अकोला करार
अकोला करार (१९४७) हा पश्चिम महाराष्ट्रातील आणि तत्कालीन मध्य प्रांत आणि वऱ्हाडमधील काँग्रेस नेत्यांमधील करार होता. हा करार महाविदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्र या दोन उप प्रांतांच्या निर्मितीसाठी झाला. या करारात एकाच सरकारच्या अंतर्गत दोन स्वतंत्र कार्यकारी, कायदे, न्यायपालिका आणि मंत्रीपरिषदांची कल्पना केली गेली होती.
८ ऑगस्ट १९४७ रोजी बॅरिस्टर रामराव देशमुख आणि इतरांनी त्यावर स्वाक्षरी केली [१]
यापूर्वी १९१८ मध्ये माँटागू -चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स दरम्यान एका याचिकेद्वारे स्वतंत्र मराठी भाषिक राज्याची मागणी करण्याची मागणी केली गेली होती. मुंबई राज्य, विदर्भ आणि मराठवाडा या तीन प्रांतांचा यात समावेश होता. १९४० मध्ये, माधव श्रीहरी अणे यांच्या नेतृत्वात महाविदर्भ समितीने विदर्भातील चार जिल्हे (अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा ) आणि नागपूर विभागातील चार जिल्हे ( नागपूर, भंडारा, वर्धा आणि चंदा ) असलेले मराठी भाषिक राज्य सुचवले. [२]
संदर्भ
- ^ http://www.epw.in/epw/uploads/articles/6166.pdf
- ^ S. N. Mishra; Anil Dutta Mishra; Sweta Mishra; U. C. Agarwal; Triloki Nath. Public governance and decentralisation: essays in honour of T.N Chaturvedi, Volume 1. p. 574. 5 February 2010 रोजी पाहिले.