डिमॅट खाते

डिमॅट खाते म्हणजे शेअर्स, बॉंड्स, डिबेंचर्स, सरकारी रोखे आदी, कागदी स्वरूपात, शेअर्स सटिर्फिकेट्स न ठेवता 'डिमॅट' (डिमटेरियलाइजेशन) करून इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डच्या स्वरूपात ज्या खात्यात ठेवता येतात असे खाते होय. या खात्याची नोंद 'सीडीएसएल' (सेंट्रल डिपॉझिटरी सव्हिर्सेस लि) कडे इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डच्या स्वरूपात असते.

शेअर मार्केटचे व्यवहार करण्यसाठी डिमॅट खाते क्रमांक उद्धृत केला जातो. साधारणपणे प्रत्येक शेअरधारकाकडे व्यवहार करण्यासाठी डिमॅट खाते असते. डिमॅट खात्याचा वापर करण्यासाठी इंटरनेट पासवर्ड आणि ट्रान्सॅक्शन पासवर्डची आवश्यकता असते. तिथून मग नवीन सिक्युरिटीज विकत घेता येतात किंवा हस्तांतरित करता येतात. व्यवहाराची पुष्टी झाल्यावर डिमॅट खात्यामध्ये खरेदी किंवा विक्रीचे व्यवहार आपोआप होतात.^[१]

• शेअरधारकाला बोनस शेअर्सचे वाटप झाल्यावर ते लगेच त्याच्या खात्यात देण्यात येतात.
• आग, चोरी किंवा तश्याप्रकारचा कुठलाही धोका राहात नाही.
• वैयक्तिकरित्या तेथे जाऊन व्यवहार करण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चापेक्षा कमी खर्च लागतो.
• प्रत्यक्ष शेअर प्रमाणपत्रांना असणारा कुठलाही धोका राहत नाही. जसे कि सही न जुळणे, पोस्टामुळे उशीर होणे किंवा प्रमाणपत्र गहाळ होणे.
• कुठलीही स्टॅम्प ड्युटी लागत नाही.
• ट्रान्सफर डीड बनवावी लागत नाही.

• भारतामध्ये शेअर्स आणि सिक्युरिटीज इलेक्ट्रोनिक पद्धतीने स्टोअर करण्यासाठी ही प्रणाली अस्तित्वात आली.^[२]
• १९९६ च्या डिपॉझिटरी कायद्यानुसार अस्तित्वात आलेल्या या सिस्टीममुळे शेअर्स विकत घेणे, विकणे आणि हस्तांतरित करणे खूप सोपे झाले आणि शेअर प्रमाणपत्राशी संबंधित इतर धोकेही टाळता आले.^[३]
• १९९६ पासून राष्ट्रीय शेअर बाजारात डिमॅटने व्यवहार सुरू झाले. पेपरलेस व्यवहारांची ती सुरुवात होती.^[४]

• सिक्युरिटीज स्टोअर करण्याचा सहज आणि सोपा मार्ग
• सिक्युरिटीजचे त्वरित हस्तांतरण
• स्टॅम्प ड्युटी-फ्री हस्तांतरण
• पेपर शेअर्स पेक्षा सुरक्षित – वितरणातील उशीर, चोरी होणे, नकली सिक्युरिटीज इ. पासून सुरक्षित
• हस्तांतरणसाठी लागणारे पेपरवर्क कमी झाले
• व्यवहारासाठी लागणारा खर्च कमी झाला
• फक्त एक शेअर सुद्धा विकता येतो.
• डिपॉझिटरी पार्टीसिपंट मध्ये नोंदणी असलेल्या पत्त्यात बदल झाल्यास तो सिक्युरिटीज असलेल्या सगळ्या कंपन्यांमध्ये आपोआप नोंद होतो. त्यामुळे प्रत्त्येक कंपनीशी वेगळा पत्रव्यवहार करावा लागत नाही.
• बोनस, स्प्लिट, मर्जर आदि घटनांमुळे शेअर्स वाढणे आपोआप करण्यात येते
• ट्रेडर्स कुठूनही काम करू शकतात.

• डिपॉझिटरी सिस्टीममुळे नवीन शेअर्स इश्यू करणे प्रिंटींग आणि वाटपामध्ये लागणारा खर्च कमी झाल्यामुळे कमी खर्चाचे झाले.

• डिपॉझिटरी सिस्टीममुळे कागदी प्रमाणपत्रांशी संबंधित धोके जसे कि, गहाळ होणे, चोरीला जाणे, फाटणे, नकली प्रमाणपत्र मिळणे कमी झाले.
• ह्या सिस्टीममुळे शेअर्सचे त्वरित वितरण होते आणि नोंदणीसाठी लागणारा वेळ टळतो.
• गुंतवणूकदाराशी जलद संपर्क करता येतो.
• स्वाक्षरी न जुळल्याने वितरणात होणारे व्यत्यय टळतात.
• शेअर विक्रीतून येणारे पैसे त्वरित खात्यात जमा होतात.
• शेअर हस्तांतरणावर स्टॅम्प ड्युटी आकारली जात नाही.

• सेटलमेंट मध्ये होणाऱ्या विलंबाचा धोका टळतो.
• मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या व्यवहारांमुळे नफ्याचे प्रमाण वाढते.
• बनावट व्यवहाराचा धोका टळतो.
• गुंतवणूकदारांमधला विश्वास वाढतो.

डिमॅट खाते सुरू करण्यासाठी केवायसीच्या नियमानुसार कागदपत्रे पुरवावी लागतात. शेअर्सचे व्यवहार करणाऱ्या दलालाशी करार करावा लागतो. सहसा पुढील कागदपत्रांची आवश्यकता असते:^{[५][६][७]}

• पॅन कार्ड
• बँक स्टेटमेंट
• रहिवासाचा पुरावा
• आयकर परतावा
• २ रंगीत फोटो
• बँकेचा क्रॉस केलेला चेक
• केवायसी माहिती
• आधारकार्ड