इन्स्टिट्युशन्स, रिलेशन्स अँड आउटकम्स

'इन्स्टिटयूशनस, रिलेशन्स ॲन्ड आउटकमस'^[१] हे नायला कबीर^[२] आणि रम्या सुब्रमनियम संपादित पुस्तक काली फॉर वुमेन, नवी दिल्ली यांनी १९९९ मध्ये प्रकाशित केले आहे. विकासाची धोरणे आखताना लिंगभाव विषयक जाणीव धोरण कर्त्यामध्ये दिसत नाही. त्यामुळे हे पुस्तक त्यासंदर्भात विश्लेषणात्मक चौकट आणि तंत्र यावर भर देते. जेणेकरून धोरणकर्ते आणि प्रशिक्षणकर्ते यांच्या लक्षात येईल की, त्यांच्या कामाच्या वेगवेगळ्या स्वरूपामध्ये लिंगभाव महत्त्वाचा घटक आहे.^[३]

या पुस्तकामधून समाजामध्ये असलेल्या सामाजिक संस्थामधून निर्माण झालेल्या उतरंडीचे आकृतीबंध समजण्यास मदत होते की जिथे सत्ता निर्माण होते आणि त्याचा वापर केला जातो. ज्याचा लिंगभावात्मक परिणाम संस्थात्मक पातळीवरील व्यवहारांमध्ये होतो. संस्थात्मक पातळीवरील नियम, सांस्कृतिक मूल्य आणि व्यवहार की ज्यामुळे समाजात अशाप्रकारच्या असमानता टिकून राहतात या प्रकारच्या लिंगभाव असमानता संस्थात्मक दृष्टीकोनातून समजून घेतल्यामुळे यांच्यातील गुंतागुंतीचे संबंध समजण्यास मदत होते. या पुस्तकामध्ये वेगवेगळ्या विचारवंतानी लिहिलेले वेगवेगळे लेख आहेत. हे लेख तीन विभागांमध्ये विभागलेले आहेत.

पहिल्या भागामध्ये हे पुस्तक संस्थात्मक चौकटीचे मूळ घटक यावर भर देते. कबीर यांच्या लेखामधून संस्थात्मक चौकट बनविण्यासाठी लागणाऱ्या मुख्य संकल्पनांची ओळख करून दिलेली आहे. त्याचबरोबर भारताच्या संदर्भात लिंगभाव, जात, आणि वर्ग यांमधून येणाऱ्या सामाजिक असमानता, वेगवेगळ्या सामाजिक संस्थांमार्फत निर्माण झालेल्या असमानता, आणि नियम, स्रोत, व्यवहार आणि सत्ता यांच्यातील संबंध दर्शवितो. या प्रकरणामधून व्यक्तीच्या लिंगाविषयक जैवशास्त्राने केलेला फरक याचाच परिणाम वेगवेगळ्या समाजामध्ये लिंगभाव विषयक सामाजिक असमानता निर्माण होण्यामध्ये कसा होतो यावर लक्ष वेधले आहे. दुसरे प्रकरण घरदार आणि नातेसंबंध हे लिंगभाव असमानता घडविण्याच्या प्रक्रियेतील मुख्य क्षेत्र आहे आणि ते वर्ग, जात आणि प्रदेश यानूसार बदलते यावर भर देते. तिसऱ्या प्रकरणामध्ये करिन कपाडिया त्यांच्या ग्रामीण तामिळनाडूमधील क्षेत्र अभ्यासामधून दाखवून देतात की कशाप्रकारे श्रमाच्या बाजारपेठेमधील मागणी आणि पुरवठा या तत्त्वामुळे लिंगभाव असमानता निर्माण होतात.
ठाकूर त्यांच्या प्रकरणामधून सरकारी संस्थांच्या नियम आणि कायद्यांमधून लिंगभाव असमानता पूर्नउत्पादित होते यावर भर दिलेला आहे. त्याचप्रमाणे घर या कार्यक्षेत्रातून येणारे नियम नोकरशाही या कार्यक्षेत्रात ही कशाप्रकारे येतात आणि त्यामुळे कामाच्या ठिकाणी सुद्धा लिंगाधारित श्रमविभागणी दिसून येते याविषयी भाष्य करतात. मुखोपाध्याय पाचव्या प्रकरणामध्ये कशाप्रकारे राज्यसंस्था स्त्रियांना नागरिक म्हणून न बघता अवलंबून असलेला घटक (dependent) म्हणून बघते हे दाखवून देतात. स्त्रियांकडे बघण्याचा हा दृष्टीकोन कायद्यांमध्येही असलेला दिसून येतो यावरही भाष्य करतात.
दुसऱ्या विभागामध्ये कबीर आणि सुब्रमनियम लिखित प्रकरणामधून विकासाच्या वेगवेगळ्या विश्लेषणामध्ये मध्यस्ती करण्याकरिता संस्थात्मक चौकट यावर भाष्य केलेले आहे. तर इतर प्रकरणामधून वेगवेगळ्या व्यष्टी अध्यनामधून संस्थात्मक विश्लेषणामुळे वेगवेगळी धोरणे आणि कार्यक्रमातील लिंगभाव असमानतेचे पैलू समजून घेण्यास मदत होते यावर भर देण्यात आला आहे. विकासाच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रात सामाजिक असमानतेच्या बांधणीमध्ये सामाजिक नियम, स्रोत, व्यवहार आणि सत्ता एकमेकांशी कशाप्रकारे संवाद साधतात याविषयक मांडणी वेगवेगळ्या उदाहरणांच्या माध्यमातून ह्या विभागामध्ये केली आहे.
धोरणांच्या आखणीमध्ये फक्त लिंगभाव जाणीव न राहता धोरण प्रक्रियांमध्ये निः पक्षपाती लिंगभाव (gender equity) महत्त्वपूर्ण अट असली पाहिजे. पहिल्या विभागात दिलेल्या संस्थात्मक चौकटीतून स्पष्ट होते की कशाप्रकारे विकासाची धोरणे ही लिंगभाव प्रश्नाची उकल करण्यापेक्षा त्या धोरणांमधूनच समस्या निर्माण होत आहेत आणि म्हणून पुस्तकाच्या तिसऱ्या विभागातील लेखांमधून लिंगभाव प्रशिक्षण कार्यक्रमाविषयी चर्चा केलेली आहे.
थोडक्यात प्रस्तुत पुस्तक आपल्या दैनंदिन जीवनातील आणि धोरण प्रक्रियांमधील लिंगभाव असमानता दर्शविण्यासाठी एक प्रकारचे पद्धतीशास्त्र मिळवून देते.^[४]

द एच. आय. व्ही. चॅलेंज टू एजुकेशन: अ कलेक्शन ऑफ एस्सेज या कॅरोल कुंबे संपादित पुस्तकामध्ये पाचव्या प्रकरणामध्ये सामाजिक भांडवलावरील अनेक लिखाण लिंगभाव समानतेविषयक मांडणी करण्यामध्ये अपयशी ठरतात हा मुद्दा स्पष्ट करण्यासाठी सदर पुस्तकाचा संदर्भ घेण्यात आला आहे.^[५]

लिंगभाव, जात, वर्ग, लिंगाधारित श्रमविभागणी, राज्यसंस्था