध मोडून टाकला गेला, तरी इ.स. २०१० मध्ये मेर्केल मंत्रीमंडळ २च्या जर्मन अणु-विद्युत केंद्रांच्या आजीवन विस्ताराच्या अंमलबजावणीला भविष्यात निलंबित केले गेले होते.

फुकूशिमाच्या अण्विक दुर्घटनेनंतर ही सुधारणा झाली: ३० जून २०११ रोजी संसदेतील मत नोंदणीनुसार CDU/CSU, SPD, FDP^{[मराठी शब्द सुचवा]} आणि दि ग्रीन्स यांच्या संमतीने „अणु ऊर्जा कायद्यातील बदलासंबंधी १३ वे बील” पारित केले गेले, ज्यानुसार अणु-ऊर्जा वापराच्या बंदीचे नियमन केले. खासकरून आठ अणुविद्युत केंद्रांचे परवाने रद्द केले, उरलेल्या नऊ अणुविद्युत केंद्रांचा चलन कालावधी तात्पुरता रद्द केला गेला: शेवटचे अणुविद्युत केंद्राचे नियोजित निलंबनचे साल इ.स. २०२२ हे आहे. याबरोबर जर्मनी वास्तविक पुर्वस्थितीत आले, जे इ.स. २००० साली लाल-हिरवे (Red-Greens alliance ) यांच्या युतीच्या काळात सहमत केले होते. लाल-हिरवे (Red-Greens alliance ) यांच्या युतीच्या अणुशक्ती परित्यागाच्या दिशेने आणखिन ८ अणुभट्टी-चलन वर्षे होती, अंतिम अणुशक्ती परित्यागाचे वर्ष सुद्धा इ.स. २०२२ हेच राहीले.

याचसोबत सर्व मुख्य जर्मन पक्षांनी नियोजित-ऊर्जा-संक्रमणाचे समर्थन केले, तरी पुढे अवलंबणाच्या पद्धतीबाबत आणि प्रक्रियेच्या गतीबाबतच्या मतभेदांचे वर्चस्व राहीले. हे दुसरे अणुशक्ती परित्यागाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रचंड दखल घेतली गेली, ज्यातून जर्मन भाषेतील Energiewende (नियोजित-ऊर्जा-संक्रमण) ही संकल्पना प्रसिद्ध झाली, आणि दरम्यान इंग्रजी भाषेतील जर्मनवादाचा प्रवेश झाला.

मुख्य विषय – शाश्वतता, शाश्वत ऊर्जापुरवठा, शाश्वत विकास

नियोजित-ऊर्जा-संक्रमणाचे मुख्य ध्येय हे आहे की वीज, उष्मा, आणि दळणवळण या तिन्ही क्षेत्रात शाश्वत ऊर्जापुरवठ्याची अंमलबजावणी करणे. अल्फ्रेड फोस यांच्या मते शाश्वत विकास एक जीवनशैली आहे, जी सक्षम करते, “उदरनिर्वाह करणाऱ्या माणसांच्या भविष्यातील गरजांशी तडजोड न करता, त्या माणसांच्या सद्यकालीन गरजा भागविणे. नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन, दुसऱ्या शब्दात, नैसर्गिक भौतिकचक्राची एकरूपता आणि पुनरुत्पादकता यांचे महत्त्व नसणे हे शाश्वत विकासाची खरी अट आहे.“^[८] टिकाव किंवा शाश्वती याची व्याख्या आपले सामायिक भविष्या (ब्रंटलँड-रिपोर्ट) मध्ये दिली आहे, जिने इ.स. १९८७ साली प्रभाव पाडला आणि खुप गतीने तयार झालेल्या पर्यावरणीय समस्येसाठी एक आर्थिक वृद्धीची मागणी झाली, ज्यायोगे „सामाजिक व पर्यावरणीय दृष्टीकोन भौगोलिक रित्या आणि काळानुसार आर्थिक योजनेशी एकीकृत” झालेच पाहीजे.

एक सर्वमान्य व्याख्येनुसार शाश्वत ऊर्जा प्रणालीमधील ऊर्जा म्हणजे  “पुरेशी आणि – मानवी आदर्शानुसार – कायमस्वरूपात उपलब्ध असलेली, जी शक्य त्या सर्व माणसांना आत्ता व भविष्यात मानवीय जीवनाची संधी देणारी, आणि परिवर्तन प्रणालीत माग न काढू शकणारे पदार्थ अशा पद्धतीने सोडले जावेत की, मानवाची उपजीविका ही आत्ता व भविष्यात नष्ट केली जाणार नाही.” ^[९] शाश्वत विकासाच्या कल्पनेच्या अंमलबजावणी नंतर शाश्वत विकास-त्रिकोण अर्थकारण-समाज-पर्यावरण यात सुधारणा केली गेली पाहिजे आणि लगेच आंतरराष्ट्रीय आणि आंतरपिढीय समानता साध्य झाली पाहिजे. शाश्वत विकासाच्या शैक्षणिक भाषणात वादग्रस्त असले तरी, सर्वसमान महत्त्वाच्या क्षेत्रांचा शाश्वत विकास-त्रिकोण योग्य आधार आहे, किंवा नाही हे पर्यावरणीय शाश्वत विकासाच्या प्रधान्याने मानले जाईल. समसमान-महत्त्व या बाबतीत टिका करण्यासारखे आहे ते म्हणजे ह्यामधून उद्भवणारी संपूर्ण प्रणालीच्या उत्तमीकरणक्षमतेतील जटीलता जी, तीन वैयक्तिक पैलू व सर्वसमान-महत्त्व यांच्यातील ध्येय संघर्षामुळे निर्माण होती, कारण सामाजिक व आर्थिक शाश्वत विकासासाठी पर्यावरणीय शाश्वत विकासाचा पाया हे उपजीविकेच्या धारणेतून होईल आणि अशा रीतीने प्राधान्य दिले जाईल.

माथिआस आइशेलब्रोनर आणि हरमान हेन्सेन यांच्या मते भविष्यातील ऊर्जाप्रणाली वेगवेगळ्या आवश्यकतांनी ओळखली जाईल. इथे विचारात घेण्यासारखी गोष्ट ही आहे की अनुक्रमाला कोणतीही किंमत नाही आहे, आणि कोणत्याही आवश्यकता ह्या वगळण्याचे निकष आहेत असं समजू नये. भविष्यातील ऊर्जाप्रणालीच्या मूलभूत आवश्यकता खालीलप्रमाणे आहेत:

• ऊर्जेची पुरेशी तरतूद
• समाधानकारक वापर गुणवत्ता व परिवर्तनशीलता
• ऊर्जा सुरक्षा
• स्रोतांचे संवर्धन
• मुळ कमी-जोखीम आणि त्रुटींचे प्रमाणबद्धता
• पर्यावरणीय अनुकूलता क्षमता
• आंतरराष्ट्रीय अनुकूलता
• सामाजिक अनुकूलता
• अल्प किंमत