गुणरत्न सदावर्ते

गुणरत्न सदावर्ते हे महाराष्ट्रातील विधिज्ञ आहेत. महाराष्ट्र शासनाने २०१८ साली मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास (SEBC) प्रवगातंर्गत आरक्षण दिले होते. मात्र मराठ्यांना दिलेले आरक्षण हे असंवैधानिक असल्याची याचिका त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात यशस्वीपणे लढवली.^[१]

ॲडव्होकेट सदावर्ते हे मुळचे नांदेडचे आहेत. त्यांचे शिक्षण औरंगाबाद आणि मुंबईत झाले. ते विविध चळवळींत आधीपासूनच सक्रिय होते.^[१] नांदेडला ते 'सम्यक विद्यार्थी आंदोलन'ही त्यांची संघटना चालवायचे आणि विद्यार्थ्यांचे प्रश्न हाताळायचे.^{[ संदर्भ हवा ]}

काही वर्षांपूर्वी सदावर्ते नांदेडहून येऊन मुंबईत स्थायिक झाले आणि तेथेच ते वकिली करू लागले. वकिलीअगोदर ते शिक्षणाने वैद्यकीय डॉक्टरही झाले होते. त्यांनी भारतीय राज्यघटनेवर पीएच.डी केली आहे.^[१] 'मॅट'च्या बार असोसिएशनचे ते दोनदा अध्यक्ष राहिले होते; ते बार काउन्सिलच्या शिखर परिषदेवर होते.^{[ संदर्भ हवा ]}

सदावर्ते यांचे वडील निवृत्ती सदावर्ते हे पोलीस खात्यात कर्मचारी होते.^[१] ते भारतीय रिपब्लिकन पक्षाच्या बहुजन महासंघाकडून नांदेड महापालिकेवर निवडून गेले होते.^{[ संदर्भ हवा ]}

ॲड. गुणरत्न सदावर्ते आणि ॲड. डॉ. जयश्री पाटील हे दोघे पती-पत्नी आहेत.^[२] त्यांना झेन नावाची मुलगी आहे. तीचे नाव 'झेन' या बौद्ध संकल्पनेतून ठेवले गेले आहे.

२२ ऑगस्ट २०१८ रोजी, परळच्या 'क्रिस्टल प्लाझा' या इमारतीला आग लागली तेव्हा सदावर्ते यांची तिसऱ्या इयत्तेतील १० वर्षीय कन्या झेन सदावर्ते हिने प्रसंगावधान दाखवत इमारतीतील अनेकांना सावधगिरीचे उपाय सुचवले. आगीमुळे सर्वत्र व खोल्यांमध्ये धूर झालेला असताना तेथे थांबलेल्या १७ जणांना तिने टॉवेल ओले करून त्याचा विशिष्ट पद्धतीने मास्कप्रमाणे वापर करून श्वासोच्छवास करण्यास सांगितले. त्या सर्वांनी झेनचा सल्ला मानला आणि धूर असूनही ते सर्व गुदमरून गेले नाहीत. त्यामुळे १७ लोकांचे प्राण वाचले होते. याबद्दल राष्ट्रपतींच्या हस्ते झेन सदावर्तेला राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.^[३][४]

• अंगणवाडी सेविकांमुळे मुलांची होणाऱ्या आबाळाची केस
• ज्येष्ठ नागरिक कायदा लागू करण्याची केस
• डॉक्टरांना काम बंद आंदोलन करू न देण्याची केस
• प्रशिक्षणानंतरही १५४ पोलिसांना फौजदारपदी नियुक्त न करण्याची केस
• डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या राजगृहाची हायकोर्टातली एक केस
• 'मॅट'च्या माध्यमातून चार हजार परिचारिकांना नोकरीत कायम करण्याची केस
• सुप्रीम कोर्टात ५० लाख कर्मचाऱ्यांची केस
• हैदराबाद उच्च न्यायालयात रोहित वेमुला प्रकरणात चौकशीची मागणी करणारी याचिका, वगैरे.
• महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाविरोधात याचिका^[१]
• ST कर्मचारी संप उच्च न्यायालयात बाजू मांडत आहेत.^[१]

महाराष्ट्र शासनाने २०१८ साली मराठा समाजाला 'सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास (SEBC)' या प्रवगातंर्गत आरक्षण दिले होते. मात्र हे आरक्षण असंवैधानिक असल्याने ते देऊ नये अशी भूमिका सदावर्ते ने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. ५ मे २०२१ रोजी, मराठा समाजाला SEBC प्रवगातंर्गत दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एकमताने रद्दबादल ठरवले.^[५] मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण हे असंवैधानिक आहे, त्यामुळे ते रद्द करावे अशी याचिका ॲड. जयश्री पाटील ने दाखल केली होती. त्यांनी कायद्यात पीएच.डी केली आहे. २०१४ च्या मराठा आरक्षण कायद्यास न्यायालयात आव्हान देणारे ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी डॉ. एल.के. पाटील यांच्या त्या कन्या आहेत. ॲड. गुणरत्न सदावर्ते आणि ॲड. जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणास अवैध ठरवले.^{[२][५][६]}

जयश्री पाटीलने दाखल केलेल्या केसच्या सुनावणीनंतर माध्यमांशी बोलत असताना जालना जिल्ह्यातल्या मुरमा गावच्या वैजनाथ पाटील यांनी 'एक मराठा लाख मराठा' अशा घोषणा देत सदावर्तेवर हल्ला केला होता. हल्ला होताच सदावर्तेच्या सहकाऱ्यांनी आणि पोलिसांनी त्याला सुरक्षितरीत्या बाजूला घेतले.[ संदर्भ हवा ]

मराठा आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल केल्याबद्दल सदावर्तेला हजारो धमक्‍या मिळाल्या आहेत. साताऱ्याचे खासदार उदयनराजे भोसले यांच्या धमकीचाही त्यांत समावेश आहे, असा आरोप गुणरत्न सदावर्तेने केला आहे.^{[ संदर्भ हवा ]}