चटई क्षेत्र निर्देशांक

चटई क्षेत्र निर्देशांक म्हणजे बांधकामाचे क्षेत्रफळ भागिले जागेचे क्षेत्रफळ.

चटई क्षेत्र निर्देशांक जेव्हा एक असतो तेव्हा जागेचे जेवढे क्षेत्रफळ असते तेवढेच बांधकाम करता येते. महाराष्ट्र रिजनल टाऊन प्लॅनिंग कायद्यान्वये वेगवेगळया क्षेत्रांमध्ये वेगवेगळा चटई क्षेत्र निर्देशांक दिलेला आहे. शेती आणि ग्रामीण भागातील बांधकामासाठी कमी चटई क्षेत्र निर्देशांक दिलेला असतो. मुंबई शहरात चटई क्षेत्र निर्देशांक १.३३ आहे. मुंबईच्या उपनगरांमध्ये तो एक एवढाच आहे. औद्योगिक क्षेत्रात तो ०.५ ते ०.८ असतो. टीडीआरची कल्पना प्रथम मुंबईत सुरू झाली.साधारणपणे दर दहा वर्षांनी शहराचा विकास आराखडा (डेव्हलपमेंट प्लॅन-डीपी) बदलत असतो.त्यात बगीचे, मैदाने, रुग्णालये, रस्ते रुंदीकरण,पोलिस स्टेशने, बाजार इत्यादीसाठी आरक्षण ठेवले जाते.या विकास आराखडयाप्रमाणे तो तो भाग विकसित करावा अशी अपेक्षा असते. ही आरक्षित जागा ताब्यात घ्यायची असेल तर मूळ मालकाला त्यापोटी योग्य तो मोबदला द्यावा लागतो. परंतु प्रत्यक्षात तेवढा निधी उपलब्ध नसल्याने ही विकास कामे करणे कठीण होते. यावर उपाय म्हणून टीडीआरचा जन्म झाला. मूळ मालकाकडून ताब्यात घेतलेल्या क्षेत्रफळाएवढा चटई क्षेत्र निर्देशांक दिला जातो.हा चटई क्षेत्र निर्देशांक त्याचा मालक खुल्या बाजारात शेअर प्रमाणे विकू शकतो.

मंत्रालयातील नगरविकास खाते कुठे किती टीडीआर वापरता येतो ते ठरवते. वेगवेगळया योजनांमध्ये किती चटई क्षेत्र निर्देशांक आणि किती टीडीआर वापरता येईल हे वेळोवेळी जाहीर केले जाते. एफएसआयमधून काही भाग वगळला जातो.त्यात सामायिक व्हरांडे, जिने, लिफ्ट, लॉबी इत्यादीसाठी वेगळा आकार भरून त्यांना चटई क्षेत्र निर्देशांका मधून सूट दिली जाते. बाल्कनीचे फक्त 10 टक्के क्षेत्रफळ घरले जाते.

मुंबई सारख्या शहरात मूळ छोटया जागेवर टोलेजंग इमारती बांधण्याची किमया ह्या टीडीआरमुळेच शक्य झाली. मुंबई शहरातील टीडीआर उपनगरांमध्ये वापरून मुंबईतील गर्दी कमी करणे हा सुद्धा त्यामागील एक हेतू आहे.