Jump to content

काश्मिरी पंडितांचे पलायन

काश्मिरी पंडितांचे नरसंहार किंवा काश्मिरी हिंदूंचे नरसंहार हे एक सामूहिक स्थलांतरण आहे. इ.स. १९९० च्या आसपास तत्कालीन केंद्रशासित प्रदेश जम्मू आणि काश्मीर मध्ये प्रचंड प्रमाणात दहशतवाद वाढला होता. याकाळात काश्मिरी पंडित (किंवा काश्मिरी हिंदू) व इतर गैर मुस्लिम नागरिकांना धमकावून त्यांच्या वडिलोपार्जित स्थावर मालमत्तेला सोडून देऊन जम्मू, दिल्ली व भारताच्या इतर प्रांतात निर्वासितांच्या छावणीत जीवन जगावे लागले.

अपुऱ्या नागरी सुविधा आणि अस्वच्छ वातावरणात राहात असलेल्या काश्मिरी हिंदूंना हे स्थलांतर अल्प कालावधीसाठी असेल असे वाटले होते. परंतु हे निर्वासन ३० वर्षांपेक्षा अधिक काळ चालल्यामुळे, अनेक विस्थापित पंडित भारताच्या इतर भागात स्थलांतरित झाले. परंतु जे निम्न-मध्यम-वर्गातील, विशेषतः ग्रामीण भागातील लोक निर्वासित शिबिरांमध्ये जास्त काळ थांबले होते, त्यांचे शिबिरातील जीवन अधिक अवघड झाले. अनेक विस्थापित पंडित भावनिक नैराश्य आणि असहायतेच्या भावनेला बळी पडले..[१][२] निर्वासित काश्मिरी पंडितांनी त्यांचे अनुभव रेकॉर्ड करण्यासाठी आणि त्यांना समजून घेण्यासाठी आत्मचरित्रात्मक संस्मरण, कादंबरी आणि कविता लिहिल्या आहेत. १९ जानेवारी हा दिवस काश्मिरी हिंदू समुदाय निर्गमन दिन म्हणून पाळतात.[३][४][५]

दहशतवाद्यांनी शेकडो अल्पसंख्याक काश्मिरी पंडितांची हत्या केली होती. अनेक महिलांवर सामूहिक बलात्कार करून त्यांची हत्या करण्यात आली. त्या काळात दररोज कितीतरी लोकांचे अपहरण करून त्यांना मारहाण केली जात होती. पंडितांच्या घरांवर दगडफेक, मंदिरांवर हल्ले सातत्याने होत होते. त्यावेळी काश्मिरी पंडितांना मदत करण्यासाठी खोऱ्यात कोणीही नव्हते,ना पोलीस,ना प्रशासन,ना कोणी नेते,ना कोणी मानवाधिकारवादी.

त्यावेळी परिस्थिती इतकी बिकट होती की रुग्णालयातही समाजातील लोकांशी भेदभाव केला जात होता. रस्त्यावरून चालणेही कठीण झाले आहे. काश्मिरी पंडितांचा रस्त्यापासून ते शाळा, महाविद्यालये, कार्यालयांपर्यंत मानसिक, शारीरिक आणि सांस्कृतिक छळ केला जात होता. तत्कालीन नवनियुक्त राज्यपाल जगमोहन यांनी १९ जानेवारी १९९० च्या रात्री लष्कराला बोलावले नसते तर काश्मिरी पंडितांची किती हत्या झाली असती आणि महिलांवर सामूहिक बलात्कार झाला असता याची कल्पनाही करता येणार नाही.

त्या रात्री खोऱ्यातील मशिदींमधून लाऊडस्पीकर घोषणा देत होते की, 'काफिरांना मारा, आम्हाला पंडित महिलांसोबत काश्मीर हवे आहे, पंडित पुरुषांचे नाही, इथे फक्त निजामे मुस्तफा चालेल...'. लाखो काश्मिरी मुस्लिम रस्त्यावर मरणाचा नंगा नाच करण्याच्या तयारीत होते. अखेर लष्कर काश्मिरी पंडितांच्या मदतीला धावून आले.ना कोणी पोलीस,ना राजकारणीना नागरी समाजाचे लोक.

पीडित काश्मिरी हिंदू समाजातील लाखो लोक जम्मू, दिल्ली आणि देशातील इतर शहरांमध्ये अत्यंत दयनीय परिस्थितीत जगू लागले, परंतु कोणत्याही नागरी समाजाने त्यांच्या दुःखावर काहीही केले नाही. त्यावेळच्या केंद्र सरकारनेही काश्मिरी पंडितांच्या पलायनावर किंवा त्यांच्यासोबत झालेल्या तोडफोडीवर काहीही केले नाही.

काश्मिरी पंडितांच्या मते, १९८९-१९९० मध्ये ३००हून अधिक लोक मारले गेले. त्यानंतरही पंडितांचे हत्याकांड सुरूच होते. २६ जानेवारी १९९८ रोजी वंधमा येथे २४, २००३ मध्ये नदीमार्ग गावात २३ काश्मिरी पंडितांची हत्या करण्यात आली.

तीस वर्षांनंतरही काश्मिरी पंडितांवर आजतागायत कोणतीही कारवाई झालेली नाही. आश्चर्याची बाब म्हणजे शेकडो प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी एफआयआरही नोंदवला नाही. निर्गमनानंतर काश्मिरी पंडितांची घरे लुटली गेली. अनेक घरे जाळली. इतक्या पंडितांची घरे, बागा ताब्यात घेतल्या. अनेक मंदिरे पाडण्यात आली आणि जमिनीही बळकावण्यात आल्या. या सर्व घटनांबाबत आजपर्यंत पोलिसात गुन्हा दाखल झालेला नाही.

भय, अत्याचार, यातना सहन करणाऱ्या काश्मिरी पंडितांच्या समाजासाठी आजपर्यंत कोणीही आवाज उठवला नाही. पंडितांना न्याय देण्यासाठी नागरी समाजाच्या लोकांनी किंवा नेत्यांनी कोणतेही पाऊल उचलले नाही.

न्यायमूर्ती नीळकंठ गंजू, दूरसंचार अभियंता बाळकृष्ण गंजू, दूरदर्शनचे संचालक लासाकोळ, नेते टिकलाल टपलू, या समाजातील अनेक नामवंत नावे होती ज्यांना फाशी देण्यात आली आणि आजपर्यंत त्यांच्या बाबतीत काहीही झालेले नाही. याशिवाय अशी अनेक नावे आहेत, ज्यांच्यावर तोडफोड करण्यात आली, मात्र आजतागायत कारवाई झालेली नाही. गिरजा गंजू किंवा सरला भट्ट ज्यांचे अपहरण करून सामूहिक बलात्कार करण्यात आला आणि नंतर लाकूड चिप्परने जिवंत फाडण्यात आले. अशा शेकडो हत्या झाल्या ज्यात आजपर्यंत न्याय मिळालेला नाही.

काश्मीरमधील फारुख अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला, मेहबुबा मुफ्ती, अगदी दिवंगत मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनीही काश्मिरी पंडितांना न्याय मिळवून देण्याबाबत कधीही बोलले नाही. जेव्हा पंडितांवर हल्ले होत होते, तेव्हा फारुख अब्दुल्ला जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री होते, मुफ्ती मोहम्मद सईद हे देशाचे गृहमंत्री होते जेव्हा पंडित खोऱ्यातून पलायन करत होते. पण पंडितांना वाचवण्यासाठी किंवा न्याय मिळवून देण्यासाठी कोणीही बोलले नाही किंवा पाऊलही उचलले नाही.

या समाजाचे दुर्दैव आहे की त्यांच्या पलायनाबद्दल कोणताही न्यायिक आयोग, एसआयटी किंवा साधी चौकशीही झाली नाही. काश्मिरी पंडित अजूनही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. २०२० हे वर्ष एका नव्या युगाची सुरुवात करणारे आहे. तीन दशकांनंतरही या समाजासाठी घरवापसीचा मार्ग सोपा नाही. पण आशा आहे.

हे सुद्धा पहा

संदर्भ

  1. ^ Hussain, Shahla (2021), Kashmir in the Aftermath of the Partition, Cambridge University Press, p. 323, ISBN 9781108901130, Interestingly, themes of omission, anger, and betrayal are absent from the narratives of those Kashmiri Pandits who stayed in the Valley and refused to (p. 323) migrate. Even though life was extremely difficult without the support of their own community, their stories emphasize human relationships that transgressed the religious divide, and highlighted the importance of building bridges between communities. Pandits' experience of displacement varied depending on their class status. While the urban elite found jobs in other parts of India, lower-middle-class Hindus, especially those from rural Kashmir, suffered the most, many living in abject poverty. The local communities into which they migrated saw their presence as a burden, generating ethnic tensions between the "refugees" and the host community.' Adding to the tension, Kashmiri Hindus from the Valley, mostly Brahmans, had their own social and religious practices that differed from the Hindus of Jammu. They wanted to retain their own cultural and linguistic traditions, which made it difficult for them to assimilate into Jammu society.
  2. ^ Rai, Mridu (2021), "Narratives from exile: Kashmiri Pandits and their construction of the past", in Bose, Sugata; Jalal, Ayesha (eds.), Kashmir and the Future of South Asia, Routledge Contemporary South Asia Series, Routledge, pp. 91–115, 106, ISBN 9781000318845, According to the Indian home ministry's annual report for 2009–10, 20 years after the exodus, there were 57,863 Pandit refugee families, of whom 37,285 resided in Jammu, 19,338 in Delhi, and 1,240 in other parts of the country. Countless writers have described the miserable conditions of the Pandits living in camps, especially those who are still languishing in those established in and around Jammu. Unwelcomed by their host communities, entirely deprived of privacy and basic amenities, many succumbed to depression, ageing-related diseases, and a sense of desperate helplessness. Needless to say, there were some who fared better – those with wealth and older connections – but for those many others with none of these advantages, it was as being plunged with no safety net. Ever since 1990, Indian politicians promised much and delivered next to nothing for the camp-dwellers.
  3. ^ Hussain, Shahla (2021), Kashmir in the Aftermath of the Partition, Cambridge University Press, p. 321, ISBN 9781108901130, Several displaced Kashmiri Pandits wrote autobiographies, novels, and poetry to record their experiences of violence and give their community an outlet to make sense of their forced "exile."
  4. ^ "When will we finally return home, ask displaced Kashmiri Pandits". Firstpost. 2016-01-19. 2021-06-08 रोजी पाहिले.
  5. ^ "Kashmiri Pandits recreate "exodus" through Jan 19 exhibition". The Hindustan Times. 2020-01-18. 2020-01-19 रोजी पाहिले.