अकोला करार
१९४७ चा अकोला करार हा पश्चिम महाराष्ट्र, मध्य प्रांत आणि बेरार मधील काँग्रेस नेत्यांमधील करार होता. महाविदर्भ व पश्चिम महाराष्ट्र असे दोन प्रांत करण्यासाठीचा हा करार होता.[ संदर्भ हवा ]
दार कमिशनपुढे मराठी भाषिक प्रांत-रचनेची मागणी एकमुखाने स्पष्ट व नेमकेपणाने मांडण्यासाठी निवडक कार्यकर्त्यांची अकोला येथे बैठक झाली. त्यामधे शंकरराव देव, मा.सां. कन्नमवार, रामराव देशमुख, धनंजय गाडगीळ, पूनमचंद राका, प्रमिलाताई ओक, पंढरीनाथ पाटिल, इ. मान्यवरांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजवली. विचारविनिमयानंतर 8 ऑगस्ट 1947 रोजी "अकोला करार " संमत झाला.
या करारातील कलमे पुढील प्रमाणे -
- १. संयुक्त महाराष्ट्र असा एक प्रांत असावा. त्यामध्ये मध्य प्रांत वऱ्हाडामधील मराठी भाषिकांचा व महाराष्ट्राचा असे उप-प्रांत ठेवावे.
- २. प्रत्येक उप-प्रांताला अलग कायदे मंडळ व मंत्रीमंडळ असावे.
- ३. उप-प्रांताच्या निवडणुका स्वतंत्र घ्याव्यात.
- ४. कायदे मंडळामध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधी असावेत .
- ५.उप-प्रांताची उच्च न्यायालये स्वतंत्र असतील.
- ६. प्रांतासाठी एक पब्लिक सर्विस कमीशन असावे.
अकोला बैठकीत वरील कलमांप्रमाणे असे ठरले की, संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती करने अशक्य झाल्यास "महाविदर्भ" हा स्वतंत्र प्रांत निर्माण करावा.