कुटुंब न्यायालय कायदा

कुटुंब न्यायालय कायदा १९८४

• विशेषतः वैवाहिक व कौटुंबिक कलह सोडविण्यासाठी विविध ठिकाणी कुटुंब न्यायालये स्थापन करण्यासाठी हा कायदा आहे.
• अशी न्यायालये राज्यशासन १० लाख लोकसंख्या असलेल्या क्षेत्रासाठी वा राज्य शासनास योग्य वाटेल, त्या क्षेत्रासाठी स्थापन करु शकते

• अशी न्यायालये शक्यतोवर प्रत्येक दाव्यात तडजोड घडविण्यासाठीचे सर्व प्रयत्न करतील.
• दोन्ही पक्षांनी व्यक्त केल्यास व न्यायालयास योग्य वाटल्यास, पूर्ण खटला गोपनीय पद्धतीने चालविला जाईल.
• इतर न्यायालयाप्रमाणे खूप रटाळ व गुंतागुंतीची खटला पद्धत नसते.
• कोणत्याही खटल्यात पक्षाला स्वतःची बाजू स्वतःलाच मांडावी लागते, वकिलास मज्जाव आहे. फक्त न्यायालयाला वाटल्यास ते कायदेतज्ञांची मदत घेऊ शकतात.
• साक्षीदाराने दिलेल्या पुराव्यासाठी तपशील नोंदवारीची गरज नाही. साक्षीदाराने तोंडी सांगितलेल्या जबानीचा सारांश घेऊन त्यावर साक्षीदार व न्यायाधीशाने सही केल्यावर तो पुरावा ग्राह्य ठरेल.
• थोडक्यात खटल्याची कार्यवाही अतिशय साध्या पद्धतीने तसेच संवेदनापूर्वक हाताळली जाईल. जेणेकरून दोन्ही पक्षाला आपले म्हणणे परिणामकारक व विश्वासाने मांडता येईल व न्यायालय उगाचच वकिलांच्या डावपेचात अडकून न पडता शक्यतोवर उभयतांचा समज-गैरसमज दूर करता येत असल्यास विवाह टिकवण्याचा प्रयत्न करेल.
• कुटुंब न्यायालयास प्रकरणपरत्वे तडजोडीसाठी दोन्ही पक्षांना जेवढा वेळ देणे आवश्यक वाटते तेवढा वेळ न्यायालय प्रकरणाला स्थगिती देऊ शकते.
• कोणत्याही धर्माप्रमाणे/कायद्यांतर्गत विवाह झाला असला तरी या न्यायालयात खटला दाखल करता येतो.
• प्रत्येक कुटुंब न्यायालयात समुपदेशकाची नेमणूक शासन करीत असते. समुपदेशक वादी व प्रतिवादीत समेट घडविण्यासाठी त्यांच्याशी चर्चा करून योग्य सल्ला देण्याचे काम करीत असतात.
• महाराष्ट्रातील पहिले कौटुंबिक न्यायालय 1988 साली पुणे येथे स्थापन झाले.