सैनिकी शाळा

सैनिकी शाळा म्हणजे राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (पुणे) व भारतीय नाविक अकादमी (विशाखापटनम्) यांच्या प्रवेशार्थ विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणारी विद्यालये. या विद्यालयांचा मूळ उद्देश युवकांना शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक दृष्ट्या सक्षम बनविणे हा आहे. देहरादून येथे १९२१ मध्ये स्थापन झालेली राष्ट्रीय सैनिकी प्रबोधिनी आणि इंग्लंडमधील पब्लिक स्कूलच्या धर्तीवर केंद्र शासनाच्या संरक्षण विभागामार्फत प्रत्येक राज्यात एकेक सैनिकी शाळा स्थापन करण्याचे धोरण १९६१ मध्ये अवलंबिण्यात आले. त्यानुसार सुरुवातीस पाच सैनिकी शाळा देशात स्थापण्यात आल्या. त्यांपैकी पहिली सैनिकी शाळा महाराष्ट्रातील सातारा येथे जून १९६१ मध्ये स्थापन करण्यात आली. अशा प्रकारच्या एकूण २४ सैनिकी शाळा भारतातील विविध राज्यांतून २००८ मध्ये कार्यरत होत्या. त्यांतून इयत्ता सहावी ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण दिले जाते. शैक्षणिक वर्ष १ एप्रिल ते ३१ मार्च असून पब्लिक स्कूलप्रमाणे शाळेत विद्यार्थ्यांना सैनिकी व शालेय शिक्षण दिले जाते. या सर्व शाळा निवासी विद्यालये असून केंद्र शासनाद्वारे त्या चालविल्या जातात व त्यांसाठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद केलेली असते. २००८ मध्ये प्रत्येक सैनिकी शाळेसाठी दोन कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केलेली होती. या शाळांवर राज्य शासन व संरक्षण मंत्रालय यांचे नियंत्रण असून नऊ ते सतरा वयोगटातील हुशार युवकांना राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षेद्वारे प्रवेश दिला जातो. संरक्षण दलात सेवा करणाऱ्या व्यक्तींच्या मुलांसाठी काही जागा आरक्षित असून शासकीय अधिकाऱ्यांच्या मुलांना काही सवलती दिल्या जातात.

विद्यार्थ्यांचे सर्वांगीण व्यक्तिमत्त्व घडविण्याच्या दृष्टिकोनातून अभ्यासेतर कार्यक्रमांवर या शाळांतून भर दिला जातो. याशिवाय युवकांमध्ये राष्ट्रप्रेम, निरामय सामाजिक प्रवृत्ती, संघनिष्ठा व नेतृत्व या गुणांचे बीजारोपण करून त्यांचे शीलसंवर्धन करणे हाही हेतू आहे. त्यांच्या शिक्षणात सैनिकी अभिनिवेश असतो पण लष्करात शिरण्याची सक्ती त्यांच्यावर केली जात नाही. शारीरिक शिक्षण, कवायती, संघटित खेळ इत्यादींवर या शाळांच्या शिक्षणात भर दिला जातो. युवकांनी खेळ, अकादमिक आणि अभ्यासेतर कार्यक्रम यांत प्रावीण्य मिळवावे, याचबरोबर गिर्यारोहण, क्षेत्रपार शर्यत, ट्रेकिंग, हायकिंग यांत सहभागी होऊन तसेच क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी ह्या खेळांतही सहभागी व्हावे असा हेतू असतो. सर्व शाळांतून माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळांनी निर्धारित केलेला विषयवार अभ्यासक्रम असून संरक्षणशास्त्र हा वैकल्पिक विषय आहे. सैनिकी शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी व हिंदी आहे. या शाळांतील विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय छात्रसेनेद्वारे (एन्. सी. सी.) सैनिकी प्रशिक्षण दिले जाते. नेतृत्व, चारित्र्य, बंधुभाव, खिलाडूवृत्ती, सेवावृत्ती इ. गुणविशेषांचे युवकवर्गाला शिक्षण देणे, हे राष्ट्रीय छात्रसेनेचे उद्दिष्ट आहे. सैनिकी सेवेत प्रवेश करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची पूर्वतयारी करणे, राष्ट्रीय आपत्तिकालात प्रशिक्षित आणि शिस्तबद्ध अशा युवकवर्गाचे साहाय्य मिळविणे असे अनुषंगिक हेतू या योजनेमागे आहेत. त्यामुळे येथील विद्यार्थ्यांना हे प्रशिक्षण साहाय्यकारी असून जो विद्यार्थी बारावी उत्तीर्ण होतो, त्याला राष्ट्रीय छात्रसेनेचे ‘बी प्रमाणपत्र’ देण्यात येते. या विद्यार्थ्यांचे त्यांच्या इयत्तेनुसार कनिष्ठ, उपकनिष्ठ व ज्येष्ठ असे वर्गीकरण केलेले असते व त्यानुसार त्यांना घर (हाऊस-क्षेत्रविभाग) देण्यात येते. त्यांच्यामध्ये हाऊस ट्रॉफी मिळविण्यासाठी विविध प्रकारच्या बौद्धिक व शारीरिक स्पर्धा होतात.

भारतातील सर्व सैनिकी शाळांसाठी संरक्षण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील एक मंडळ (बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्स) असून त्याचे त्या त्या राज्यांचे मुख्यमंत्री, संरक्षण मंत्रालयाचे सचिव, शिक्षण मंत्रालयाचे सचिव, आर्थिक सल्लागार (अर्थ मंत्रालय), विद्यापीठ अनुदान मंडळाचे अध्यक्ष इ. पदसिद्ध सदस्य असतात. कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्ष संरक्षण मंत्रालयाचे सचिव असून या शाळांचे नियंत्रण व पर्यवेक्षण हे मंडळ करते आणि स्थानिक प्रशासन व दैनंदिन व्यवहार प्रत्येक शाळेसाठी नेमलेल्या प्रशासकीय मंडळातर्फे केले जातात. या मंडळाचे अध्यक्ष संरक्षण दलातील कर्नल, लेफ्टनंट कर्नल किंवा मेजर या दर्जांपैकी एक अधिकारी असून तेच प्राचार्य आणि कुलसचिव असतात. त्यांच्या मंडळात सैनिकी शाळा ज्या जिल्ह्यात आहे, त्या जिल्ह्याचे खासदार, जिल्हाधिकारी वा उपायुक्त, शिक्षण संचालक वा शिक्षण अधिकारी, दोन शिक्षण तज्ञ आणि त्या शाळेचे मुख्याध्यापक हे पदसिद्ध सदस्य असतात आणि हे मंडळ सर्व प्रशासकीय व अध्यापकीय व्यवस्था पाहते.

केंद्र शासनाच्या सैनिकी शाळांच्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिनियमानुसार २६ सप्टेंबर १९९५ रोजी महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात एक याप्रमाणे एकूण तीस मुलांच्या सैनिकी शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार जून १९९६ मध्ये सक्षम स्वयंसेवी संस्थांद्वारे संगरोळी (जि. नांदेड) येथे एक व धुळे येथे दोन शाळा सुरू झाल्या. सांप्रत अशा प्रकारच्या महाराष्ट्रात अनेक सैनिकी शाळा कार्यरत आहेत.

राणी लक्ष्मीबाई ही मुलींची पहिली सैनिकी शाळा (पुणे) महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी (एम्. इ. एस्.) या संस्थेने काढली (१९९७). नंतर बुलढाणा व नागपूर येथे मुलींच्या सैनिकी शाळा सुरू झाल्या. या सर्व सैनिकी शाळा निवासी असून तेथील अधिकारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या नियुक्त्या शासकीय नियमानुसार व शैक्षणिक अर्हतेला धरून करण्यात आल्या आहेत. या शाळांत इयत्ता पाचवी ते बारावीपर्यंत म्हणजे उच्च माध्यमिक स्तरापर्यंत शिक्षण दिले जाते आणि केंद्रशासित सैनिकी शाळांप्रमाणेच त्यांतील अभ्यासक्रम ठरविला जातो. तो मुख्यत्वे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने निर्धारित केलेला असून त्यामध्ये संरक्षणशास्त्र हा वैकल्पिक विषयही अंतर्भूत आहे. या शाळांचे माध्यम मराठी असून गणित व विज्ञान हे विषय इंग्रजीत शिकविले जातात. तसेच अपवादात्मक परिस्थितीत इंग्रजी माध्यमाचीही पर्यायी व्यवस्था आहे. अभ्यासेतर कार्यक्रमांवर अधिक भर दिला जातो. युवकांचे सर्वांगीण व्यक्तिमत्त्व घडविण्याचा प्रयत्न या शाळा करतात. त्यासाठी युद्धशास्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, संगणकशास्त्र, शस्त्रसंभार, युद्धनीती, युद्धतंत्र इत्यादींच्या अभ्यासावर भर दिला जातो. राष्ट्रीय एकात्मतेबरोबरच महाराष्ट्राची थोर सैनिकी परंपरा जोपासण्याचा यत्न या शाळांद्वारे केला जातो.