अकरावी पंचवार्षिक योजना

११ वी पंचवार्षिक योजना भारताच्या केंद्र सरकारची विकासयोजना आहे.

वेगवान आणि सर्वसमावेशक विकासाकडे असे या मसुदापत्राचे शीर्षक असून यामध्ये अर्थव्यवस्थेच्या क्षमता आणि सुप्त गुणावर विशेष भर देण्यात आला आहे. पहिल्या दहा पंचवार्षिक योजनेच्या अनुभवाच्या पार्श्वभूमीवर ११वी पंचपवार्षिक योजना अंमलात येत आहे. हिंदू अभिवृद्धी दराच्या सापळयातून बाहेर पडून भारतीय अर्थव्यवस्थेने विकासाचा उच्चांक गाठला आहे. हा विकासदर टिकवून ठेवून त्यामध्ये वाढ करण्याचे आव्हान ११ व्या पंचपवार्षिक योजनेसमोर आहे.

१९९१ च्या आर्थिक सुधारणांमुळे अर्थव्यवस्थेची वेगाने वाटचाल होत असली तरी या आर्थिक सुधारणांना मानवी चेहरा अजून प्राप्त झाला नाही. हा मानवी चेहरा प्राप्त करून देण्यासाठी त्या अनुषंगाने या योजनेत विचार करण्यात आलेला आहे. १० व्या पंचपवार्षिक योजनेत विकास दर ८ टक्केहून जास्त राहिलेला आहे. ११ व्या पंचपवार्षिक योजनेत घ्डऋ^{[ अपूर्ण वाक्य]}च्या सरासरी वृद्धीदराचे लक्ष्य हे ९ टक्के ठेवण्यात आलेले आहे. २००७ ते २०१२ च्या दरम्यान घ्डऋ^{[ अपूर्ण वाक्य]}चा दर हा सरासरी ९ टक्के राखून अंतिम वर्षात १० टक्के वृद्धीदराचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. मसुदा पत्रात रोजगार निर्मितीला प्राधान्य देण्यात आलेले आहे. १० व्या योजना काळात ५ कोटी रोजगाराची निर्मिती करण्यात आली ११व्या योजनाकाळात रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट ७ कोटी ठेवण्यात आलेले आहे.

उत्पादनक्षेत्राची वेगवान वाढ करण्यासाठी कामगाराधारित गुंतवणुकीसाठी चालना देणे, लघुउद्योगाचे मध्यम उद्योगात व असंघटित क्षेत्राचे संघटित क्षेत्रात रूपांतरण करून रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट गाठले जाईल असे या मसुदा पत्रात नमूद करण्यात आलेले आहे.

याचबरोबर १० व्या योजनाकाळात सुरू करण्यात आलेल्या सर्व शिक्षा अभियानाला चांगले यश मिळाल्यामुळे आता माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणावर भर देण्यात येणार आहे. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावरील गळती रोखण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. दर्जेदार शिक्षणावरही लक्ष पुरविण्यात येणार आहे.

मसुदापत्रात पायाभूत सूविधांच्या आधुनिकीकरणावर व विस्तारीकरणावरही भर देण्याचे नमूद केले आहे. यामध्ये रस्ते, लोहमार्ग, बंदर, विमानतळ आणि ऊर्जा प्रकल्प यांचा विकासदर १० टक्केच्या पुढे नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यासाठी करण्यात येणारी सार्वजनिक गुंतवणुकीला आकर्षित करून पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यात येणार आहे.

११व्या पंचपवार्षिक योजनेत कृषी क्षेत्राला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. पाठीमागच्या योजनेत कृषी क्षेत्राकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केल्यामूळे कृषी क्षेत्राचा विकासदर खुंटला असून कृषिसमोर अनेक नवीन समस्या उद्भवल्या आहेत. याची दखल योजना आयोगाने घेतली असून त्या दृष्टीने नवीन उपाययोजनांची तरतुद या योजनेत केली आहे. १९९० च्या मध्यापासून कृषी विकासाचा दर २ टक्केच्या आसपास राहिला आहे. हा दर ११ व्या पंचवार्षिक योजनेत ४ टक्के वर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

कृषी क्षेत्राचा विकासदर ४ टक्के वर नेण्यासाठी दुसरी हरितक्रांती आवश्यक आहे आणि यासाठी पायाभूत संशोधनावर लक्ष केंदि्रत करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यातकडील ज्ञानाच्या अभावावर मात करायची असेल तर शेतकऱ्यारसाठी कृषी विद्यापीठे आणि उत्तम पद्धती याचे चांगले जाळे विणावे लागेल.

नवीन पिकांच्या जाती, त्यामध्ये झालेले संशोधन याचे ज्ञान प्रत्यक्ष शेतकऱ्याचपर्यंत पोहोचवून त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे महत्त्वाचे आहे. याचबरोबर आयोगाने शेतकऱ्यांगच्या आत्महत्येचीही दखल घेतली असून पतपुरवठयाच्या प्रगती सोयी उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येणार आहे. वैद्यनाथन समितीच्या शिफारशीनुसार सहकारी पतपुरवठयांची पुर्नरचना करण्यात येणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या कृषिमालाला योग्य बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी विपणनाच्या सुविधेत वाढ करण्यात येणार असून उत्पादक ते उपभोक्ता यातील साखळी कमी करण्यासाठी मॉडेल ॲवक्टची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यात येणार आहे.

कृषिविषयक राष्ट्रीय आयोगाने कृषी क्षेत्राची घसरण थांबविण्यासाठी व शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी जे पाच अहवाल सादर केले. त्यातील शिफारशींना प्रारूप आराखडयाने पाठिंबा दर्शविला आहे. यातील प्रमुख शिफारशी पुढीलप्रमाणे सांगता येतील.

• १) मातीची उत्पादनक्षमता कायम ठेवून त्यामध्ये वाढ करणे.
• २) जलसिंचनाच्या सुविधेसाठी व भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढविण्यासाठी जलसंधारण, भूजलभरण इ. उपायाबरोबरच पाण्याच्या प्रत्येक थेंबामागील उत्पन्न वाढविण्यासाठी पाण्याचा परिणामकारक वापर करणे.
• ३) रासायनिक खते व पीक विमा योजनांबाबत सुधारणा करणे.
• ४) आधुनिक तंत्रज्ञानाचे शेवटचा पातळीवर वितरण, तंत्रज्ञानाचे एकात्मिक पॅकेज आणि इनपूट पुरवठा सेवा यांचा विस्तार करणे.
• ५) शेतकऱ्यांचा कृषिमाल हमीभावाने घेऊन विपणन किफायतशीर घेण्यासाठी प्रयत्न करणे.

थोडक्यात योजना आयोगाने मागील योजनांमध्ये कृषी क्षेत्राकडे दुर्लक्ष्य झाल्याची कबुली दिली असून त्या चुका सुधारण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजनांची तरतूद या ११ व्या पंचपवार्षिक योजनते असेल अशी ग्वाही दिली आहे. कृषी विकासाचा दर २.३ टक्के वरून ४ टक्के वर नेण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न करण्यात येतील.