अश्लीलता
अश्लीलता म्हणजे माणसाच्या उत्सर्जनक्रिया, त्याचे विवस्त्र शरीर व लैंगिक वर्तन यांचा ललित कला, साहित्य व लौकिक व्यवहार यांतून व्यक्त होणारा असभ्य, ओंगळ, कामोत्तेजक व म्हणून आक्षेपार्ह आणि पुष्कळदा अवैध ठरणारा आविष्कार होय. अश्लीलतेची कल्पना सामाजिक नीतीशी संबंधित आहे व सामाजिक नीती उघडपणेच बहुसापेक्ष असते. देश, काळ, व्यक्ती व संस्कृती यांवर ती अधिष्ठित असते. म्हणजे एके काळी किंवा एका देशात किंवा एका संस्कृतीत जे अश्लील मानले जाते, ते बदललेल्या काळी किंवा भिन्न देशी किंवा भिन्न संस्कृतींत अश्लील मानले जातेच, असे नाही. तसेच साहित्यातील व पुष्कळदा लौकिक व्यवहारातील अश्लीलता, सामाजिक नीतीचाच एक घटक असलेल्या शिष्टमान्य भाषासंकेतांशीही निगडीत असते. उदा., मराठी माणसाने जननेंद्रियांसाठी शिष्टमान्य असे संस्कृत शब्द वापरले, तर ते सभ्य ठरते परंतु त्यासाठी त्याने काही विशिष्ट ग्राम्य मराठी शब्द वापरल्यास ते अश्लील ठरते. म्हणूनच अश्लीलतेची एकच व निर्णायक व्याख्या करता येत नाही. अश्लीलतेची उत्पत्तीही समाजातील धार्मिक, राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, कौटुंबिक व लैंगिक वस्तुस्थितीची क्रिया वा प्रतिक्रिया म्हणून होते. अशा उत्पत्तीचीही एकच एक कारणमीमांसा देता येत नाही.
अश्लीलतेचा व विशेषतः साहित्यातील अश्लीलतेचा प्रश्न गेल्या दोन-अडीचशे वर्षांतच पुढे आला. याचा अर्थ, प्राचीन ग्रीक, लॅटिन, संस्कृत व नंतरच्या मध्ययुगीन साहित्यांत व अन्य प्रकारच्या आविष्कारांत असभ्य, ओंगळ व कामोत्तेजक भाग नव्हता, असा नाही. परंतु प्रसाराच्या साधनांची मर्यादा व मर्यादित वाचकवर्ग आणि कदाचित तत्कालीन विशिष्ट लोकाभिरुची यांमुळे अश्लीलतेची समस्या व तिची उकल यांचा विचार त्या वेळी झाला नसावा. सोळाव्या शतकापासून साहित्याचे मुद्रण, प्रकाशन, प्रसार, व्यापार आणि साक्षरतेची वाढ त्यांच्या परिणामाने साहित्याचे प्रभावक्षेत्र विस्तारले. अश्लीलतेत गर्भित असणाऱ्या आचारभ्रष्टतेच्या व नैतिक अधःपतनाच्या प्रेरणा विचारात घेण्याची ऐतिहासिक गरज निर्माण झाली. याचे गमक म्हणजे इंग्‍लंडमधील १५३८ व १५५६ मधील प्रकाशनविषयक परवान्याचे कायदे हे होत.
अश्लीलतेचा प्रश्नच काढू नये, तो काल्पनिक आहे कारण अश्लील काय आहे व काय नाही हे निश्‍चितपणे ठरविताच येत नाही, ज्याच्या त्याच्या कल्पनेप्रमाणे हे ठरते हे मत अपवादभूत आहे. अश्लीलता आक्षेपार्ह आहे हे साधारणपणे मान्य आहे परंतु अश्लील म्हणजे काय, त्याचा अर्थ काय, हे ठरविणे कठीण आहे. म्हणूनच बहुतेक देशांत अश्लीलताविषयक कायदे असूनही त्यांचा अन्वयार्थ भिन्न प्रकारे लावला जातो. अश्लीलता त्याज्य व आक्षेपार्ह आहे असे मानूनही, तिच्याकडे काहीशा परस्परविरोधी दृष्टीकोनाने पाहणारे दोन पक्ष आहेत : नीतिवादी दृष्टिकोनानुसार माणसाचे विवस्त्र शरीर व लैंगिक वर्तन आणि विकृती या अत्यंत खाजगी गोष्टींचे प्रदर्शन केल्याने कामुक वासना चाळविल्या जातात त्यांचे अनुकरण करण्याचा मोह होतो त्यातूनच कधी नैतिक अधःपतन होते व परिणामतः सामाजिक जीवनच भ्रष्ट होण्याची शक्यता उद्भवते. सौंदर्यमूल्यांनी अश्लील आविष्काराचे समर्थन करू नये याचे कारण त्यांची अभिज्ञता सर्वांनाच असते असे नाही. उलट असेही म्हणता येते, की अश्लील आविष्कार अधिक कलात्मक असल्यास तो अधिक परिणामकारक व म्हणून आक्षेपार्ह ठरतो. सौंदर्यशीलता माणसाच्या स्खलनशीलतेइतकी प्रभावी नसते. शिवाय सौंदर्यमूल्यांबाबत मतभेदही संभवतात. अनेकदा व्यावहारिक प्रयोजनांची प्रेरणा अश्लील आविष्कारांमागे संभवते.
अश्लीलतेकडे पाहणारा दुसरा विवेकवादी दृष्टिकोन असभ्य (ऑब्सीन) व कामोत्तेजक (पोर्नोग्रॅफिक) यांत फरक करून कामोत्तेजक आविष्कारच तेवढा आक्षेपार्ह मानतो. आविष्कारामागील हेतू, संपूर्ण आविष्काराचा संदर्भ व साकल्यात्मक परिणाम, सामाजिक वास्तवता, सामाजिक नीती व सौंदर्यकल्पना यांची परिवर्तनक्षमता व व्यक्तिस्वातंत्र्य यांच्या आधारे श्लीलाश्लीलविवेक व्हावा, असा विवेकवाद्यांचा दृष्टिकोन आहे.
नीतिवाद्यांनी अश्लीलता ही एक सामाजिक समस्या बनविली व तिच्या सोडवणुकीसाठी कायद्याचा पुरस्कार केला. विवेकवाद्यांनी लोकमताची सुधारणा व लोकप्रणीत प्रतिबंधक उपाय यांवर भर दिला. कायदा व अन्य सामाजिक संस्था यांनी योजिलेल्या नियंत्रक उपायांनी अश्लीलतेचा प्रश्न सुटणार नाही, असे विवेकवाद्यांचे म्हणणे आहे.
अश्लीलतेविषयी अधिक दक्ष व क्रियाशील असणारा नीतिवादी पक्ष संस्थारूपाने कार्य करीत आल्याचे दिसून येते. इंग्‍लंड व आयर्लंडमधील धर्मसंस्था व धार्मिक न्यायालये, इंग्‍लंडमधील ‘सोसायटी फॉर रिफॉर्मेशन ऑफ मॅनर्स’ (१६ वे शतक), ‘व्हाइस सोसायटी’ (१९ वे शतक), ‘नॅशनल व्हिजिलन्स असोसिएशन’ (२० वे शतक), ‘पब्‍लिक मोरॅलिटी कौन्सिल’ (२० वे शतक) आणि महाराष्ट्रातील ‘संस्कृतिसंरक्षक मंडळ’ (१९३४) यांसारख्या संस्था जगातील अनेक देशांत आढळतात. साहित्यातील अश्लीलतेच्या प्रश्नात लेखकाच्या मूलभूत लेखनस्वातंत्र्याचा प्रश्नही गुंतलेला असल्याने त्या स्वातंत्र्यास कायदेशीर संरक्षण देण्याचे प्रयत्‍न लेखकसंघांतर्फे करण्यात आले. या संदर्भात इंग्‍लंडमधील ए. पी. हर्बट समितीने १९५५ पासून जे कार्य केले, त्यामुळेच ब्रिटिश अश्लीलताविषयक कायद्यात सुधारणा करण्यात आली (१९५९). महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने या बाबतीत तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती (१९६६). या संस्थेने अश्लीललेखनविषयक ठराव करून, भारतीय दंडसंहितेतील २९३ अ या संकल्पित कलमाला काही सुधारणा सुचवून पाठिंबा दिला आहे (१९६७).
अश्लीलताविषयक कायद्यांत इंग्‍लंडमधील लॉर्ड कॅम्बेलने मांडलेला (१८५७) व त्याच्याच नावाने प्रसिद्ध असलेला कायदा विशेष महत्त्वाचा ठरला. १८६८ मध्ये एका अपीलाच्या खटल्यात लॉर्ड कोबर्न या सरन्यायाधीशाने वरील कायद्याचा अन्वयार्थ लावला. तो अन्वयार्थ ‘हिक्लीन कसोटी’ म्हणून प्रसिद्ध आहे. अश्लीलतेचा निकष म्हणजे तसा अभियोग असलेल्या लेखनाचा कल, ज्यांच्या मनावर अनैतिक संस्कार होण्यासारखे आहेत व ज्यांच्या हाती तसे लेखन पडू शकेल, अशांना नीतिभ्रष्ट व आचारभ्रष्ट करण्याकडे आहे किंवा काय, हा होय. अश्लीलतेची ही हिक्लीन कसोटी भारतातील काही खटल्यांत वापरण्यात आली.
अश्लीलताविषयक काही प्रतिबंधक कलमे असलेले कायदे भारतात आहेत. त्यांत ‘ड्रॅमॅटिक पर्‌फॉर्मन्स ॲक्ट’ (१८७६), ‘सी कस्टम्स ॲक्ट’ (१८७८), ‘पोस्ट ऑफिस ॲक्ट’ (१८८८), ‘प्रेस ऑब्जेक्शनेबल मॅटर ॲक्ट’ (१९५१), सुधारित असा ‘सिनेमॅटोग्राफ ॲक्ट’ (१९५२) व ‘ड्रग्ज अँड मॅजिक रेमिडीज ॲक्ट'(१९५४) यांचा अंतर्भाव होतो. अश्लील नाट्यप्रयोग, अश्लील वस्तूंची आयात, त्यांचे टपाली वितरण, त्यांची वृत्तपत्रीय प्रसिद्धी, चित्रपटातील अश्लील प्रदर्शन इ. गोष्टींना कायदेशीर मनाई करण्यात आलेली आहे. अश्लील साहित्य जप्त करण्याची तरतूदही कायद्यांत केलेली आहे. जिनीव्हाच्या १९२२ मधील ‘इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन फॉर द सप्रेशन ऑफ द सर्क्युलेशन ऑफ, अँड ट्रॅफिक इन, ऑब्सीन पब्‍लिकेशन्स’ च्या आदेशातील पहिल्या कलमानुसार, भारतात ‘ऑब्सीन पब्‍लिकेशन्स ॲक्ट’ (१९२५) संमत करण्यात आला. त्यानुसारच भारतीय दंडसंहितेत २९२ व २९३ ही कलमे समाविष्ट करण्यात आली. या कलमांनुसार अश्लीलतेचा आविष्कार, प्रसार, क्रयविक्रय वगैरे गोष्टी शिक्षापात्र गुन्हा ठरतात. धार्मिक हेतूने होणारा अश्लील आविष्कार मात्र यास अपवाद आहे. तसेच याच संहितेतील २९४ या कलमानुसार सार्वजनिक ठिकाणच्या अश्लील कृती व गाणी दंडनीय आहेत. १९६९ मध्ये उपर्युक्त कलमांत केलेल्या दुरुस्त्यांनुसार धार्मिक आविष्काराबरोबरच शास्त्र, साहित्य, कला, ज्ञान इत्यादींच्या दृष्टीने इष्ट असणाऱ्या आणि म्हणून समाजहितास पोषक ठरणाऱ्या पुस्तक, पुस्तिका, लेखन, चित्र इत्यादींचा अपवाद करण्यात आला आहे. तसेच ‘एन्शंट मॉन्युमेंट्स अँड आर्‌कॅऑलॉजिकल साइट्स अँड रिमेन्स ॲक्ट, १९५८’ या कायद्याच्या कक्षेत येणारी प्राचीन स्मारकेही अपवादभूत म्हणून गणण्यात येतील. कायदाभंग करणाऱ्या गुन्हेगाराच्या शिक्षेत वाढ करण्याच आली आहे. गुन्ह्याच्या पहिल्या खेपेस ३ वर्षांपर्यंत कारावास आणि दोन हजार रुपयांपर्यंत दंड आणि दुसऱ्या किंवा पुढल्या कोणत्याही खेपेस सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड, अशी नवीन तरतूद केलेली आहे.
प्रसिद्ध मराठी कवी बाळ सीताराम मर्ढेकर (१९०९–१९५६) यांच्या काही कवितावरील अश्लीलतेच्या खटल्यात (१९४७) त्यांस दोषमुक्त ठरविण्यात आले. डी. एच्. लॉरेन्सच्या (१८८५–१९३०) लेडी चॅटर्लीज लव्हर या कादंबरीला मुंबईच्या वरिष्ठ न्यायालयाने हिक्लीन कसोटीच्या आधारे अश्लील ठरविले आहे (१९६२).