Jump to content

स्वच्छ भारत अभियान

स्वच्छ भारत अभियान हा भारताच्या ४,००० हून अधिक शहरांच्या, रस्त्यांच्या व भारतातील विविध नद्यांच्या स्वच्छतेसाठी भारत सरकारने सुरू केलेला राष्ट्रीय पातळीवर अभियान आहे. हे अभियान २ ऑक्टोबर २०१४ रोजी राजघाट, नवी दिल्ली येथे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात सुरू झाले. त्यांनी स्वतः रस्त्याला स्वच्छ केले. मोदी म्हणाले,"महात्मा गांधींना सर्वात मोठे स्मारक म्हणजे २०१९ मध्ये त्यांच्या १५० व्या जयंतीला त्यांची स्वच्छ भारताची इच्छा साध्य करणे होय. हे भारताच्या स्वच्छतेसाठी सर्वात मोठे अभियान आहे. यात ३० लक्षाहून अधिक सरकारी कर्मचारी व शाळेतल्या व कॉलेजमधल्या मुलांनी भाग घेतला आहे."[ संदर्भ हवा ] विशेष म्हणजे स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण व शहरी अशा दोन्ही भागात राबविले जाते आहे.स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) हे पेयजल व स्वछता मंत्रालयांमार्फत व स्वच्छ भारत अभियान (शहरी) हे शहर विकास मंत्रालयमार्फत राबविले जात आहे .२ ऑक्टोबर २०१४ला ग्रामीण भागासाठी निर्मल भारत अभियानाची पुर्नरचना करून स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) सुरू करण्यात आले . तर शहरी भागात ते संपूर्णपणे नव्याने सुरू करण्यात येत आहे .

२०११ च्या जनगणनेनुसार ग्रामीण भागातील ३२.७०% ग्रामीण कुटूंबांनाच शौचालयाच्या सुविधा होत्या , तर २०१३ मधील नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑर्गनायझेशनच्या पाहणीनुसार ग्रामीन भागातील ४०.६%ग्रामीण कुटूंबानाच शौचालयाच्या सुविधा होत्या, स्वच्छ भारत अभियानाने '२०१९'पर्यंत स्वच्छ भारत ' साध्य करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे , यासाठी ग्रामीण भागातील स्वच्छतेच्या पातळीत सुधारणा करणे व गावे हागणदारीमुक्त करणे हे साधारण उद्दिष्ट ठेवले आहे . यासाठी ग्रामीण भागात वैयक्तिक शौचालये , सार्वजनिक स्वच्छतागृहे , सामुदायिक स्वच्छतागृहे , शाळा व अंगणवाड्यामध्ये शौचालये , घन व द्रव कचरा व्यवस्थापन यंत्रणा उभारून कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंलबजावणीवर भर देण्यात येत आहे .

निर्मल भारत अभियानात खालील सुधारणा करून स्वच्छ भारत अभियान कार्यरत आहे

१) वैयक्तिक शौचालयाची किंमत १०,०००रु . ऐवजी १२,०००रु.  ठरविण्यात आली आहे .

२) वैयक्तिक शौचालय उभारण्यासाठी केंद्र - राज्य वाटा ७५:२५ व ईशान्यपूर्व राज्ये व जम्मू -काश्मीरसाठी ९०:१० असाच आहे.

३) भविष्यात इंदिरा आवास योजना लाभार्थ्यांना वैयक्तिक शौचालय उभारण्यासाठीची मदत इंदिरा आवास योजनेतून मिळेल (सध्या ती स्वच्छ भारत अभियानातून  दिली जाते ).

४) शाळांमधील शौचालयांच्या उभारण्याची जबाबदारी मानव संसाधन विकास मंत्रालयाकडे तर अंगणवाड्यामधील शौचालय उभारणीची जबाबदारी महिला व बालविकास मंत्रालयाकडे देण्यात

आली आहे .

५) लोकसहभाग व मागणी वाढली पाहिजे यासाठी ' स्वच्छतागृहांचा वापर करणे व लोकांच्या वर्तणुकीत सकारात्मक बदल करणे ' यावर सर्वाधिक भर दिला जात आहे

६) योजनेचे लक्ष्य 'निर्मल भारत ऐवजी 'स्वच्छ भारत ' असे झाले आहे व योजनेचे साध्य वर्ष २०२२ ऐवजी २०१९ झाले आहे .

जलपर्णी मुक्त स्वच्छ सुंदर पवनामाई अभियान

स्वच्छ भारत  अभियानाला साथ देत मागील वर्षी  पिंपरी चिंचवड़ मध्ये पर्यावरप्रेमिनी पवना नदी स्वछता अभियान “जलपर्णी मुक्त स्वच्छ सुंदर पवनामाई अभियान“ सुरू केले। पहिले पर्व 2017-2018 तब्बल 215 दिवस चालले. या अभियानामध्ये एकूण 1455 ट्रक जलपर्णी पवना नदीतून बाहेर काढण्यात आली.जून महिन्यात पावसाळा सुरू होत असल्याने जून महिन्यात या अभियानाला थांबविण्यात आले होते. आता पावसाळा संपला असल्याने या अभियानाला पुन्हा सुरू करण्यात आले आहे.