ऊर्जा सुरक्षितता
उर्जा सुरक्षितताचा अर्थ ऊर्जेच्या स्रोतांच्या दीर्घकालीन उपलब्धतेची हमी किंवा सर्वांना परवडण्यायोग्य दराने दीर्घकालीन विनाअडथळा ऊर्जा सेवांच्या उपलब्धतेची हमी होय.
व्याख्या
विकसित देशांमध्ये ऊर्जा सुरक्षितता म्हणजे ऊर्जेच्या स्रोतांच्या दीर्घकालीन उपलब्धतेची हमी असा अर्थ घेतला जातो. पण विकसनशील देशांमध्ये, जिथे ऊर्जा प्रणाली अजून विकसित होत आहेत, तिथे जास्त सर्वसमावेशक व्याख्या करावी लागते. विकसनशील देशांच्या दृष्टिकोनातून ऊर्जा सुरक्षितता म्हणजे सर्वांना परवडण्यायोग्य दराने दीर्घकालीन विनाअडथळा ऊर्जा सेवांच्या उपलब्धतेची हमी.[१]
ऊर्जेची रूपे, ऊर्जेचे स्रोत, व ऊर्जा सेवा या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. निसर्गात ऊर्जेची उष्णता, गतिज ऊर्जा व विद्युतचुंबकीय प्रारणे किंवा प्रकाश ही रूपे आहेत. लाकूड, गोवऱ्या, इ. जैव इंधने, कोळसा, पेट्रोलियम, इ. खनिज इंधने, अणुभट्टीत इंधन म्हणून वापरले जाणारे युरेनियमसारखे किरणोत्सारी पदार्थ, इ. हे ऊर्जेचे स्रोत आहेत. सूर्याच्या अंतरंगात चालू असलेला आण्विक संयोग (अटॉमिक फ्यूजन) हा पृथ्वीवरील सर्वच ऊर्जेचा आद्य स्रोत आहे. ऊर्जा वापरून आपण वेगवेगळ्या सुविधा मिळवतो. एकच सुविधा वेगवेगळ्या ऊर्जा स्रोतांपासून मिळवली जाऊ शकते. उदा. आपल्याला रात्रीच्या वेळी उजेड ही ऊर्जासुविधा हवी असते. त्यासाठी आपण तेलाचा दिवाही लावू शकतो, किंवा विजेवर चालणारा दिवा वापरू शकतो. दिव्यासाठी वीज आपण ग्रिडमधून घेतली असेल, तर ती कोळसा जाळून बनवलेली असू शकते. पण आपण सौर ऊर्जेवर बॅटरी चार्ज करून त्यावर चालणारा दिवाही वापरू शकतो. सुविधा वापरणाऱ्याच्या दृष्टीने सोयीचा स्रोत उपलब्ध असणे हे सर्वात महत्त्वाचे असते.
ऊर्जा धोरण व ऊर्जा सुरक्षितता
कोणत्याही देशाच्या ऊर्जा धोरणाचा विचार करताना ऊर्जा सुरक्षितता कशी मिळवता येईल, हा विचार महत्त्वाचा ठरतो.
एखादी ऊर्जा सुविधा पुरवण्यासाठी कोणता ऊर्जा स्रोत वापरणे योग्य ठरेल हे केवळ सोय या निकषावर ठरत नसून तो ऊर्जास्रोत वापरण्यासाठी किती आर्थिक किंमत मोजावी लागेल, व तो वापरण्याचे पर्यावरणीय परिणाम काय होऊ शकतील, या निकषांचाही विचार करावा लागतो. त्यामुळे जेव्हा भविष्यात केंद्रित पद्धतीने किती वीज निर्माण करायची आहे किंवा केंद्रीत पद्धतीने किती इंधनांचा पुरवठा करावा लागणार आहे, याचे अंदाज बांधले जातात, त्यावेळी ऊर्जा सेवांच्या अनुषंगाने कोणती गृहितके वापरली आहेत, यावर अंदाजांची व्यावहारिकता अवलंबून असते. कोणत्याही देशाचे ऊर्जा धोरण ठरवताना सर्व नागरिकांना समान पद्धतीने काही किमान ऊर्जा सुविधा पुरवण्यासाठी नियोजन केलेले असावे, आणि हे करत असताना पर्यावरणीय सुरक्षिततेचे भान राखले जावे, असा संकेत आहे.
भारताच्या संदर्भात ऊर्जा सुरक्षितता
भारतात वीज निर्मितीसाठी कोळसा हे सगळ्यात जास्त वापरले जाणारे इंधन आहे. त्या शिवाय नैसर्गिक वायू, जलविद्युत, अणुऊर्जा, सौर व पवन ऊर्जा यांद्वारेही वीजनिर्मिती केली जाते. गतिज ऊर्जा व उष्णता मिळवण्यासाठी मुख्यतः पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी, सीएनजी, इ. खनिज इंधनांचा वापर केला जातो. अलिकडे जैव इंधनेही (अल्कोहोल, बायोडिझेल, बायोगॅस, इ.) काही प्रमाणात खनिज इंधनांच्या जोडीने वापरली जाऊ लागली आहेत.
यापैकी कोळसा व नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सोडता, इतर सर्व स्रोतांसाठी आपण आयातीवर अवलंबून आहोत. कोळशाचा वापर हा पर्यावरणाच्या दृष्टीने हानीकारक आहे, त्यामुळे तो कमीत कमी करायला हवा आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या आवश्यक ऊर्जा सुविधा पुरवण्यासाठी आपण जितका नवीकरणीय ऊर्जास्रोतांचा अधिक वापर करता येईल अशी तंत्रे निवडली, किंवा विकसित केली, तर आपल्याला आपल्या हातात नसलेल्या ऊर्जास्रोतांवरचे अवलंबित्व कमी करता येईल. यामुळे आपली ऊर्जा सुरक्षितता वाढेल. २०१७ साली भारत सरकारच्या नीती आयोगाने मांडलेल्या ऊर्जा धोरणाच्या रूपरेषेमध्ये याच विचारावर आधारित मांडणी केलेली आहे.[२]