काश्मीर सुरक्षितता प्रश्न

काश्‍मीर हिमालयाच्या खोऱ्यातील एक प्रदेश. अफगाणिस्तान, मध्य एशिया, तिबेट व भारतीय उपखंड यांच्या मध्यभागी. भारताच्या जम्मू आणि काश्मीर या राज्याचा प्रमुख भाग.

काश्मीर खोऱ्याचा जवळजवळ २/३ भाग भारताच्या ताब्यात 'जम्मू व काश्मीर' या राज्याचा भाग . तर १/३ भाग पाकिस्तानच्या ताब्यात आहे.पाकिस्तानच्या ताब्यातील भागाला पाकिस्तानात 'आजाद कश्मीर' तर भारतात 'पाकव्याप्त काश्मीर' म्हणतात. जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्य भारतामध्ये पसरलेला दहशतवाद आणि १४ राज्यातल्या १६५ जिल्ह्यांमध्ये सुरू असलेल्या डाव्या विचारसरणीच्या मूलतत्त्ववाद्यांमुळे संपूर्ण देशाची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. त्यातच नक्षलवाद्यांना मिळणाऱ्या माफियांच्या मदतीमुळे देशाचे दोन तुकडे झाले आहेत, असे म्हणले तर वावगे ठरणार नाही.

देशातल्या ६०८ जिल्ह्यांपैकी २३१ जिल्ह्यांना आज घुसखोर, दहशतवादी, नक्षलवादी यांच्यामुळे खूप मोठा धोका निर्माण झाला आहे. जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्य भारतामध्ये पसरलेला दहशतवाद आणि १४ राज्यातल्या १६५ जिल्ह्यांमध्ये सुरू असलेल्या डाव्या विचारसरणीच्या मूलतत्त्ववाद्यांमुळे संपूर्ण देशाची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. देशाच्या सुरक्षेवर आलेले संकट पाहता केंद्र आणि संबंधित राज्य सरकार या प्रश्नाच्या मूळापर्यंत पोहोचले आहेत, असे म्हणता येईल का? देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून काही योजनांची आखणी करण्यात आली आहे का? देशाच्या एकसंधतेला चार प्रमुख गोष्टींमुळे धोका आहे. नक्षलवाद्यांनी देशाच्या ४० टक्के भागामध्ये धुमाकूळ घातला आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये १९८८ पासून छुपे युद्ध सुरू आहे. हे राज्य देशाच्या स्वातंत्र्यापासून अक्षरशः लष्कराच्या ताब्यातच आहे.

ईशान्य भारतामध्ये बांगलादेशीकरण/इस्लामीकरण होऊ घातले आहे. तीन कोटीहून बांगलादेशी नागरिकांनी भारतामध्ये घुसखोरी केली आहे. देशाच्या अंतर्भागात सुरू असलेल्या दहशतवादाला आयएसआयचा पाठिंबा आहे आणि त्यामुळे देशाची हजारो शकले पडताना दिसत आहेत. जम्मू आणि काश्मीरमधील छुपे युद्ध- सध्या जम्मू आणि काश्मीरमधून १००० ते १५०० दहशतवादी कार्यरत आहेत. याशिवाय ३००० ते ३५०० दहशतवादी भारतात घुसखोरीच्या तयारीत आहेत. लष्कराच्या जवानांचे शौर्य आणि एकनिष्ठता यामुळे दहशतवादी आणि घुसखोरी यावर नियंत्रण मिळवणे शक्य झाले आहे. परंतु जम्मू आणि काश्मीरला याचा फायदा करून घेता आलेला नाही ही देशाच्या हिताच्या दृष्टीने दुर्दैवी बाब आहे. राज्यामध्ये बेगडी मुद्यांवरून सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे राज्य शासन अडचणीत आले आहे. स्वतंत्र काश्मिरच्या मुद्दय़ावरून फुटीरतावाद्यांनी पुन्हा उचल खाल्ली आहे. त्यांनी स्वतःच्या अस्तित्वाची जाणीव करून द्यायला सुरुवात केली आहे. सईद गिलानींच्या नेतृत्वाखाली व्हॅलीमधील दैनंदिन जीवन विस्कळीत होईल याची काळजी घेतली जात आहे. इथला तरुण वर्ग आक्रमक होऊन रस्त्यावर येऊन दगडफेक करतो. बाजारपेठा, दुकाने, शाळा आणि कार्यालये बंद अशा अवस्थेमध्ये इथले स्थानिक जगत आहेत. किंबहुना त्यांना असे जगावे लागत आहे. सुरक्षा अधिकाऱ्यांवर, लष्करी अधिकाऱ्यांवर फेकलेले दगड यामुळे अनेक निष्पाप जीव जखमी होत आहेत. या तरुण वर्गाला भडकवण्याचे काम फुटीरतावादी नेते करत आहेत. गिलानी यांना त्यांचा वयाचा आणि शारीरिक अवस्थेचा विचार न करता तुरुंगामध्ये टाकले पाहिजे. गिलानी यांनी गेली वीस वर्षे पाकिस्तानची बाजू मांडण्याचे काम केले आहे. फुटीरतावाद्यांना हवालाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या पैशांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जम्मू-काश्मीर सरकारने अधिक कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे. हुरियतच्या नेत्यांशी चर्चा करताना राज्य सरकार कचखाऊ भूमिका स्वीकारते. त्यासाठी पहिल्यांदा या नेत्यांना राज्य सरकारने दिलेले सुरक्षा कवच काढून टाकले पाहिजे. मानवी अधिकारांचे उल्लंघन केल्याबद्दल हुरियतच्या नेत्यांवर खटले दाखल केले पाहिजेत. मुख्यमंत्र्यांनी लष्कराला दिलेले विशेष अधिकार काढून घेण्यावर लक्ष केंद्रीत करण्यापेक्षा कायद्याची योग्य अंमलबजावणी कशी होईल याकडे लक्ष दिले पाहिजे. तरुणांकडून घडलेल्या केवळ दगडफेकीमुळे केंद्र राखीव पोलीस दलाचे सुमारे १३०० जवान जखमी झाले आहेत. पिपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीसारख्या पक्षाने हुरियतच्या नेत्यांशी हातमिळवणी करण्याविरोधातही कठोर पावले उचलायला हवीत. पीडीपी अध्यक्षा मेहबूबा मुफ्ती स्वतः बुलेट प्रूफ गाडीमध्ये बसून आंदोलनांचे नेतृत्व करतात. देशाच्या विरोधात कारवाया करण्यासाठी आणि विध्वंस करण्यासाठी पीडीपीच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे. जम्मू-काश्मीरमधील काही मीडियाही पाकिस्तानला पाठिंबा देणाऱ्या बातम्या देतो. अशा पत्रकारांविरोधातही कायदेशीर कारवाई करायला हवी. सुरक्षा दलाच्या यशाचा आढावा घेणेही इथे गरजेचे आहे. दहशतवादी आणि सुरक्षा दलांमध्ये होणाऱ्या चकमकीमध्ये निष्पाप लोकांचा बळी जात नाही, हे सुरक्षा दलांचे यश आहे. पाकिस्तानमध्ये तालिबान्यांशी लढा देण्यासाठी पाकिस्तानी लष्कर ज्या उपाययोजना राबवित आहे त्यांच्या पाश्र्वभूमीवर आपल्या लष्कराची कामगिरी लक्षात घेतली पाहिजे. पाकिस्तानी लष्कर ड्रोन विमाने, फायटर विमाने, प्रचंड हिंसाचार घडवणाऱ्या शस्त्रास्त्रांचा वापर करत आहे. पाकिस्तानी लष्कराच्या या शस्त्रास्त्र वापरामुळे आजवर तीन लाख स्थानिकांना आपल्या घरादारावर पाणी सोडायला लागले आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर शस्त्रास्त्रांचा वापर कधीच झालेला नाही. राष्ट्रीय रायफल्सने आजवर अनेकदा दहशतवाद्यांच्या सशस्त्र हल्ल्याला तोंड दिले आहे. याशिवाय राज्यातील बंडखोरी मोडून काढली आहे. हे वास्तव असतानाही मुख्यमंत्री आणि पीडीपी लष्कराला दिलेले विशेष अधिकार काढून टाकण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. मात्र याचा लष्कराच्या मनोधैर्यावर विपरीत परिणाम होईल यासंदर्भात कधी विचार करण्यात आला आहे का? आत्तापर्यंत लष्कराने या अधिकारांचा बेकायदेशीर वापर कधीच केलेला नाही. हे विशेषाधिकार रद्द झाल्यास जवान ‘जगा आणि जगू द्या’ असे सुरक्षित धोरण अवलंबतील आणि त्यामुळे दहशतवादाला चालना मिळेल. याचा परिणाम शेवटी सामान्य माणसावरच होणार आहे. सध्या परिस्थिती पूर्वपदावर येण्याची चिन्हे आहेत आणि विशेषाधिकार काढून घेतल्याने पुन्हा एकदा स्थानिकांना दुर्दैवी परिस्थितीला सामोरे जावे लागेल. देशावरील संकट- मार्च १९९३ आणि जुलै २००६ या काळामध्ये मुंबईमध्ये १२ मोठे बॉम्बस्फोट झाले. यामध्ये ५१६ निष्पापांचा मृत्यू झाला तर १९५२ जण जखमी झाले. मुंबईवरच्या दहशतवादी हल्ल्याला दीड वर्ष उलटून गेल्यावर देशाचा कारभार आता हळूहळू रुळावर येत आहे. यासंदर्भातही कठोर पावले उचलली गेली नाहीत. मात्र यामध्ये नॅशनल इनव्हेस्टिगेटीव्ह एजन्सीचा (राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणा) जन्म झाला. गेल्या १८ महिन्यातील या यंत्रणेची कामगिरी काय आहे? मुंबई शहर हे दहशतवादी हल्ल्यांचे एक जागतिक उदाहरण ठरले आहे. तरीही भारतामध्ये दहशतवादाविरोधात दिल्या जाणाऱ्या लढय़ासंदर्भातील उपाययोजनांमध्ये फारसा बदल होत नाही, असेच दिसून आले आहे. २१व्या शतकामध्ये इतर कोणत्याही देशापेक्षा भारतावर सर्वात जास्त दहशतवादी हल्ले झाले. शासनही, मागच्या वेळी दहशतवाद्यांनी कसा हल्ला केला आणि पुढच्या वेळी तसाच हल्ला झाला तर त्याला कसे तोंड द्यायचे केवळ याचाच विचार करण्यात वेळ घालवत आहे. पुढच्या वेळी कोणत्या पद्धतीने हल्ला होऊ शकतो, त्यासाठी कोणत्या नव्या क्लृप्त्यांचा वापर होऊ शकतो याचा विचार होताना दिसत नाही. दहशतवादी पुन्हा मुंबईत येऊन, पंचतारांकित हॉटेल्सवर हल्ला करण्याची शक्यता फार कमी आहे. मात्र तरीही लक्झरी हॉटेल्सभोवती सुरक्षेचे कडे वाढवण्याकडे कल असल्याचे दिसून येत आहे. आजही आपल्या देशामध्ये गर्दीच्या ठिकाणी सहज हल्ले होऊ शकतात. बाजारपेठा, चित्रपटगृहे, प्रार्थनास्थळे, हॉटेल्स अशा ठिकाणी दहशतवादी प्रामुख्याने हल्ले करतात. देशातील काही दांभिक निधर्मवाद्यांमुळे दहशतवाद्यांना कळत-नकळत चालना मिळत आहे. कदाचित काही काळाने हेच निधर्मवादाचा पुरस्कार करणारे लोक या दहशतवादी हल्ल्यांचे समर्थनही करू शकतात. आत्तापर्यंत जम्मू-काश्मीरमधील हुरियत कॉन्फरससारख्या संघटनेवर र्निबध घालणे शक्य झालेले नाही. एवढेच नाही तर देशाचे गृह खाते खोटय़ा नोटांचा व्यवहारातील वापर, समाजामध्ये सुरू असलेला विध्वंस, देशाच्या हिताविरोधात कारवाया करणाऱ्या संघटना आणि इतर अनेक धोक्यांवर उपाययोजना शोधण्यामध्ये अपयशी ठरले आहे. त्यातीलच एक म्हणजे देशाला नक्षलवादापासून असलेला धोका.. तिरुपती ते पशुपती पट्टय़ातील नक्षलवादाचा प्रभाव- नवी दिल्ली आणि इतर राज्याच्या राजधान्यांनी देशाच्या एकूण भूभागापैकी ४० टक्के जमिनीवरील ताबा नक्षलवादी कारवायांमुळे सोडून दिला आहे. या नक्षलवाद्यांना नेपाळ ते आंध्र प्रदेश (पशुपती ते तिरुपती) या पट्टय़ामध्ये कार्यरत असणाऱ्या माफियांकडून मदत मिळते. याशिवाय त्यांना नेपाळमधील माओवाद्यांकडूनही पाठिंबा मिळतो. नक्षलवाद्यांना केलेल्या मदतीच्या मोबदल्यामध्ये या माओवाद्यांना देशातील सुरक्षेला धोका पोहोचवणाऱ्या काही घटकांकडून मदत होते. अशी देवाण-घेवाण या घटकांमध्ये कायम सुरू असते. या देशाचे खरोखरच दोन तुकडे झाले आहेत, असे म्हणले तर ते वावगे ठरणार नाही. पाकिस्तान, बांगलादेशमधील दहशतवादी, नेपाळमधील माओवादी आणि नक्षलवाद्यांमध्ये देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत विघातक संबंध निर्माण झाले आहेत. या व्यवहारांमध्ये सुमारे १० हजार ते १५ हजार कोटींची उलाढाल होते.

काश्‍मीरप्रश्‍न जम्मू व काश्‍मीरमध्ये शांतता, सुरक्षा व परस्पर विश्‍वास वाढविण्यासाठी भारत-पाकिस्तानच्या परराष्ट्र सचिवांच्या पातळीवरील बोलण्याची पुढील फेरी इस्लामाबादमध्ये 23 व 24 जूनला होणार आहे. पाकिस्तानने दहशतवादाच्या मुद्याला विरोध करण्याबरोबरच जम्मू-काश्‍मीर हा उभय संबंधांत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने कळीचा मुद्दा असल्याची आग्रही भूमिका घेतलेली होती.

या बैठकीसाठी भारताच्या परराष्ट्र सचिव निरूपमा राव या इस्लामाबादला जाणार आहेत. ओसामा बिन लादेनची हत्या, हेडली व तहव्वूर राणाविरुद्धचा खटला आणि त्याद्वारे पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था "आयएसआय'विरुद्ध उघड झालेली माहिती व विशेषतः या संघटनेकडून मुंबईवर हल्ला करणाऱ्या दहशतवाद्यांना प्रशिक्षणापासून करण्यात आलेली विविध मदत या पार्श्‍वभूमीवर ही बोलण्यांची फेरी होत आहे. किंबहुना, या खटल्याच्या माध्यमातून बाहेर आलेल्या माहितीनंतरच पाकिस्तानने दहशतवादाचा मुद्दा हा या वाटाघाटींच्या फेरीतील विषयपत्रिकेवर नको, अशी भूमिका घेण्यास सुरुवात केली आहे. उभय संबंधात सुधारणेसाठी काश्‍मीर प्रश्‍नाची सोडवणूक अत्यावश्‍यक आहे. तोच मुद्दा केंद्रस्थानी असल्याची भूमिकाही पाकिस्तानने आक्रमकपणे घेण्यास सुरुवात केली आहे.

भारताने पाकिस्तानच्या या भूमिकेबाबत फारशी प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही. दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्यासाठी सर्व अनिर्णित मुद्यांवर चर्चा करण्याची गरज आहे. चर्चा व बोलण्यांच्या माध्यमातूनच संबंध सुधारण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवावी लागेल, अशी भारताची भूमिका आहे. भारताच्या परराष्ट्र सचिवांनीही यासाठी इस्लामाबादला जाण्याची तयारी दाखविली. त्यानुसार आता ही फेरी होत आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार शांतता-सुरक्षितता, परस्पर विश्‍वासवाढीसाठी उपाययोजना, जम्मू-काश्‍मीर आणि मैत्रीपूर्ण देवाणघेवाणीच्या प्रक्रियेला प्रोत्साहन या मुद्यांचा या बोलण्यांमध्ये प्रामुख्याने समावेश असेल. पाकिस्तानने दहशतवादाच्या मुद्याला विरोध केलेला असला तरी शांतता व सुरक्षितता या मुद्यांखाली दहशतवादाच्या मुद्यावर चर्चा केली जाणे अपेक्षित आहे.

भारतीय संविधान भारतीय संविधान किंवा भारताची राज्यघटना ही भारतातील पायाभूत कायदा ( legal basis) आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत. भारतीय संविधानावर विविध पाश्चात्य संविधानांचा प्रभाव आहे. नोव्हेंबर २६ इ.स. १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व जानेवारी २६ १९५०पासून राज्यघटना अमलात आली. राज्यघटना इंग्रजी भाषेत असून हिची हिंदी भाषेतील प्रतही कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य आहे.

   राष्ट्रीय आणीबाणी - जेव्हा राष्ट्र वा त्याचा मोठा हिस्सा आपदकालीन स्थितीत असतो तेव्हा
   प्रादेशिक आणीबाणी - जेव्हा एखाद्या राज्यातील स्थिती नियंत्रणाबाहेर जाते तेव्हा
   आर्थिक आणीबाणी - जेव्हा भारताचे आर्थिक स्थैर्य वा पत धोक्यात असते तेव्हा

अशा तीन आणीबाणींचा समावेश आहे राज्यघटनेच्या ३५२व्या कलमानुसार भारताची अंतर्गत वा बाह्य सुरक्षितता धोक्यात आली असता राष्ट्रपती राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करू शकतो.३५३व्या कलमानुसार आणीबाणीच्या परिस्थितीत सारे आधिकार संसदेकडे एकटवितात. राज्यघटनेच्या ३५९व्या कलमानुसार राष्ट्रपती विभाग ३द्वारे नागरिकांस दिलेल्या सर्व मूलभूत आधिकारांचा प्रत्याहार (काढून घेणे) करू शकतो. ३५८व्या कलमानुसार कलम १९मधील नागरिकांचे आधिकार आणीबाणीच्या काळात आपोआप समाप्त होतात. म्हणजेच व्यवस्थेचे इतर काळी उदारमतवादी असलेले रूप या काळात अनुदार बनते. राज्यघटनेच्या ३५६व्या कलमानुसार राज्याची परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्यास राज्याचा कारभार राष्ट्रपतींकडे देण्यात येतो. राज्याच्या विधीमंडळाचे काम या काळात संसद करते. या स्थितीस राष्ट्रपती राजवट असे म्हणतात.

  जम्मू-काश्मीरची राजधानी असलेल्या श्रीनगरमधून केंदीय राखीव पोलीस दलाच्या (सीआरपीएफ) तुकड्या हळूहळू मागे घेण्यास सुरुवात झाली आहे. गेल्या वीस वर्षांत प्रथमच असे घडत आहे. काश्मीरमधील कायदा व सुव्यवस्था बघण्याचे काम राज्य पोलिसांचे असून त्यांच्याकडे पुन्हा हे काम सुपूर्द करण्याच्या प्रक्रियेला प्रारंभ झाला आहे.

दोन महिन्यांपूर्वी जम्मू-काश्मीरमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत नॅशनल कॉन्फरन्सचे सरकार सत्तेवर आले. काँग्रेसने मुफ्ती महंमद सईद यांच्या पीपल्स पाटीर्बरोबर असलेला घरोबा तोडून नॅशनल कॉन्फरन्सला पाठिंबा दिला. ओमर अब्दुल्ला यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर राज्यातील जनतेच्या अपेक्षा खूप वाढल्या.

गेली वीस वषेर् स्थानिक लोक बीएसएफ आणि सीरआरपीएफच्या जवानांच्या उपस्थितीला वैतागले होते. निमलष्करी दलामुळे पोलिसांचे महत्त्व कमी होतेच, पण पोलीस आणि निमलष्करी दले यांच्यातही दुरावा वाढत जातो. ओमर अब्दुल्लांनी राज्यातील सीआरपीएफच्या कंपन्या काढून घेण्याचा तगादा केंद सरकारकडे लावला.

सध्या नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेस पक्ष यांच्यात मधुर संबंध आहे. लोकसभेत विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी ओमर यांनी यूपीए सरकारला पाठिंबा देऊन, एनडीएबरोबर जाण्यात चूक केली अशी जाहीर कबुली दिली होती, त्याची परतफेड काँग्रेसने त्यांना श्रीनगरमध्ये सरकार स्थापन करताना पाठिंबा देऊन केली. निमलष्करी दले काढून घेतली तर लोकक्षोभ कमी होईल हे ओमर यांनी बरोबर हेरलेे आणि केंदाकडे पाठपुरावा करून केंदीय पोलिसांची दले काढून घेण्यास भाग पाडले.

पहिल्या टप्प्यात सीआरपीएफच्या ३५ कंपन्या श्रीनगरमधून काढून घेतल्या जात आहेत. काश्मीरमधील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि घुसखोरी रोखण्यासाठी सीआरपीएफच्या २० बटालियन्स तैनात होत्या. अमरनाथ यात्रेकरूंच्या सोयीसाठी भूखंड देण्याच्या प्रश्नावरून जम्मू विरुद्ध काश्मीर असा संघर्ष पेटला, तेव्हा केंदीय फौजा वाढविण्यात आल्या.

विधानसभा निवडणुकीच्या काळातही हिंसाचार होऊ नये म्हणून केंदीय सुरक्षा दले मोठ्या संख्येने राबत होती. लोकांनी निवडून दिलेले सरकार स्थापन झाले आहे, तेव्हा कायदा-सुव्यवस्थेचे काम राज्याच्या पोलिसांनीच केले पाहिजे या मागणीला जोर चढला आणि ओमर अब्दुल्लांनी केंदाकडे आग्रह धरून राज्याच्या पोलिसांना त्यांचे काम करू द्या असे बजावले. कोणत्याही राज्यात केंदाची सुरक्षा दले फार काळ असणे भूषणावह नसते. ओमर यांनी काश्मीर पोलिसांना पुन्हा त्यांचा सन्मान व जनतेला विश्वास मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे.