आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे अधिकृत बोधचिन्ह
स्थापना	२७ डिसेंबर, १९४५
उद्देश्य	आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील देवाण-घेवाणीत समतोल राखणे.
मुख्यालय	वॉशिंग्टन, डी.सी., अमेरिका
अधिकृत भाषा	इंग्लिश, फ्रेंच आणि स्पॅनिश
व्यवस्थापकीय संचालक	क्रिस्टालिना जॉर्जिव्हा
संकेतस्थळ	अधिकृत संकेतस्थळ

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (इंग्लिश International Monetary Fund लघुरूप IMF, आयएमएफ) ही सदस्य राष्ट्रांना मुख्यतः विनिमय दरावर आणि देवघेवींच्या ताळेबंदावर प्रभाव टाकणाऱ्या बृहत-अर्थशास्त्रीय धोरणांबाबत पाठपुरावा करावयास लावून जागतिक वित्तीय व्यवस्थेवर लक्ष ठेवणारी आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे. आंतरराष्ट्रीय विनिमय दरांमध्ये स्थिरता आणणे आणि कर्जे, पुनर्रचना किंवा मदतीच्या मोबदल्यात इतर राष्ट्रांना आपली आर्थिक धोरणे अधिक उदार बनवावयास लावून विकास घडवून आणण्याचे घोषित ध्येय असणारी ही संस्था आहे. मुख्यतः गरीब राष्ट्रांना ती अल्पकालीन कर्जे देते. तिचे मुख्यालय संयुक्त संस्थानातील वॉशिंग्टन, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया इथे आहे.

संपूर्ण जगात इ.स. १९२९ साली मंदीची लाट पसरली होती. त्यानंतर इ.स. १९३१ मध्ये इंग्लंडने सुवर्णचलन बंद केले. पुन्हा नंतर यात दुसऱ्या महायुद्धाचीही भर पडली. या तिन्ही घटनांचे विविध देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर, चलनात्मक धोरणावर व आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर विपरीत परिणाम घडून आले. अनेक देशांनी आपापले चलनविषयक वेगवेगळे धोरण सुरू केले. यामुळे संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय व्यापार अडचणीत आला. अनेक देशांची अर्थव्यवस्था कोलमडून पडली. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेऊन लॉर्ड जे. एम. केन्स याने आंतरराष्ट्रीय सलोखा प्रस्थापित होण्यासाठी एक योजना सादर केली. या योजनेवर विचार करण्याससाठी अमेरिकेतील ब्रेटनवूड येथे जुलै इ.स. १९४४ मध्ये एक परिषद बोलाविण्यात आली.^[१] या परिषदेला ४४ देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. सदर परिषदेत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड) व आंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण व विकास बँक (जागतिक बँक) स्थापण्याचा सर्वानुमते निर्णय घेण्यात आला. त्याअनुषंगाने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची स्थापना २७ डिसेंबर, इ.स. १९४५ रोजी झाली^[१] व प्रत्यक्ष कामकाज १ मार्च, इ.स. १९४७ रोजी सुरू झाले.आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कर्ज घेणारा पहिला देश फ्रान्स  होता , हळूहळू आंतरराष्टीय नाणेनिधीची सदस्यसंख्या वाढून १८९ झाली आहे.  जे जागतिक बँकेचे सदस्य असतात ते आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचेही सदस्य असतात ,१२ एप्रिल २०१६ ला ' नौरू प्रजासत्ताक ' या देशाला सदस्यत्व मिळाल्यामुळे आंतरराष्टीय नाणेनिधीची सदस्यसंख्या १९० झाली आहे .

• आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील देवाण-घेवाणीत समतोल राखणे.
• परदेशी व्यापारातील असमतोल दूर करण्यासाठी परदेशी चलन प्राप्त करून देणे.
• चलनविषयक आंतरराष्ट्रीय सहकार्य प्रस्थापित करणे.
• एखाद्या देशाचे देय चलन फेडण्यासाठी अन्य चलन देण्याची सुविधा आस्तित्त्वात आणणे.
• परदेशी चलन विनिमय दरात स्थैर्य प्राप्त करणे.

आयएमएफ निधी कोश हा सभासद देशांनी जमा केलेल्या कोशाने बनलेला असतो. प्रत्येक सभासद देशाने कोशाचा किती वाटा द्यावा, हे संबंधित देशाचे राष्ट्रीय उत्पन्न (५०% भार ) खुली अर्थव्यवस्था (३०% भार ) आर्थिक बदलक्षमता (१५% भार ) आणि परकीय चलनसाठा (५% भार) इत्यादी  घटक विचारात घेऊन ठरविण्यात येते. सभासद देशांनी त्यांच्या कोट्यापैकी २५ % भाग हा डॉलर व सुवर्णात जमा करावा लागतो. या पद्धतीने संचलित झालेला निधी सामान्य खात्यात जमा ठेवण्यात येतो. दर पाच वर्षांनी सभासद देशाचा कोटा बदलण्यात येतो.या कोट्यावरून सदस्य देशाच्या गव्हर्नरला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा मतांचा अधिकार मिळतो , प्रत्येक सदस्य देशाला काही स्थिर मते आणि त्या देशाच्या कोट्यापैकी प्रत्येकी १ लाख एस डी आर मागे १ मत इतक्या मतांचा अधिकार असतो , स्थिर मते बदलत असतात . आधी ती २५० होती, ती आता १४५४ करण्यात आली आहेत भारताचे उदाहरण बघितल्यास भारताचा आंतरराष्टीय नाणेनिधीमध्ये १,३१,१४४ लाख एस डी आर इतका वाटा आहे . भारताला स्थिर मते (१४५४) + एस डी आर मते (१,३१,१४४) म्हणजे एकूण १,३२,५९८ मतांचा अधिकार आहे .आयएमएफ चा आणखी एक निधी कोश म्हणजे स्पेशल ड्रॉईंग राईट्स (एसडीआर) होय. हा निधीकोश विशेष खात्यात जमा असतो. या खात्यातील निधी अमेरिका, जपान, फ्रांस, इंग्लंड या देशांच्या चलनाद्वारे संकलित झालेला असतो.आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या कुठल्याही निर्णयासाठी ८५% बहुमत लागते , त्यामुळे सर्वाधिक कोटा म्हणजेच मताधिकार असलेल्या देशांचा प्रभाव आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या निर्णयावर पडत असतो . साधारणतः दार ५ वर्षांनी सदस्य देशांच्या कोटयांचा आढावा घेतला जातो . यापूर्वी ५डिसेंबर २०१० ला आंतराष्ट्रीय नाणेनिधीने १४ आढावा घेऊन ३ मार्च २०११ पासून लागू केला होता , यानुसार भारताचा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीमध्ये ५,८२१.५ मिलियन एस डी आर इतका कोटा होता आणि भारत ११ व्या स्थानी होता

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या कारभारावर मुख्य नियंत्रण हे बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्स चे असते. प्रत्येक सभासद देशाचा एक गव्हर्नर व तसेच एक पर्यायी गव्हर्नर या मंडळावर घेण्यात येतो.गव्हर्नरांचे मंडळ आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे धोरण ठरविणारी मुख्य चौकट असते साधारणतः वर्षातून एक वेळा या मंडळाची बैठक होते .या मंडळाद्वारे कार्यकारी संचालक मंडळाची निवड केली जाते. संचालक मंडळ वीस सदस्यांचे असते. व त्यापैकी चौदा निर्वाचित व सहा अधिकतम कोटा देणारे सदस्य असतात. रोजचे व्यवस्थापन संचालक मंडळाद्वारे चालते. संचालक मंडळातून एक व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून निवडला जातो.^[३] सभासद देशांना त्यांच्या कोट्याच्या प्रमाणात मताचा अधिकार दिलेला असतो.^[४] एकूण ८५ % मताधिक्याने धोरण बदलण्यात येते.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीद्वारे सभासद देशाचा चलन विनिमय दर ठरविला जातो. यासाठी सभासद देशांना त्यांच्या चलनाचे मूल्य डॉलर व सुवर्णाच्या रूपात जाहीर करावे लागते. या पद्धतीमुळे विविध देशांच्या चलनांचा परस्पर विनिमय दर निशिचत करता येतो. परदेशी देवाण घेवाणीत असंतुलनाची समस्या असल्यास दहा टक्यापर्यंत हा घोषित दर बदलण्याचा अधिकार असतो.

आयएमएफ तर्फे सभासदांना विविध प्रकारचा कर्जपुरवठा व स्रोत उपलब्ध करून देण्यात येतात. देशाचा कोटा व निधीकडे त्या देशाचा असणारा चलनसाठा यांच्यातील फरकाएवढी रक्कम सभासदांना कधीही काढता येते. या उचल रकमेवर व्याज आकारण्यात येत नाही. त्यासाठी विशेष अटी लादण्यात येत नाहीत व उचल परत करावी लागत नाही. एखाद्या देशाच्या कोटा रकमेच्या पंचवीस टक्यांपर्यंत निधीकडून विनाअटीचे कर्ज मिळते. अन्य प्रकारच्या कर्जासाठी अनेक जाचक अटी असतात. विदेशी देवाण घेवाणीचे संतुलन साधण्यासाठी निधीतर्फे सुचविण्यात येणाऱ्या आर्थिक बदलांची पूर्तता करण्याची लेखी हमी दिल्यासच अन्य काही पव्रकारचे कर्ज मिळू शकते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्राथमिक वस्तूंचा साठा करण्यासाठी कोट्याच्या ४५%, पूर - दुष्काळ इत्यादीमुळे आंतरराष्ट्रीय देवाण घेवाणीत असंतुलनाची समस्या असणाऱ्या देशांना ७० % ते १४० % कर्ज संबंधित अटींसह मिळण्याची सोय आयएमएफ अंतर्गत उपलब्ध असते. त्याचबरोबर आर्थिक तूट, चलन विनिमय दर, आयशात निर्यात कर, आर्थिक धोरण इत्यादीसंबंधी निधीकडून सल्ला व मार्गदर्शन देण्यात येते.