स्वामीनाथन आयोग

स्वामीनाथन आयोग किंवा राष्ट्रीय शेतकरी (कृषक) आयोगची स्थापना हरित क्रांतीचे जनक डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली १८ नोव्हेंबर इ.स. २००४ रोजी करण्यात आली.

आयोगाने इ.स. २००६ पर्यंत एकूण ६ अहवाल सादर केले. या अहवालात आयोगाने शेतकऱ्यांचा दुरवस्थेची कारणे व त्यावर उपाय सुचविले. ^[१]

शेतकऱ्यांवरील पुनर्रचित राष्ट्रीय आयोगाची रचना खालील प्रमाणे आहे ^[२]

• अध्यक्ष - एम.एस. स्वामीनाथन
• पूर्ण-वेळ सभासद - राम शेषन सिंह, श्री वाय.सी. नंदा
• अंशकालिक सदस्य - आर.एल. पितळे, श्री जगदीश प्रधान, चंदा निंबकर (अद्याप सहभागी नाही.), अतुल कुमार अजन
• सदस्य सचिव - अतुल सिन्हा

1. अन्नसुरक्षा आणि पोषण यांसाठी नियोजन.
2. उत्पादन, नफ्याचे प्रमाण आणि शाश्वत शेती या निकषांवर शेतीची व्यवस्था.
3. ग्रामीण भागातला थेट शेतीला होणारा पतपुरवठा वाढवणे.
4. कोरडवाहू आणि डोंगराळ भागातल्या शेतीसाठी योजना.
5. आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमतींच्या चढउतारांमुळे होणाऱ्याया आयातीचा कमीतकमी परिणाम देशातील शेतीवर होईल अशी यंत्रणा.
6. शेतमालाची गुणवत्ता आणि किंमत यांची जागतिक बाजाराशी सांगड घालून सक्षम बनवणे.
7. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकार देऊन त्यांच्याकडून शेतीपूरक पर्यावरण आणि जीवसंस्थांचं जतन आणि संवर्धन करणे.

1. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला नफ्यातील ५० टक्के वाटा मिळायला हवा.
2. शेतकऱ्यांचे खर्च वजा जाऊन उत्पन्न सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे असावे.
3. शेतमालाचा हमीभाव उत्पादन खर्च वगळता ५० % असावा.

आदी मागण्या करण्यात आल्या.^[३]

• स्वामीनाथन-भूकमुक्तीचा ध्यास (मराठी पुस्तक, लेखक - अतुल देऊळगावकर)