Jump to content

ईशान्य क्षेत्र (पुनर्रचना) कायदा, १९७१

ईशान्य क्षेत्र (पुनर्रचना) कायदा, १९७१ ही भारताच्या ईशान्येकडील प्रदेशातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सीमांची एक मोठी सुधारणा होती.

बदलांचा प्रभाव

स्रोत:[१]

  • मणिपूर आणि त्रिपुरा राज्यांची स्थापना. ते पूर्वी केंद्रशासित प्रदेश होते.
  • मेघालय राज्याची स्थापना. हे पूर्वी आसामचे एक स्वायत्त भाग होता.
  • मिझोरम आणि अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेशांची स्थापना.
  • वरील बदलांमुळे आसाम राज्याच्या क्षेत्रफळात घट.
  • नव्याने तयार झालेल्या प्रांतांसाठी लोकसभा आणि राज्यसभा जागांचा वाटप.
  • नव्याने तयार झालेल्या प्रदेशांच्या विधानसभांसाठी जागा वाटप.
  • मेघालय, मणिपूर आणि त्रिपुरासाठी स्वतंत्र उच्च न्यायालये तयार करणे.
  • उर्वरित सुधारित प्रदेशांसाठी नवीन, संयुक्त उच्च न्यायालय तयार करणे.

नंतरचे बदल

  • १९८६ मध्ये मिझोरम शांती संवाद मिझोरम यांना १९८८ मध्ये पूर्ण राज्य देण्यात आले.[२]
  • अरुणाचल प्रदेश अधिनियम १९८६ मध्ये अरुणाचल प्रदेशला संपूर्ण राज्यत्व देण्यात आले.[३]

हे सुद्धा पहा

संदर्भ

  1. ^ "The North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971" (PDF). www.indiacode.nic.in. 30 December 1971. 24 December 2020 रोजी पाहिले.
  2. ^ Hazarika, S. (30 September 2016). "'There is Peace in Mizoram Because of Its Brutal Past'". The Wire. 24 December 2020 रोजी पाहिले.
  3. ^ "State of Arunachal Pradesh Act, 1986". liiofindia.org. 24 December 1986. 2021-07-29 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 24 December 2020 रोजी पाहिले.