सार्क उपग्रह

"सार्क उपग्रह" हा भारतीय अवकाश संशोधन संस्था (Indian Space Research Organisation-ISRO) द्वारा निर्मित सार्क (South Asian Association for Regional Cooperation) अंतर्भूत प्रदेशासाठी नियोजित उपग्रह आहे. दक्षिण आशियातील पाणीसमस्येचे निवारण करण्यासाठी प्रस्तावित सार्क उपग्रहाचा उपयोग करता येऊ शकतो.^[१] इ.स.२०१४ साली नेपाळ येथे झालेल्या सार्क परिषदेत भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सार्क देशांसाठी (अफगाणिस्तान, नेपाळ, पाकिस्तान, बांग्ला देश, भारत, भूतान, मालदीव, श्रीलंका) असा उपग्रह सोडण्यात येणार अशी घोषणा केली होती.

सार्क उपग्रह विकसित करण्याची संकल्पना तशी जुनी आहे. एप्रिल २६, १९९८ला सार्क देशांच्या माहिती आणि प्रसारणमंत्र्यांनी याविषयी चर्चा केली होती. तत्कालीन सार्क महासचिव नईम हसन यांनी याविषयी माहिती देताना नमूद केले होते की, ‘‘आम्ही सार्क उपग्रह स्थापण्यासाठी आवश्यक आíथक आणि तांत्रिक शक्यता पडताळून पाहत आहोत.’’ परंतु, भारत आणि पाकिस्तानातील तणावाची छाया या संकल्पनेवरदेखील पडली. त्यानंतर एक वर्षांने कारगिल संघर्षांमुळे सार्क उपग्रहाचा विचार अडगळीत पडला. आता मात्र मोदींनी सार्क उपग्रहाचा विचार उचलून धरल्यामुळे या संकल्पनेस बळ प्राप्त झाले.^[२]

भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेचे अध्यक्ष ए.एस.किरणकुमार यांनी १८ महिन्याचे उद्दिष्ट ठेवून सदर सार्क उपग्रह मोहिमेस सुरुवात केली. सदर मोहिमेसाठीचा अंदाजे खर्च २३५ कोटी रुपये इतका आहे.

दक्षिण आशियाच्या इतिहासाकडे बघितल्यास असे लक्षात येते की, नसíगक आपत्ती, विशेषतः चक्रीवादळे, भूकंप आणि दुष्काळ यांच्यामुळे येथील जनजीवन अनेक वेळा उद्ध्वस्त झाले आहे. नसíगक आपत्तीपासून रक्षण करण्यासाठी वास्तविक शास्त्रीय माहिती मिळवून तिचे संकलन करणे ही काळाची गरज आहे. या संदर्भात भारतीय दूरसंवेदन उपग्रहांची उपयुक्तता आपत्ती निवारणात वेळोवेळी त्यांची सिद्ध झाली आहे. भारतीय दूरसंवेदन उपग्रहांद्वारे प्राप्त झालेली माहिती संपूर्ण प्रादेशिक समूहासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. प्रस्तावित सार्क उपग्रह दक्षिण आशियातील नसíगक आपत्ती निवारणासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. सुनामी संकटाची पूर्वसूचना मिळणे अंतराळ तंत्रज्ञानामुळे शक्य होऊ शकते आणि त्यामुळेच दक्षिण आशियातील सागरी किनारा असलेल्या देशांसाठी हे तंत्रज्ञान अत्यंत उपयुक्त आहे. भारताने यापूर्वीच सुनामी पूर्वसूचना प्रणाली विकसित केली आहे जी िहदी महासागरातील सुनामीविषयक धोक्याची पूर्वसूचना देते. या प्रणालीच्या उपलब्धतेमुळे सार्कच्या नवी दिल्लीस्थित आपत्ती व्यवस्थापन केंद्राला अधिक परिणामकारकरीत्या कार्य करता येईल.दक्षिण आशिया अनेक समस्यांना सामोरे जात आहे आणि त्यांचा सामना करणे केवळ एका देशाला शक्य नाही. सार्क उपग्रह या सर्व जटिल प्रश्नांवरील एकमेव रामबाण उपाय नक्कीच नाही; पण या उपग्रहाच्या माध्यमातून सर्व देशांना सामायिक प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी काम करण्याची संधी मिळेल.

भारताच्या सार्क उपग्रह मोहिमेबाबत श्रीलंका व बांगलादेश यांनी समर्थन देऊन अनुकुलता दर्शवली आहे.

पाकिस्तानणे या मोहिमे बाबत सुरुवातीला मोन बाळगले परंतु नंतर उपग्रह सुरक्षा आणि मिशन व्याप्ती संबंधित चिंता व्यक्त केली. पाकिस्तानची मुख्य चिंता हा उपग्रह भारताला पाकिस्तानची संवेदनशील माहिती डेटाबेस पायाभूत सुविधा यांची माहिती देऊ शकते की द्वारे चिन्हांकित केले आहे.

सार्क उपग्रह प्रकल्प मार्च २०१७ पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.दक्षिण आशियायी उपग्रह हा G-SAT9चा भाग असेल.

भारतीय अवकाश संशोधन संस्था