Jump to content

जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९

जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून (bho); جموں و کشمیر تنظیم نو بل، 2019ء (ur); জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্গঠন আইন, ২০১৯ (bn); જમ્મુ અને કાશ્મીર પુનઃગઠન કાયદો, ૨૦૧૯ (gu); جموں و کشمیر تنظیم نو ایکٹ، 2019ء (pnb); ジャンムー・カシミール州再編成法 (ja); ജമ്മു കശ്മീർ പുനഃസംഘടന ബിൽ, 2019 (ml); Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (en); जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (hi); जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९ (mr); జమ్మూ కాశ్మీర్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం, 2019 (te); 잠무 카슈미르 재조직법 (ko); জম্মু আৰু কাশ্মীৰ পুনৰ্গঠন আইন, ২০১৯ (as); قانون إعادة تنظيم جامو وكشمير 2019 (ar); 查谟和克什米尔邦重组法 (zh); ஜம்மு காஷ்மீர் மறுசீரமைப்புச் சட்டம் 2019 (ta) Act of the Parliament of India (en); భారత పార్లమెంటు చట్టం (te); भारत सरकार का अधिनियम (hi); Act of the Parliament of India (en); 2019年印度的一部法律 (zh); акт парламенту Індії (uk); রাজ্য পুনর্গঠন বিল (bn) ジャンムー・カシミール連邦直轄領再編成法 (ja)
जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९ 
Act of the Parliament of India
माध्यमे अपभारण करा
  विकिपीडिया
प्रकारAct of the Parliament of India,
amendment (भारताचे संविधान, Representation of the People Act, 1950, Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976, list of Central Acts made applicable to Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh by Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019, Delimitation of Assembly Constituencies Order, 1995)
ह्याचा भागlist of Acts of the Parliament of India for 2019 (Consumer Protection Act, 2019, 34, Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2019)
स्थान भारत
कार्यक्षेत्र भागभारत (भारतीय संसद)
अधिकृत संकेतस्थळ
अधिकार नियंत्रण
साचा:Translations:Template:Wikidata Infobox/i18n/msg-editlink-alttext/mr

जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९ हा भारताच्या संसदेचा एक कायदा आहे ज्यामध्ये भारत-प्रशासित जम्मू आणि काश्मीर राज्याची जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख या दोन भारत-प्रशासित केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पुनर्रचना करण्याच्या तरतुदी आहेत. ३१ ऑक्टोबर २०१९ पासून हा कायदा प्रभावी आहे.[१]

या कायद्याचे विधेयक गृहमंत्री अमित शहा यांनी ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी राज्यसभेत मांडले होते आणि त्याच दिवशी ते मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर ६ ऑगस्ट २०१९ रोजी ते लोकसभेने मंजूर केले आणि ९ ऑगस्ट २०१९ रोजी त्याला राष्ट्रपतींची संमती मिळाली.[२][३]

या कायद्यात १०३ कलमांचा समावेश आहे, ज्यात १०६ केंद्रीय कायदे या नव्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू केले आहेत व १५३ राज्य कायदे रद्द केले आहेत. जम्मू आणि काश्मीर विधान परिषद पण रद्द केली आहे. राष्ट्रपतींच्या आदेशाने अप्रत्यक्षपणे भारतीय संविधानाच्या कलम ३७० मध्ये सुधारणा केली आणि जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केला .

या कायद्याला अनेक याचिकांद्वारे न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश आणि लडाख केंद्रशासित प्रदेशाचा भारत सरकारने जाहीर केलेला नकाशा.

 

संदर्भ

  1. ^ Venkataramanan, K. (2019-08-05). "Explained | How the status of Jammu and Kashmir is being changed". The Hindu (इंग्रजी भाषेत). ISSN 0971-751X. 2021-10-16 रोजी पाहिले.
  2. ^ "Article 370 and 35(A) revoked: How it would change the face of Kashmir". The Economic Times. 5 August 2019. 16 August 2021 रोजी पाहिले.
  3. ^ Sandhu, Kamaljit Kaur (4 June 2019). "Government planning to redraw Jammu and Kashmir assembly constituency borders: Sources". India Today. 16 August 2021 रोजी पाहिले.