अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपारिक वनवासी (वन हक्कांची मान्यता) कायदा, २००६
भारत शासनाच्या २००६ साली मंजूर झालेल्या वनाधिकार कायद्यानुसार स्थानिक समाज ज्या भूमीचा पूर्वापार वापर करत आलेले आहेत, यात राखीव व संरक्षित जंगल, अभयारण्ये व राष्ट्रीय उद्यानांची भूमीही समाविष्ट असेल, अशा जमिनीवर लोकांना सामूहिक हक्क सुद्धा मिळतील.[१]
महत्त्वाचे सामूहिक हक्क
- गावाच्या हद्दीतून किंवा हद्दीबाहेरून जे गौण वनोपज परंपरेने गोळा केले जात आहेत अशा वनोपजांवरील मालकी हक्क , गोळा करण्याचा, वापरण्याचा अथवा विकण्याचा अधिकार; कायद्याप्रमाणे गौण वनोपजात इमारती लाकूड वगळता इतर वनस्पतिजन्य उत्पादने, बांबू, काड्या, बुंधे, वेल, टसर, रेशमाचे कोष, मध, मेण, लाख, तेंदू, औषधी वनस्पती, कंदमुळे या सर्वांचा समावेश होईल.
- इतर सामूहिक उपयोगांचे अधिकार-यांच्यात मासे व इतर जलाशयांतील उत्पादन, चराई-स्थायिक व फिरस्ती या सर्वांचा समावेश होईल
- पूर्वापार संरक्षण-संवर्धन करीत असलेल्या सर्व सामूहिक संसाधनांचे संरक्षण, पुनरुज्जीवन व व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार
- जैवविविधता गोळा करण्याचा, तीवरील व पारंपरिक ज्ञानावरील तसेच सांस्कृतिक वैविध्यावरील बौद्धिक संपत्तीचे अधिकार
- वननिवासियांचे इतर पारंपरिक हक्क , मात्र शिकार करण्याचे हक्क सोडून
जबाबदारी व कर्तव्ये
याखेरीज, वनाधिकार असलेल्या व्यक्ती, ग्रामसभा व इतर स्थानिक संस्थांना खालील अधिकार आहेत:
- वन्यजीव, अरण्य व जैववैविध्याचे संरक्षण करणे
- आसपासची पाणलोट क्षेत्रे, पाण्याचे स्रोत व परिसराच्या दृष्टीने संवेदनाशील क्षेत्रांचे सुव्यवस्थित संरक्षण होत आहे याची खात्री करून घेणे
- वननिवासीयांचे अधिवास, त्यांचा नैसर्गिक व सांस्कृतिक वारसा नष्ट करणाऱ्या कोणत्याही उपक्रमांपासून सुरक्षित राहतील, याची खात्री करून घेणे.
- ग्रामसभेने सामूहिक वनसंपत्तीचा वापर करण्याबाबत घेतलेले आणि वन्यजीव, अरण्य व जैववैविध्याला बाधा आणणाऱ्या काहीही कृतिकर्मांना थांबवण्याबाबत घेतलेले सर्व निर्णय अंमलात येतील याची खात्री करून घेणे.
संदर्भ
- ^ "अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्क मान्‍य करणे) अधिनियम 2006 व नियम 2008 , 2012". आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य. 2016-03-05 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. २१ मार्च २०१८ रोजी पाहिले.