१९८९ लोकसभा निवडणुका

१९८९ लोकसभा निवडणुका 

general election in India
माध्यमे अपभारण करा
विकिपीडिया
प्रकार	भारतीय सार्वत्रिक निवडणुका
स्थान	भारत
कार्यक्षेत्र भाग	भारत
तारीख	नोव्हेंबर २२, इ.स. १९८९, नोव्हेंबर २६, इ.स. १९८९
मागील.	१९८४ लोकसभा निवडणुका
पुढील	१९९१ लोकसभा निवडणुका
यशस्वी उमेदवार	विश्वनाथ प्रताप सिंह
उमेदवार	राजीव गांधी
अधिकार नियंत्रण  Q3532186
रिसोनेंटेर पेटस्केन सखोलीया ओपनस्ट्रीट मॅप शोधक साधन चित्रित शोध

१९८९ मधील लोकसभा निवडणुका ह्या २२ आणि २६ नोव्हेंबर १९८९ रोजी नवव्या लोकसभेचे सदस्य निवडण्यासाठी झाल्या.^[१] राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील विद्यमान भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (इंदिरा) सरकारने लोकसभेतील सर्वात मोठा पक्षाचा आपला जनादेश गमावला.^[२][३] दुसऱ्या क्रमांकाच्या जनता दलाचे नेते व्ही.पी. सिंह यांना भारताच्या राष्ट्रपतींनी सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित केले होते. सीपीआय(एम) च्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्ष आणि कम्युनिस्ट पक्षांच्या बाहेरील पाठिंब्याने सरकार स्थापन झाले.^[२] व्ही.पी. सिंह यांनी २ डिसेंबर १९८९ रोजी भारताचे सातवे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली.

मागील लोकसभेचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर १९८९ च्या भारतीय सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. राजीव गांधींनी गेल्या निवडणुकीत ४१४ जागांच्या अभूतपूर्व विजयाने (प्रामुख्याने त्यांच्या आईच्या हत्येमुळे झालेल्या दुःखामुळे) शेवटची निवडणूक जिंकली असली तरीही, या निवडणुकीत त्यांना त्यांच्या शासनावरील घोटाळ्यांचा आरोपाचा सामना करावा लागला.

बोफोर्स घोटाळा, १९८४ च्या भोपाळ दुर्घटनेत सामील असलेल्या आदिल शहरयारला वाचवण्याचा गांधींचा कथित प्रयत्न, शाहबानो प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर मुस्लिम तुष्टीकरणाचे आरोप, आसाममधील वाढती बंडखोरी, पंजाबमधील बंडखोरी, श्रीलंकेतील यादवी युद्धात भारतीयांचा सहभाग; अश्या काही समस्या होत्या ज्या त्यांच्या सरकारकडे बोट रोखून होत्या. राजीव यांचे सर्वात मोठे टीकाकार विश्वनाथ प्रताप सिंग होते, ज्यांच्याकडे सरकारमध्ये अर्थ मंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालयाची खाती होती.

परंतु सिंग यांची लवकरच मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करण्यात आली आणि त्यानंतर त्यांनी काँग्रेस आणि लोकसभेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. त्यांनी अरुण नेहरू आणि आरिफ मोहम्मद खान यांच्यासोबत जनमोर्चा पक्ष काढला आणि अलाहाबादमधून अपक्ष खासदार म्हणून पुन्हा लोकसभेत प्रवेश केला.^[४]

सिंग यांनी जनता दल, सरतचंद्र सिन्हा यांचा काँग्रेस (समाजवादी), एनटी रामाराव यांचा टीडीपी, एम. करुणानिधी यांचा द्रमुक आणि प्रफुल्ल महंत यांचा एजीपी यांचा समावेश करून राष्ट्रीय आघाडीची स्थापना केली. राष्ट्रीय आघाडीला भारतीय जनता पक्ष (लालकृष्ण अडवाणी) आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट (ज्योती बसू) यांचा बाहेरून पाठिंबा मिळाला.

काँग्रेस पक्षावरील मुस्लिम तुष्टीकरणाचे आरोप दूर करण्यासाठी, राजीव गांधी यांनी १९८६ मध्ये अयोध्येतील विवादित बाबरी मशिदीचे दरवाजे उघडण्याचे पाऊल उचलले, ^[५] ज्यामुळे अनवधानाने जागेवरील विवादाबद्दल लोकांमध्ये जागरूकता वाढली. मशीद पाडल्यानंतर त्या ठिकाणी हिंदू मंदिर बांधण्याच्या निवडणुकीतील आश्वासनामुळे भाजपला देशातील हिंदू बहुसंख्य लोकांकडून मोठा पाठिंबा मिळू शकला.

वाढत्या अशांतता आणि बोडोंच्या बंडामुळे आसाममध्ये मतदान झाले नाही, ज्याची परिणती गोहपूर येथे ५३५ लोकांच्या हत्याकांडात झाली. शिवाय, गोवा, दमण आणि दीव या केंद्रशासित प्रदेशाचे गोवा आणि दमण आणि दीवमध्ये विभाजन करण्यात आले आणि गोव्याने २ जागा राखून ठेवल्या आणि दमण आणि दीवाअठी १ जागा मिळाली. अशा प्रकारे लोकसभेच्या एकूण जागा १ ने वाढून एकूण ५४३ झाल्या. आसाममध्ये कधीही निवडणूक झाली नसल्याने या निवडणुकीत लढवलेल्या एकूण जागा ५२९ पर्यंत होत्या.

जनता दलाचे प्रमुख असलेले व्ही.पी. सिंग यांना भाजप आणि सीपीआय(एम) च्या बाहेरील पाठिंब्यासह राष्ट्रीय आघाडी सरकारचे नेते म्हणून निवडण्यात आले.^[७] २३ ऑक्टोबर १९९० रोजी अयोध्येतील बाबरी मशिदीच्या ठिकाणी निघालेली राम रथ यात्रा रोखण्यासाठी बिहारचे मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांनी समस्तीपूरमध्ये अडवाणींना अटक करण्याच्या निर्णयाला सिंग यांनी पाठिंबा दिल्याने युती तुटली. या घटनेनंतर भाजपने सिंग सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेतला, ज्यामुळे त्यांना ७ नोव्हेंबर १९९० रोजी संसदीय विश्वासाचे मत गमावावे लागले.^[८]

चंद्रशेखर यांनी ६४ खासदारांसह जनता दलापासून फारकत घेतली आणि १९९० मध्ये समाजवादी जनता पक्षाची स्थापना केली. त्यांना काँग्रेस कडून बाहेरून पाठिंबा मिळाला आणि ते भारताचे ८ वे पंतप्रधान बनले. चंद्रशेखर सरकार राजीव गांधी यांच्यावर हेरगिरी करत असल्याचा आरोप करून काँग्रेस ने पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर अखेर २१ जून १९९१ रोजी त्यांनी राजीनामा दिला.