इंद्रकुमार गुजराल

इंद्रकुमार गुजराल
१२ वे भारतीय पंतप्रधान
कार्यकाळ २१ एप्रिल १९९७ – १९ मार्च १९९८
राष्ट्रपती	शंकर दयाळ शर्मा व के.आर. नारायणन
मागील	एच. डी. देवेगौडा
पुढील	अटलबिहारी वाजपेयी
भारतीय परराष्ट्रमंत्री
कार्यकाळ १ जून १९९६ – १९ मार्च १९९८
मागील	सिकंदर बख्त
पुढील	अटलबिहारी वाजपेयी
कार्यकाळ ५ डिसेंबर १९८९ – ११ नोव्हेंबर १९९०
मागील	पी. व्ही. नरसिंहराव
पुढील	विद्याचरण शुक्ला
जन्म	४ डिसेंबर १९१९ (1919-12-04) झेलम, पंजाब प्रदेश, ब्रिटिश भारत
मृत्यू	३० नोव्हेंबर, २०१२ (वय ९२) गुडगाव , हरियाणा
राष्ट्रीयत्व	भारतीय
राजकीय पक्ष	जनता दल
पत्नी	शैला गुजराल
धंदा	कवी, लेखक
धर्म	हिंदू

इंद्रकुमार गुजराल (४ डिसेंबर, १९१९ - २९ नोव्हेंबर, २०१२) हे भारताचे १२ वे पंतप्रधान होते. त्यांचा जन्म सध्याच्या पाकिस्तानातील पंजाब प्रांतात असलेल्या झेलम या शहरात झाला. त्यांनी इ.स. १९४२च्या चलेजाव चळवळीत भाग घेतला आणि त्याबद्दल त्यांना तुरूंगवासही झाला. फाळणीनंतर ते भारतात स्थायिक झाले होते.

त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात दिल्ली महानगरपालिकेपासून झाली. इ.स. १९५९ ते इ.स. १९६४ या काळात त्यांनी महानगरपालिकेचे उपाध्यक्ष म्हणून काम बघितले. इ.स. १९६४ मध्ये ते राज्यसभेवर काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडून गेले. इ.स. १९६७मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी त्यांना संसदीय कामकाज आणि दळणवळण या खात्यांचे राज्यमंत्री म्हणून नेमले. नंतरच्या काळात त्यांनी माहिती आणि प्रसारण, नगरविकास आणि दूरसंचार या खात्यांचे राज्यमंत्री म्हणून काम केले.^[१]

जून १२, इ.स. १९७५ रोजी ते माहिती आणि प्रसारण खात्याचे राज्यमंत्री असताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने पंतप्रधान इंदिरा गांधींची १९७१ मध्ये झालेली लोकसभेवरील निवडणूक काही तांत्रिक कारणांवरून रद्दबादल ठरवली आणि त्यांना ६ वर्षांसाठी निवडणूक लढवायला बंदी घातली. त्यानंतर इंदिरा गांधींचा मुलगा संजय गांधी याने दिल्लीशेजारील उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा या राज्यांमधील इंदिरा गांधी समर्थकांचे त्यांच्या समर्थनार्थ विशाल मेळावे दिल्ली शहरात आयोजित केले.असे म्हणले जाते की तेव्हा संजयने इंद्रकुमार गुजराल यांना त्या मेळाव्यांना सरकारी आकाशवाणी आणि दूरदर्शनवर प्रसिद्धी देण्याचा आदेश दिला. परंतु संजय हा केवळ पंतप्रधानांचा मुलगा होता आणि तो कोणतेही घटनात्मक पद भूषवित नसल्याने त्यांनी त्याचा आदेश पाळायला स्पष्टपणे नकार दिला. त्या कारणामुळे त्यांचे यांचे खाते बदलून त्यांना नियोजन खात्याचे राज्यमंत्री करण्यात आले, असेही म्हणले जाते. इ.स. १९७६ मध्ये सरकारने त्यांना भारताचे सोव्हियेट संघातील राजदूत म्हणून नेमले. ते त्या पदावर इ.स. १९८०पर्यंत होते.^[१]

१९८० च्या दशकाच्या मध्यात गुजराल यांनी काँग्रेस पक्ष सोडून जनता दलात प्रवेश केला. इ.स. १९८९च्या लोकसभा निवडणुकीत ते पंजाबमधील जालंधर लोकसभा मतदारसंघातून निवडून गेले. १९८९ मधील निवडणुकीनंतर पंतप्रधान झालेल्या विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी त्यांना भारताचे परराष्ट्रमंत्री म्हणून नेमले.^[१] ऑंगस्ट इ.स. १९९०मध्ये सद्दाम हुसेन यांच्या इराकने कुवैतवर आक्रमण करून तो देश काबीज केला. त्यानंतर भारताचे प्रतिनिधी म्हणून गुजराल यांनी स्वतः हुसेन यांची बगदादमध्ये भेट घेतली. त्या भेटीदरम्यान त्यांनी हुसेन यांना मारलेली औपचारिक मिठी वादग्रस्त ठरली.

इ.स. १९९१च्या मध्यावधी लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी बिहारमधील पाटणा मतदारसंघातून चंद्रशेखर सरकारमधील अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांच्याविरुद्ध निवडणूक लढवली. मतदानादरम्यान मोठया प्रमाणावर गैरप्रकार झाल्यामुळे ती निवडणूक रद्द झाली.

इ.स. १९९२मध्ये गुजराल जनता दलाच्या तिकिटावर बिहारमधून राज्यसभेवर निवडून गेले. त्यानंतर त्यांची गणना जनता दलाच्या प्रमुख नेत्यांमध्ये होऊ लागली. इ.स. १९९६मधील निवडणुकीनंतर केंद्रात श्री.एच.डी.देवेगौडा यांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त आघाडीचे सरकार बनले. पंतप्रधान देवेगौडा यांनी गुजराल यांना पुन्हा एकदा भारताचे परराष्ट्रमंत्री म्हणून नेमले.^[१] आपल्या परराष्ट्रमंत्रीपदाच्या दुसऱ्या कारकिर्दीदरम्यान त्यांनी शेजारी देशांशी संबंध सुधारण्यावर जोर दिला. परराष्ट्रमंत्री गुजराल आणि पंतप्रधान देवेगौडा यांच्या प्रयत्नांमुळे बांगलादेशबरोबर अनेक वर्षे अनिर्णिणीत राहिलेल्या गंगा पाणीवाटपाच्या प्रश्नावर दोन्ही बाजूंना मान्य असा तोडगा निघाला.

मार्च ३०, इ.स. १९९७ रोजी संयुक्त आघाडी सरकारला बाहेरून पाठिंबा येणाऱ्या काँग्रेस पक्षाने पाठिंबा काढून घेतला. एप्रिल ११, इ.स. १९९७ रोजी देवेगौडा सरकार कोसळले. पण त्यानंतर काँग्रेस पक्ष आणि काही विरोधी पक्षांची संयुक्त आघाडी यांच्यादरम्यान तडजोड झाली. महत्त्वाचे निर्णय घेताना आपल्याला डावलले जाणार नाही या अटीवर, काँग्रेस पक्षाने संयुक्त आघाडीने बनवलेल्या सरकारला नव्या नेत्याचा नेतृत्वाखाली पाठिंबा द्यायचे मान्य केले. संयुक्त आघाडीने श्री. इंद्रकुमार गुजराल यांना नेतेपदी नेमले आणि एप्रिल २१, इ.स. १९९७ रोजी त्यांचा भारताचे पंतप्रधान म्हणून शपथविधी झाला.^[१]

गुजराल यांनी धोरणीपणे काँग्रेस पक्षाबरोबर चांगले संबंध ठेवले. मात्र त्यांना पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेऊन एक आठवडा उलटता उलटताच त्यांना एका नव्या डोकेदुखीला तोंड द्यावे लागले. बिहारमधील चारा घोटाळ्याची चौकशी करण्याऱ्या सी.बी.आय.ने बिहारचे राज्यपाल श्री.अब्दुल रेहमान किडवाई यांच्याकडे राज्याचे मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांच्यावर चारा घोटाळ्यात भ्रष्टाचार केल्याबद्दल खटला भरायची अनुमती मागितली. सी.बी.आय.ने सादर केलेल्या सर्व पुराव्यांचा अभ्यास करून राज्यपालांनी सी.बी.आय.ला खटला भरायची परवानगी दिली. त्यानंतर यादव यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधी पक्षांबरोबरच संयुक्त आघाडीमध्येही होऊ लागली. पण गुजराल यांनी यादव यांच्या सरकारविरुद्ध कोणतीही कारवाई न करता त्यांना केवळ राजीनामा देण्याचा सल्ला दिला.^[२] त्यांनी जेव्हा चारा घोटाळ्याची चौकशी करणारे सी.बी.आय. संचालक श्री.जोगिंदर सिंग यांची बदली केली, तेव्हा ते लालू प्रसाद यादव यांना पाठीशी घालत आहेत असा आरोप झाला. यादव यांना त्यांच्या जनता दल पक्षातूनच विरोध होऊ लागला. त्यांचे पक्षाध्यक्षपदी टिकणे कठीण दिसू लागले. तेव्हा जुलै ३, इ.स. १९९७ रोजी लालूप्रसाद यादव यांनी जनता दल पक्ष सोडून स्वतःचा राष्ट्रीय जनता दल हा पक्ष स्थापन केला. जनता दलाच्या ४५ पैकी १७ खासदारांनी त्यांच्या नव्या पक्षात प्रवेश केला. मात्र राष्ट्रीय जनता दल हा संयुक्त आघाडीचा घटक पक्ष म्हणून राहिला आणि गुजराल सरकारला त्यांचा पाठिंबाही कायम राहिला.त्यामुळे सरकारला असलेला तातडीचा धोका दूर झाला.

गुजराल पंतप्रधानपदी सुमारे ११ महिने राहिले. त्यापैकी ३ महिने ते काळजीवाहू पंतप्रधान होते.^{[ संदर्भ हवा ]} या थोड्या काळात पाकिस्तानबरोबर संबंध सुधारण्याचा त्यांनी प्रामाणिक प्रयत्न केला. ऑक्टोबर २१, १९९७ रोजी उत्तर प्रदेशातील कल्याण सिंग सरकारने सादर केलेल्या विश्वासदर्शक ठरावादरम्यान विधानसभेत अभूतपूर्व गोंधळ आणि हिंसाचार झाला. त्यानंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करायची शिफारस राष्ट्रपती के. आर. नारायणन यांना करायचा त्यांच्या सरकारचा निर्णय त्यांच्या कारकिर्दीतील सर्वात विवादास्पद निर्णय ठरला. पण राष्ट्रपती नारायणन यांनी त्या शिफारसीला मान्यता द्यायला नकार दिला आणि ती शिफारस केंद्रीय मंत्रीमंडळाकडे पुनर्विचारासाठी परत पाठवली. सरकारने त्यानंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू न करायचा निर्णय घेतला.^{[ संदर्भ हवा ]}

नोव्हेंबर १९९७ मध्ये राजीव गांधी हत्याकांडाच्या कटाची चौकशी करणाऱ्या जैन आयोगाचा अंतरिम अहवाल इंडिया टुडे या नियतकालिकाने फोडला.^{[ संदर्भ हवा ]} राजीव गांधींची हत्या करणाऱ्या एल.टी.टी.ई. या तामिळ अतिरेकी संघटनेला हातपाय पसरायला छुपी मदत केल्याबद्दल आयोगाने तमिळनाडू मधील राजकीय पक्ष द्रविड मुनेत्र कळघम विरुद्ध ताशेरे ओढले आहेत, असे इंडिया टुडेने जाहीर केले. द्रविड मुनेत्र कळघम हा संयुक्त आघाडीचा घटकपक्ष होता आणि त्या पक्षाचे तीन मंत्री गुजराल सरकारमध्ये होते. काँग्रेस पक्षाने आयोगाचा अंतरिम अहवाल संसदेत सादर करण्याची मागणी केली. सरकारने अहवाल १९ नोव्हेंबर १९, १९९७ रोजी सादर केला.^{[ संदर्भ हवा ]} इंडिया टुडेने जाहीर केल्याप्रमाणे जैन आयोगाने खरोखरच द्रविड मुनेत्र कळघम विरुद्ध ताशेरे ओढले असल्याचे समजताच त्या पक्षाच्या मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून काढायची मागणी काँग्रेस पक्षाने केली. तसे न केल्यास पाठिंबा काढून घ्यायची धमकी काँग्रेस पक्षाने दिली. काँग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी आणि पंतप्रधान गुजराल यांच्यादरम्यान यासंदर्भात आठवडाभर पत्रव्यवहार झाला. मात्र गुजराल यांनी काँग्रेस पक्षाची मागणी अमान्य केली.^{[ संदर्भ हवा ]} २३ नोव्हेंबर, १९९७ रोजी कलकत्त्यातील एका समारंभात बोलताना गुजराल यांनी मध्यावधी निवडणुका लवकरच होतील असे विधान करून भविष्यात काय घडणार आहे याची कल्पना देशवासीयांना दिली. शेवटी नोव्हेंबर २८, १९९७ रोजी काँग्रेस पक्षाने गुजराल सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेतला. त्यानंतर लगेचच पंतप्रधान गुजराल यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला. कोणतेही पर्यायी सरकार स्थापन न झाल्यामुळे राष्ट्रपती नारायणन यांनी डिसेंबर ४, १९९७ रोजी अकरावी लोकसभा बरखास्त केली आणि गुजराल यांनी सांगितल्याप्रमाणे मध्यावधी निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला.^{[ संदर्भ हवा ]}

गुजराल सरकार हा भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील एका अत्यंत अस्थिर कालखंडातील अध्याय होता. राजकीय अस्थिरता, आघाडीतील घटक पक्षांमधील बेबनाव आणि लाथाळ्या यामुळे त्या सरकारला फारसे काही साध्य करता आले नाही.^{[ संदर्भ हवा ]}

१२व्या लोकसभेसाठी मध्यावधी निवडणुका फेब्रुवारी-मार्च इ.स. १९९८मध्ये झाल्या. गुजराल यांनी अकाली दलाच्या पाठिंब्याने पंजाबातील जालंधर मतदारसंघातून परत निवडणूक लढवली. त्यांनी पंतप्रधानपदी असताना पंजाबातील दहशतवादाचा बिमोड करायला झालेल्या खर्चाचा वाटा राज्य सरकारबरोबरच केंद्र सरकारही उचलेल असे जाहीर केले होते. त्यामुळे पंजाब सरकारच्या तिजोरीवरील बराच आर्थिक ताण कमी झाला. त्यामुळे कृतज्ञता म्हणून अकाली दलाने भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील आघाडीचा सभासद असूनही जनता दलाच्या तिकिटावर निवडणूक लढवणाऱ्या गुजराल यांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी काँग्रेसच्या उमराव सिंग यांचा सुमारे १,३१,००० मतांनी पराभव केला.

१२व्या लोकसभेत गुजराल यांनी भाजप आघाडीच्या सरकारला सातत्याने विरोध केला. मे २९, इ.स. १९९८ रोजी पोखरण येथील अणुचाचण्यांवर लोकसभेत झालेल्या चर्चेत त्यांनी सरकारच्या धोरणातील काही चुका दाखवून दिल्या. पण विरोधासाठी विरोध हे त्यांचे धोरण कधीच नव्हते. फेब्रुवारी इ.स. १९९९ मध्ये पंतप्रधान वाजपेयींनी लाहोरला भेट देऊन पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्याबरोबर ऐतिहासिक लाहोर जाहीरनाम्यावर सही केली तेव्हा त्यांनी वाजपेयींच्या धोरणाचे जोरदार समर्थन केले. मात्र एप्रिल १९, इ.स. १९९९ रोजी अण्णा द्रमुकने पाठिंबा काढून घेतल्यावर पंतप्रधान वाजपेयींनी लोकसभेत विश्वासदर्शक ठराव मांडला, तेव्हा त्यांनी सरकारविरोधी मतदान केले. वाजपेयी सरकार कोसळल्यानंतर झालेली लोकसभेची मध्यावधी निवडणूक त्यांनी लढवली नाही. आणि त्यानंतर इंद्रकुमार गुजराल सक्रिय राजकारणातून निवृत्त झाले.

इंद्रकुमार गुजराल उर्दू उत्तमपणे लिहू आणि बोलू शकत होते.. उर्दू शेरोशायरी हा त्यांचा अत्यंत आवडीचा विषय होता. फावल्या वेळेत ते स्वतः उर्दू शायरी लिहित होते. त्यांच्या पत्नी शीला गुजराल या स्वतः कवयित्री असून त्यांचे बंधू सतीश गुजराल हे नामवंत चित्रकार होते.

गुजराल फुप्फुसांच्या विकाराने त्रस्त होते. निधनापूर्वी ते वर्षभरापासून त्यांना डायलिसीसवर ठेवण्यात आले होते. १९ नोव्हेंबर २०१२ला तब्येत अधिक ढासळल्याने त्यांना गुडगाव येथील मेदांता इस्पितळात व्हेंटीलेटरवर ठेवण्यात आले होते.^[३] नोव्हेंबर २९, इ.स. २०१२ रोजी त्यांची प्राणज्योत मालवली. त्यांच्या निधनाची बातमी कळताच संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज तत्काळ स्थगित करून त्यांना आदरांजली वाहण्यात आली.^[४]