कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय हे भारत सरकारचे कर्मचारी विषयक विशेषतः भरती, प्रशिक्षण, कारकीर्द विकास, कर्मचारी कल्याण तसेच सेवानिवृत्तीनंतरचे वितरण यासंबंधीचे मंत्रालय आहे.
उत्तरदायी लोकाभिमुख आधुनिक प्रशासनाच्या प्रक्रियेशीही मंत्रालय संबंधित आहे. व्यवसाय नियमांचे वाटप मंत्रालयासाठी वाटप केलेल्या कामाची व्याख्या करते.
सहसा, नेहमी नसले तरी, मंत्रालयाचे नेतृत्व पंतप्रधान करतात आणि राज्यमंत्री त्यांना अहवाल देतात.
इतिहास
१९५४ मध्ये, पॉल एच. ऍपलबाय अहवालाच्या शिफारशीनुसार, कॅबिनेट सचिवालयात संघटना आणि पद्धती (O&M) विभागाची स्थापना करण्यात आली. १९६४ मध्ये, O&M विभाग नव्याने निर्माण झालेल्या प्रशासकीय सुधारणा विभागाच्या अंतर्गत गृह मंत्रालयाकडे हस्तांतरित करण्यात आला. १९७० मध्ये, प्रशासकीय सुधारणा आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे कॅबिनेट सचिवालयात कार्मिक विभागाची स्थापना करण्यात आली. १९७३ मध्ये, कॅबिनेट सचिवालयात कार्मिक आणि प्रशासकीय सुधारणा विभाग तयार करण्यासाठी दोन्ही विभागांचे विलीनीकरण करण्यात आले. १९७७ मध्ये कार्मिक आणि प्रशासकीय सुधारणा विभाग गृह मंत्रालयाकडे हस्तांतरित करण्यात आला. आणि, १९८५ मध्ये, [१] कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय या नावाने एक पूर्ण मंत्रालय तयार केले गेले ज्याच्या अंतर्गत तीन स्वतंत्र विभाग आहेत:
- कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (यामध्ये UPSC आणि SPSC द्वारे अधिकाऱ्यांची भरती देखील समाविष्ट आहे) [१]
- प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभाग [१]
- निवृत्ती वेतन आणि निवृत्ती वेतनधारक कल्याण विभाग [१]
विभाग
- ^ a b c d Laxmikanth, M. (2014). Governance in India (2nd ed.). Noida: McGraw-Hill Education (प्रकाशित 25 August 2014). pp. 7.36–7.37. ISBN 978-9339204785. चुका उधृत करा: अवैध
<ref>tag; नाव "Governance in India" वेगवेगळ्या मजकूराशी अनेकदा जोडलेले आहे