एक राष्ट्र एक रेशन कार्ड

२०१८ मध्ये अन्न ग्राहक व्यवहार विभाग, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने एक राष्ट्र एक रेशन कार्ड योजना सुरू केली होती.

भारतातील अंतर्गत स्थलांतरितांसह सर्वांसाठी अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी ही राष्ट्रीय रेशन कार्ड पोर्टेबिलिटी योजना आहे. सदर योजना स्थलांतरित कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना देशात कोठेही कोणत्याही रास्त भाव दुकानातून सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे लाभ मिळवण्यास सक्षम करते, अशा प्रकारे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, २०१३ अंतर्गत शिधापत्रिकांच्या आंतर-राज्य पोर्टेबिलिटीद्वारे अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करते. रास्त भाव दुकान हे १९५५  च्या अत्यावश्यक वस्तू कायद्याच्या कलम ३ अंतर्गत परवानाकृत सार्वजनिक रेशन स्टोअर आहे. रेशन कार्ड तपशील आणि हक्क देशातील कोणत्याही ePoS डिव्हाइसवर ऑनलाइन उपलब्ध आहेत. यामध्ये (आंतर-राज्य/आंतर-जिल्हा) शिधापत्रिकांची पोर्टेबिलिटी समाविष्ट आहे.

वन नेशन वन रेशन कार्ड  योजना लागू करणारे आसाम हे ३६ वे राज्य आहे. ओएनओआरसी योजना सर्व ३६ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये संपूर्ण देशात अन्न सुरक्षा पोर्टेबल बनवून यशस्वीरित्या लागू करण्यात आली आहे. योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घेण्यासाठी सरकारने ‘मेरा राशन’ नावाचे मोबाइल ॲप सुरू केले आहे. मोबाईल ॲप वापरकर्त्याला रिअल-टाइम माहिती प्रदान करेल व हे १३  भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. नॅशनल फूड सिक्युरिटी पोर्टलच्या अधिकृत वेबसाइटनुसार, ४.५  लाखांहून अधिक पीओएस सक्षम रास्त भाव दुकानांमधून २०  कोटींहून अधिक रेशन कार्ड जारी केले आहेत.^{[१][२][३]}

1. ^ "One Nation One Ration Card". myScheme - One-stop search and discovery platform of the Government schemes (english भाषेत). 2024-05-12 रोजी पाहिले.CS1 maint: unrecognized language (link)
2. ^ "pib.govt.in" (PDF).
3. ^ "Assam becomes 36th State/UT to implement One Nation One Ration Card". economoctimes.com.