जेंडर जस्टिस सिटिझनशिप डेव्हलपमेंट

'जेंडर जस्टीस सिटीझनशीप डेव्हलपमेंट^[१]' हे मैत्रेयी मुखोपाध्याय आणि नवशरण सिंग संपादित पुस्तक जुबान, नवी दिल्ली यांनी २००७ मध्ये प्रकाशित केले आहे. प्रस्तुत पुस्तकातून लेखिकेने लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबियन, मध्य पूर्व आणि उत्तर आफ्रिका, सब सहारन आफ्रिका आणि दक्षिण आफ्रिका येथील अभ्यासातून सद्य काळातील लिंगभाव न्यायविषयक विचार ते नागरिकत्व, अधिकार, कायदा आणि विकास यावरील चर्चा यांच्यातील दुवा दर्शविला आहे.

प्रस्तुत पुस्तकामध्ये समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र आणि विधी अभ्यास या ज्ञानशाखेतील स्त्रीवादी अभ्यासकांचे आंतरविद्याशाखीय दृष्टीकोन एकत्र आणले आहेत. त्यामुळे या विषयावरील पुढील संशोधनास आपणास नवी सूक्ष्म दृष्टी मिळते.

प्रस्तुत पुस्तकामध्ये लिंगभाव न्याय आणि विशिष्ट इतिहास, संस्कृती आणि संघर्ष यातून घडविलेले नागरिकत्वाचे व्यवहार यांवर सखोल मांडणी केलेली आहे. पुस्तक तीन विभागांमध्ये विभागलेले आहे. पहिल्या भागामध्ये समकालीन लिंगभाव न्यायविषयक विचार ते नागरिकत्व, अधिकार, कायदा आणि विकास याविषयक चर्चा यांतील दुवा स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. दुसऱ्या भागामध्ये लिंगभाव न्याय आणि नागरिकत्व यांवरील चार प्रादेशिक दृष्टीकोनाविषयक मांडणी केलेली आहे. तिसऱ्या विभागामध्ये लिंगभाव न्याय, नागरिकत्व आणि अधिकार यांवर आधारित विकास कार्यक्रमाकरिता कृतीयोजना दिलेल्या आहेत. दुसऱ्या प्रकरणांमध्ये लिंगभाव न्याय या संकल्पनेविषयक सखोल मांडणी केलेली आहे. गोएटझ यांच्या मते, लिंगभाव समानता किंवा लिंगभाव प्रमुखप्रवाहीकरण लिंगभावाधारित अन्याय याविषयक मांडणी करण्यात अपयशी ठरल्या. परंतु लिंगभाव न्याय स्त्री आणि पुरुषांमधील असमानता यामुळे स्त्रियांना दुय्यम स्थान मिळते हे दाखवून देते. लिंगभाव न्याय काय मिळवले आहे आणि ते कसे मिळवले आहे यातील भेद दर्शविण्यात मदत करते.
तिसऱ्या प्रकरणामध्ये मॉलिनक्स लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबियन येथील नागरिकत्वाचे सामाजिक चळवळींच्या विशेषतः ज्या न्यायासाठी स्त्रियांच्या चळवळी झाल्या त्यांतील दृष्टीकोनातून परिक्षण करतात. लेखिका या लेखामधून संपूर्ण प्रदेशामध्ये समान नागरिकत्वासाठी झालेल्या स्त्रियांच्या लढ्यातून आलेली तीन महत्त्वाची वैशिष्ट्ये दाखवून देतात.

1. मानवी हक्कांसाठीच्या मोहिमेबरोबरच लिंगभाव न्यायासाठी मागणी आणि तसेच लोकशाहीमध्ये सुधारणा.
2. ‘Active Citizenship’ स्वीकारण्यापेक्षा नागरिकत्वाच्या कल्पनेचा पूर्नविचार करणे.
3. नागरिकत्व समजून घेण्याची प्रक्रिया सामाजिक वर्जिततेवर लादली जाते, जी बहुआयामी म्हणून ओळखली जाते आणि सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय अशा वगळेपणाच्या प्रकारांवरही लादले जाते.
   

सहाव्या प्रकरणामध्ये सब सहारन आफ्रिकेमधील लिंगभाव न्याय, नागरिकत्व आणि अधिकार याविषयक साहित्यातील मुख्य प्रश्नांचा आढावा लेखिकेने घेतला आहे. रत्ना कपूर यांनी कायद्यामधील संकल्पनेची वंशावळ रेखाटली आहे आणि त्याचबरोबर लिंगभाव न्याय विषयक कायदेशीर समज कशाप्रकारे स्त्रियांचे हक्क, त्यांचा सक्षमीकरणासाठीचा संघर्ष यावर परिणाम करते हे दाखवून दिले आहे. त्यांच्या मते कायद्यामध्ये लिंगभाव न्याय समजून घेण्यामध्ये उदारमतवाद हा केंद्रस्थानी असलेला दिसतो. त्यांच्या मते, कायद्यामध्ये लिंगभाव न्यायविषयक अभ्यास करताना तीन महत्त्वाचे प्रश्नांचे वर्चस्व असलेले दिसते. १. दक्षिण आशियामधील स्त्री चळवळींमध्ये समानतेचा प्रश्न केंद्रस्थानी असलेला दिसतो आणि लिंगभाव न्याय संघर्षासाठी महत्त्वाची गुंतवणूक. २. दूसरा महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे स्त्रियांविरुद्ध होणारा हिंसाचार. समकालीन काळामधील स्त्रियांच्या हक्काविषयक असलेल्या कायदा सुधारणा मोहिमांमध्ये लैंगिक हिंसाचारावर लक्ष केंद्रित केलेले आहे. ३. तिसरा प्रश्न म्हणजे राज्याची ओळख म्हणून धार्मिक ओळख आणि स्त्रियांच्या स्थानासाठी त्याची गुंतवणूक विशेषतः भारत, पाकिस्तान आणि बांग्लादेश मधील स्त्री चळवळींमध्ये अल्पसंख्यांक समुदायातील स्त्रिया केंद्रस्थानी असलेल्या दिसतात.
लिंगभाव न्याय आणि नागरिकत्व यासंदर्भात प्रादेशिक दृष्टिकोनावर आधारित सर्वच प्रकरणे ज्ञानामधील दरी दर्शवितात आणि त्याचबरोबर नवीन संशोधनासाठी क्षेत्र खुले करतात. तिसऱ्या विभागामध्ये लिंगभाव न्याय, नागरिकत्व आणि अधिकार यावरील चर्चा सद्य परिस्थितीतील दारिद्र्य निर्मूलन आणि सामाजिक वर्जितता यावरील विकासविषयक चर्चा यासंदर्भात केली आहे. थोडक्यात हे पुस्तक संशोधनासाठी संशोधन आराखडा आणि पद्धतीशास्त्र निर्माण करते जेणेकरून सार्वजनिक धोरणांमध्ये बदल घडवून आणता येतील.

जमीन विषयक धोरणे, नागरिकत्व आणि लोकशाही या विषया संदर्भात लिहिलेल्या पुस्तकांमध्ये सदर पुस्तकाचा संदर्भ घेतलेला आहे.^[२][३]

लिंगभाव, नागरिकत्व, सामाजिक वर्जितता, उदारमतवाद