दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजना
  हा लेख नरेंद्र मोदी यांचेबद्दलच्या लेखमालिकेतील एक भाग आहे |
वैश्विक योगदाने
|
दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजना ही भारत सरकारची एक योजना आहे. ही योजना ग्रामीण भारतास अखंडित वीजपुरवठा करण्याबाबत आहे. या उपक्रमास, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांचे नाव देण्यात आलेले आहे.१००% ग्रामीण विद्दुतीकरणाचे व २४ x ७ वीजपुरवठ्याचे लक्ष्य ठेवून २५ जुलै २०१५ला पटना येथून दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजनेचे अनावरण करण्यात आले , योजनेला ३१ डिसेंबर २०१४ला भारत शासनाने मंजूरी दिली होती .
ही योजना भारताचे पंतप्रधान मोदी यांच्या सरकारने तयार केलेली एक कळीची योजना आहे. या योजनेत सुमारे सात कोटी छप्पन लाख रुपये गुंतवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. ही योजना राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनेचा पर्याय आहे व तिच्याऐवजी हीच योजना सुरू राहील.[ संदर्भ हवा ]
{{१मे२०१८ पर्यंत सर्व खेड्यांना वीजपुरवठा करण्यासाठी शेती व घरगुतीसाठी वेगळा वीजपुरवठा विजेची गळती थांबविण्यासाठी सर्वत्र मिटर}}
योजनेची उद्दिष्टे -:
१) सर्व खेड्यापर्यंत वीज जोडणी पुरविणे
२) घरगुती वापरासाठी व कृषी क्षेत्रासाठी वेगवेगळे फिडर निर्माण करणे जेणेकरून घरांना 'नियमित व शेतकऱ्यांना 'पुरेसा' वीजपुरवठा होईल
३) वीजपुरवठ्याची गुणवत्ता व आश्वासनपूर्तता वाढविण्यासाठी विजेचे प्रसारण व वितरण जाळ्यात सुधारणा करणे
४) नुकसान कमी करण्यासाठी विजेचे मापन करणे .
योजनेचे संभाव्य लाभ-: सर्व खेडे व घरे वीज जोडणीयुक्त होतील , कृषिक्षेत्रासाठी स्वतंत्र फीडर दिल्याने कृषी उत्पादनात वाढ होईल , लहान व घरगुती उपक्रम व्यवसाय वाढीस लागतील . आरोग्य शिक्षण , बँकसुविधामध्ये सुधारणा होईल , रेडिओ , फोन , टी.व्ही , इंटरनेट नियमित सेवा देतील , सामाजिक सुरक्षततेत वाढ होईल , शाळा,पंचायती ,दवाखाने, पोलीस स्टेशन यांना पुरेशी वीज मिळेल , खेड्यांच्या एकात्मिक विकासास हातभार लागेल .
आर्थिक तरतुदी-: योजनेसाठी ७६,००० कोटी रु. खर्च अपेक्षित आहे . पैकी सुमारे ६३,००० कोटी रु केंद्रशासन पुरवेल . अविशेष दर्जा राज्यांसाठी केंद्र ६०% अनुदान पुरवेल , वितरण कंपनी १०% निधी पुरवतील , उर्वरित ३०% कर्जस्वरूपात उभारावे लागतील , विशेष दर्जा राज्यांसाठी (पूर्वेत्तर राज्ये- सिक्कीम , जम्मू-काश्मीर ,हिमाचल प्रदेश , आणि उत्तराखंड ) हा वाटा अनुक्रमे ८५:५:१० असा असेल .