दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकार संघटना
 सदस्य राष्ट्रे निरिक्षक राष्ट्रे | |
| स्थापना | ८ डिसेंबर १९८५ |
|---|---|
| मुख्यालय | काठमांडू, नेपाळ |
सदस्यत्व | ८ सदस्य ९ निरिक्षक |
अधिकृत भाषा | इंग्लिश |
सरचिटणीस | अर्जुन बहादुर थापा |
| संकेतस्थळ | http://www.saarc-sec.org/ |
दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकार संघटना (South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC); संक्षिप्त नाव: सार्क) ही दक्षिण आशिया खंडामधील ८ देशांची एक आर्थिक व राजकीय सहयोग संघटना आहे. अमेरिका व चीन खालोखाल सार्क सदस्य राष्ट्रांची एकत्रित अर्थव्यवस्था जगात तिसऱ्या क्रमांकावर असून जगातील लोकसंख्येच्या २१ टक्के लोक सार्क क्षेत्रामध्ये राहतात. भारत हा सार्कमधील सर्वात बलाढ्य देश आहे.
सध्या दक्षिण आशियामधील ८ देश सार्कचे सदस्य आहेत. ६ जानेवारी २००६ रोजी सार्क सदस्य राष्ट्रांनी प्रादेशिक व्यापाराला चालना देण्यासाठी दक्षिण आशियाई मुक्त व्यापार कराराची निर्मिती केली.
इतिहास
सार्क संघटनेची कल्पना १९५०च्या दशकात Asian Relations Conference मध्ये मूळ धरू लागली. १९७०च्या दशकात बांगलादेश, भूतान, भारत, मालदिव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका आणि अफगाणिस्तान या देशांनी एकत्रपणे व्यापार व सहकार हेतू एका संस्थेची गरज भासू लागली. दक्षिण आशियामध्ये आर्थिक व सामाजिक प्रगती करण्याच्या उद्देशाने तसेच सांस्कृतिक विकास व विकसनशील देशाबरोबर सहकार्य करण्यासाठी सार्क संघटना उभारण्यात आली.
सद्यस्थिती
आजतागायत संघटनेच्या १८ शिखर परिषदा पार पडल्या आहेत. सार्कच्या सदस्य राष्ट्रांनी नियमित एकत्र येणे अपेक्षित असताना तीस वर्षांत फक्त १८ वेळा ते एकत्र आले, यातून सार्कचे अपयश अधोरेखित होते. २०१६ मध्ये पाकिस्तान येथे होणारी १९ वी शिखर परिषद भारतासह बांग्लादेश, भूतान, अफगाणिस्तान यांनी बहिष्कार टाकल्याने रद्द झाली. याला उरी येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याची पार्श्वभूमि होती.[१]
अपयशाची कारणे
सर्वप्रथम सार्कच्या अयशस्वीतेचे विश्लेषण करणे संयुक्तिक ठरेल. लोकसंख्या, संसाधने, लष्करी सामथ्र्य, आर्थिक आणि तंत्रज्ञानात्मक विकास, भौगोलिक स्थान या सर्व बाबी लक्षात घेता भारत आणि इतर सार्क देशांमध्ये प्रचंड विषमता आहे. दक्षिण आशियायी प्रदेश हा गुंतागुंतीच्या आíथक व राजकीय ऐतिहासिक पाश्र्वभूमीबरोबरच जागतिक स्तरावर अधिक गरीब लोकसंख्या व तीव्र राजकीय अस्थिरता असणारा प्रदेश आहे. हीच बाब सार्क देशांच्या द्विपक्षीय संबंधांमधील सर्वात मोठा अडथळा ठरते. सार्क सनदेनुसार द्विपक्षीय वादग्रस्त मुद्दे सार्क परिषदेमध्ये उपस्थित केले जाऊ नयेत, अशी ठळक तरतूद आहे. परंतु गेल्या तीस वर्षांच्या सार्कच्या वाटचालीवर दृष्टिक्षेप टाकल्यास ताणलेले द्विपक्षीय संबंध हा सार्कच्या यशस्वीतेमधील मोठा अडथळा ठरत आहे. यामध्ये १९४७-४८ पासून असणारी भारत-पाक यातील शत्रुत्वाची भावना, विश्वासाची कमतरता सार्कच्या अपयशाचे मूळ आहे.
बाह्य दुवे
संदर्भ
- ^ "यूपीएससीची तयारी : सार्कची ३० वष्रे". Loksatta. 2016-12-08. 2018-11-22 रोजी पाहिले.