इरोम चानू शर्मिला

इरोम चानू शर्मिला (जन्म: १४ मार्च १९७२), ह्या "आयन लेडी" किंवा "मेगौबी" म्हणून ओळखल्या जातात.ती एक नागरी हक्क कार्यकर्ते, राजकीय कार्यकर्ते आणि कवी आहेत.तिने ९ ऑगस्ट २०१६ संपण्याआधी उपोषणाला सुरुवात केली.५००हून अधिक आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ अन्न आणि पाणी न पिणे यामुळे तिला "जगातील सर्वात लांब उपोषण स्ट्रायकर" म्हणले गेले. इंटरनॅशनल विमेंस डेला २०१४ या साली एमएसएन पोल यांनी भारताचे शर्मिलाला सर्वोच्च स्त्री म्हणून घोषित केले. २०१४ मध्ये दोन पक्षांनी तिला राष्ट्रीय निवडणुकीत उभे राहण्यास सांगितले परंतु ती नाकारली. नंतर तुरुंगात बंद असलेल्या व्यक्तीला मतदान करण्याच्या अधिकाराला नाकारण्यात आला. कायद्यानुसार मतदान करू शकत नाही. १९ ऑगस्ट २०१४ रोजी न्यायालयीन कोठडीतून सुटका करण्याचे आदेश दिले.त्यांना २२ ऑगस्ट २०१४ रोजी पुन्हा अटक करण्यात आली आणि त्यांना १५ दिवस न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्यात आले.ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनलने तिला आजीवन कैदी म्हणून घोषित केले आहे.^[१][२]

शर्मिला ही मणिपूरमध्ये लहानाची मोठी झाली.मणिपूर हे भारताच्या ईशान्येकडील सात राज्यांपैकी एक राज्य आहे.ज्यात बऱ्याच दशकांपासून बंडखोरी होते.२००५ ते २०१५ दरम्यान ५५०० लोक राजकीय हिंसाचारामुळे मरण पावले.१९५८ मध्ये भारतीय शासनाने सशस्त्र दल (विशेष शक्ती) कायदा १९५८ ज्यात केवळ सात राज्यांत लागू होते. इरोम ने उपोषण केले कारण २ नोव्हेंबरला मणिपूरची राजधानी इम्फालच्या मालोम मध्ये आसम राइफल्सच्या जवानांनकडून १० नोर्दोशी लोक मारले गेले.त्यांनी ४ नोव्हेंबर २०००ला आपली स्ट्राइक सुरू केली या आशेवर कि १९५८ पासून अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, आसम, नागालैंड, मिजोरम आणि त्रिपुरा आणि १९९० पासून जम्मू-काश्मीर आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट (एएफएसपीए) ला हटउण महात्मा गांधीच्या पाऊला वर पाऊल टाकून एक यशस्वी होईल.^[३][४]

मालोम नरसंहारच्या वेळी २८ वर्षांची शर्मिला हिने निषेध व्यक्त केली.भारतीय सरकारला त्यांची प्राथमिक मागणी सशस्त्र दल (विशेष शक्ती) कायदा (एएफएसपीए) रद्द करण्यात आली.५ नोव्हेंबर रोजी त्यांनी मालोममध्ये तिच्या उपवास सुरू केले आणि एएफएसपीए रद्द होईपर्यंत ते खाणे, पिणे, कंठबंधाचे केस किंवा आरसा न पाहण्याची शपथ घेतली.